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International Energy Agency’s Coal 2023 Report

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International Energy Agency’s Coal 2023 Report

Why in news ?

The International Energy Agency (IEA) has released its annual coal market report named Coal 2023.International Energy Agency Coal 2023

Major Findings of the Report

  • Global coal consumption: It reached a record high in 2022 by rising 4% year-on-year.
  • In China, demand rose by 4.6%, in India, it increased by 9%, in Indonesia, it shot up by 32%.
  • Coal Demand in 2023: It is rising by 1.4% in 2023.
  • Consumption declined sharply in most advanced economies in 2023, including record drops in the European Union and United States of around 20% each.
  • Demand in emerging and developing economies remains very strong, increasing by 8% in India and by 5% in China in 2023.
  • Decline in Demand in 2026: Coal demand to fall by 2.3% by 2026 compared with 2023 levels, even in the absence of governments implementing stronger climate policies.
  • Renewable Capacity Expansion: More than half of the global renewable capacity expansion is set to occur in China, which currently accounts for over half of the world’s demand for coal.

What is the International Energy Agency?

  • The International Energy Agency (IEA), which has its headquarters in Paris, France was set up as an autonomous agency in 1974 by member countries of the Organisation for Economic Cooperation and Development(OECD) in response to the mid-1970s oil crisis.
  • The IEA’s main focus is on energy policies, which include economic development, energy security, and environmental protection.

Members:

  • The IEA family is made up of 31 member countries, 13 association countries including India, and 4 accession countries.
  • A candidate country to the IEA must be a member country of the OECD.

Source – Indian Express

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अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की कोयला 2023 रिपोर्ट

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अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की कोयला 2023 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने कोयला 2023 नाम से अपनी वार्षिक कोयला बाजार रिपोर्ट जारी की है।

International Energy Agency Coal 2023

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

  • वैश्विक कोयले की खपत: साल-दर-साल 4% की वृद्धि के साथ यह 2022 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है ।
  • चीन में मांग 6% बढ़ी है जबकि , भारत में 9% बढ़ी, इंडोनेशिया में 32% बढ़ी है ।
  • 2023 में कोयले की मांग: 2023 में यह 4% बढ़ रही है।
  • 2023 में अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में खपत में तेजी से गिरावट आई, जिसमें यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 20% की रिकॉर्ड गिरावट शामिल है।
  • उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मांग बहुत मजबूत बनी हुई है, 2023 में भारत में 8% और चीन में 5% की वृद्धि होगी।
  • 2026 में मांग में गिरावट: मजबूत जलवायु नीतियों को लागू करने वाली सरकारों की अनुपस्थिति में भी, 2023 के स्तर की तुलना में 2026 तक कोयले की मांग में 3% की गिरावट आएगी।
  • नवीकरणीय क्षमता का विस्तार: वैश्विक नवीकरणीय क्षमता विस्तार का आधे से अधिक हिस्सा चीन में होने वाला है, जो वर्तमान में कोयले की दुनिया की आधे से अधिक मांग के लिए जिम्मेदार है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्या है?

  • अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA), जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है, जिसको 1970 के दशक के मध्य में तेल संकट के समय में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के सदस्य देशों द्वारा 1974 में एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था।
  • IEA का मुख्य ध्यान ऊर्जा नीतियों पर केन्द्रित है, जिसमें आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं।

सदस्य:

  • IEA में 31 सदस्य देशों, भारत सहित 13 सहयोगी देशों और 4 परिग्रहण देशों से बना है।
  • IEA के लिए एक उम्मीदवार देश को OECD का सदस्य देश होना चाहिए।

स्रोत – आई.ई

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माइटोकॉन्ड्रियल रोग

Leave a Comment / विज्ञान और प्रौद्योगिकी /

माइटोकॉन्ड्रियल रोग

चर्चा में क्यों?

एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि माइटोकॉन्ड्रियल रोग के लगभग एक चौथाई मरीज कुपोषण से पीड़ित हैं।

Mitochondrial Diseases

माइटोकॉन्ड्रिया क्या है?

  • माइटोकॉन्ड्रिया – वे झिल्ली से बंधे कोशिका अंग हैं जो कोशिकाओं के पावरहाउस हैं क्योंकि वे कोशिका की जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को शक्ति देने के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं।
  • माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा उत्पादित रासायनिक ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट (एटीपी) नामक एक छोटे अणु में संग्रहित होती है।

माइटोकॉन्ड्रियल दान उपचार क्या है?

  • माइटोकॉन्ड्रियल दान उपचार को माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी (एमआरटी) के रूप में भी जाना जाता है।
  • उन्नत इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग माइटोकॉन्ड्रियल दान उपचार के लिए किया जाता है।
  • बच्चे के जैविक पिता के शुक्राणु का उपयोग जैविक मां, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी है, और तीसरी, स्पष्ट माइटोकॉन्ड्रिया वाली महिला दाता, के अंडों को अलग से निषेचित करने के लिए किया गया था।

इलाज:

  • इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, लेकिन उपचार लक्षणों में मदद कर सकता है और बीमारी को धीमा कर सकता है।
  • उनमें भौतिक चिकित्सा, विटामिन और पूरक, विशेष आहार और दवाएं शामिल हो सकती हैं।

स्रोत – द हिंदू

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Mitochondrial Diseases

Leave a Comment / Science & Technology /

Mitochondrial Diseases

Why in news ?

A recent study has revealed that about a quarter of mitochondrial disease patients suffer from malnutrition.Mitochondrial Diseases

What is mitochondria?

  • Mitochondria – They are membrane-bound cell organelles that are the powerhouses of the cells as they generate the energy needed to power the cell’s biochemical reactions.
  • Chemical energy produced by the mitochondria is stored in a small molecule called adenosine triphosphate (ATP).

What is Mitochondrial Donation Treatment?

  • Mitochondrial donation treatment is also known as mitochondrial replacement therapy (MRT).
  • Advanced in-vitro fertilization technique is used for mitochondrial donation treatment.
  • The baby’s biological father’s sperm was used to fertilise the eggs from the biological mother, who has a mitochondrial disease, and a third, female donor with clear mitochondria, separately.

Treatment:

  • There are no cures for these diseases, but treatments may help with symptoms and slow down the disease.
  • They may include physical therapy, vitamins and supplements, special diets, and medicines.

Source – The Hindu

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Economic pact between India and EFTA States

Leave a Comment / Economic Development /

Economic pact between India and EFTA States

Why in news ?

Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA) Negotiations between India and the European Free Trade Association (EFTA) on a trade deal have run into a logjam because of Switzerland’s concerns.Economic pact between India and EFTA States

About European Free Trade Association (EFTA):

  • It is an intergovernmental organization established in 1960 by the Stockholm Convention.
  • Objective: Promotes free trade and economic integration between its members within Europe and globally.
  • EFTA currently has 4 member countries: Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.
  • The EFTA countries have developed one of the largest networks of Free Trade Agreements (FTAs). These FTAs span over 60 countries and territories, including the European Union (EU).

Governance Structure:

  • EFTA’s highest governing body is the EFTA Council. It generally meets 8 times a year at the ambassadorial level and twice a year at the ministerial level.
  • The headquarters of the EFTA Secretariat is located in Geneva. It assists the EFTA Council in the management of relations between the 4 EFTA States and deals with the negotiation and operation of EFTA’s FTAs.

What is the European Economic Area (EEA)?

  • It consists of the Member States of the European Union (EU) and three countries of the European Free Trade Association (EFTA)(Iceland, Liechtenstein and Norway, excluding Switzerland).
  • The Agreement on the EEA entered into force on 1 January 1994.

Source – Indian Express

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भारत और ईएफटीए राज्यों के बीच आर्थिक समझौता

Leave a Comment / आर्थिक विकास /

भारत और ईएफटीए राज्यों के बीच आर्थिक समझौता

चर्चा में क्यों?

व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (टीईपीए) भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत स्विट्जरलैंड की चिंताओं के कारण लंबित हो  गई है।

Economic pact between India and EFTA States

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के बारे में:

  • यह स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा 1960 में स्थापित एक अंतरसरकारी संगठन है।
  • उद्देश्य: यूरोप के भीतर और वैश्विक स्तर पर अपने सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है।
  • ईएफटीए के वर्तमान में 4 सदस्य देश हैं: आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड।
  • ईएफटीए देशों ने मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक विकसित किया है। ये एफटीए यूरोपीय संघ (ईयू) सहित 60 से अधिक देशों और क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

शासन की संरचना:

  • EFTA का सर्वोच्च शासी निकाय EFTA परिषद है। आम तौर पर इसकी बैठक राजदूत स्तर पर साल में 8 बार और मंत्री स्तर पर साल में दो बार होती है।
  • EFTA सचिवालय का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यह 4 ईएफटीए राज्यों के बीच संबंधों के प्रबंधन में ईएफटीए परिषद की सहायता करता है और ईएफटीए के एफटीए की बातचीत और संचालन से संबंधित है।

यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (ईईए) के बारे में :

  • इसमें यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य राज्य और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के तीन देश (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन और नॉर्वे, स्विट्जरलैंड को छोड़कर) शामिल हैं।
  • ईईए पर समझौता 1 जनवरी 1994 को लागू हुआ था ।

स्रोत – आई.ई

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India – Oman Relation

Leave a Comment / International Relations & Internal Security /

India-Oman Relation

Why in news ? 

Recently the Oman’s Sultan Haitham bin Tarik visited India, it marks a significant milestone as it is the first State visit by an Omani ruler in 26 years.

India-Oman Relation 

Economic Cooperation: 

  • India is among Oman’s top trading partners. Bilateral trade in 2022-23 stood at around $12.3 billion between both the nations.
  • India is the 2nd largest market for Oman’s crude oil exports for the year 2022 after China.
  • India is also the 4th largest market for Oman’s non-oil exports for the year 2022 and 2nd largest source of its import after UAE.

India - Oman Relation

Defense Cooperation:

  1. Army exercise: Al Najah
  2. Air Force exercise: Eastern Bridge
  3. Naval Exercise: Naseem Al Bahr

Cultural relations : There is a deep socio-cultural bond between India and Oman, rooted in the strength of people-to-people contacts.

Indian Diaspora:

  • There are about 7,00,000 Indians in Oman, of which about 5,67,000 are workers and professionals.
  • There are Indian families living in Oman for more than 150-200 years.

What are the Key Highlights of the Bilateral Meet?

Bilateral Agreements:

  • Both countries have signed agreements on cooperation in the field of information technology, combating financial crimes, culture, and the establishment of a Hindi chair of the Indian Council of Cultural Relations (ICCR) in Oman.

Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA):

  • Both nations are engaged in discussions to finalize a CEPA.
  • Substantial progress has been made, and leaders from both sides emphasized concluding this agreement at the earliest to boost economic ties.

Oman-India investment Fund:

  • The two sides announced the third tranche of Oman-India investment fund worth USD 300 million that would be used for channelising investment into the fastest growing sectors of the Indian economy.
  • The fund was started as a 50:50 joint venture between the SBI and the Oman investment authority, with the first tranche of USD 100 million followed by USD 200 million.

Agreements between India and Oman

  • In 2022, the Central Bank of Oman (CBO) signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the National Payments Corporation of India (NPCI) to link the payment systems between the two countries.
  • Another MOU between Oman News Agency and Asia News International was exchanged. The MOU facilitates the exchange of news and information between both countries.

Source – The hindu

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भारत-ओमान संबंध

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भारत-ओमान संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने भारत का दौरा किया, यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि यह 26 वर्षों में किसी ओमानी शासक की पहली राजकीय यात्रा है।

India - Oman Relation

भारत-ओमान संबंध 

आर्थिक सहयोग: 

  • भारत ओमान के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। 2022-23 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 3 बिलियन डॉलर रहा।
  • वर्ष 2022 के लिए ओमान के कच्चे तेल निर्यात के लिए चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है।
  • भारत वर्ष 2022 के लिए ओमान के गैर-तेल निर्यात के लिए चौथा सबसे बड़ा बाजार और संयुक्त अरब अमीरात के बाद इसके आयात का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है।

रक्षा सहयोग:

  1. सेना अभ्यास: अल नजाह
  2. वायु सेना अभ्यास: ईस्टर्न ब्रिज
  3. नौसेना अभ्यास: नसीम अल बह्र

सांस्कृतिक संबंध: भारत और ओमान के बीच एक गहरा सामाजिक-सांस्कृतिक बंधन है, जो लोगों से लोगों के बीच संपर्क की शाक्ति में निहित है।

भारतीय प्रवासी:

  • ओमान में लगभग 7,00,000 भारतीय हैं, जिनमें से लगभग 5,67,000 श्रमिक और पेशेवर हैं।
  • ओमान में 150-200 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय परिवार रह रहे हैं।

द्विपक्षीय बैठक की मुख्य बातें क्या हैं?

द्विपक्षीय समझौते:

  • दोनों देशों ने सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय अपराधों से निपटने, संस्कृति और ओमान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) की हिंदी पीठ की स्थापना के क्षेत्र में सहयोग पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए):

  • दोनों देश सीईपीए को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा में लगे हुए हैं।
  • पर्याप्त प्रगति हुई है और दोनों पक्षों के नेताओं ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इस समझौते को जल्द से जल्द संपन्न करने पर जोर दिया।

ओमान-भारत निवेश कोष:

  • दोनों पक्षों ने 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ओमान-भारत निवेश कोष की तीसरी किश्त की घोषणा की, जिसका उपयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
  • यह फंड एसबीआई और ओमान निवेश प्राधिकरण के बीच 50:50 के संयुक्त उद्यम के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें पहली किश्त 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर और उसके बाद 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी।

भारत और ओमान के बीच समझौते

  • 2022 में, सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान (CBO) ने दोनों देशों के बीच भुगतान प्रणालियों को जोड़ने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए है ।
  • ओमान न्यूज एजेंसी और एशिया न्यूज इंटरनेशनल के बीच एक और समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। एमओयू दोनों देशों के बीच समाचार और सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।

स्रोत – द हिंदू

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एमएसएमई के लिए रैमपी योजना

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एमएसएमई के लिए रैमपी योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री ने RAMP कार्यक्रम के तत्वावधान में तीन उप-योजनाएँ लॉन्च कीं है।

RAMP Scheme for MSME

RAMP योजना के बारे में

  • यह एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) के विभिन्न कोरोना वायरस रोग 2019 (कोविड) लचीलेपन और रिकवरी हस्तक्षेपों का समर्थन करती है।

लक्ष्य:

  • बाज़ार और ऋण तक पहुंच में सुधार
  • केंद्र और राज्य में संस्थानों और शासन को मजबूत करना
  • केंद्र-राज्य संबंधों और भागीदारी में सुधार

लाभ

एमएसएमई क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान:

RAMP कार्यक्रम, विशेष रूप से प्रतिस्पर्धात्मकता के मोर्चे पर मौजूदा एमएसएमई योजनाओं के प्रभाव को बढ़ाकर एमएसएमई क्षेत्र में सामान्य और कोविड से संबंधित चुनौतियों का समाधान करेगा।1

एमएसएमई में अपर्याप्त रूप से संबोधित ब्लॉकों का पता:

कार्यक्रम अन्य चीजों के अलावा क्षमता निर्माण, सहायता, कौशल विकास, गुणवत्ता संवर्धन, तकनीकी उन्नयन, डिजिटलीकरण, आउटरीच और विपणन प्रोत्साहन के अपर्याप्त रूप से संबोधित ब्लॉकों को बढ़ावा देगा।

स्रोत – आई.ई

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RAMP Scheme for MSMEs

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RAMP Scheme for MSMEs

Why in news ?

Recently, the Union Minister for Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) launched three sub-schemes under the aegis of the RAMP programme.RAMP Scheme for MSME

What is the RAMP Scheme?

  • It is a World Bank assisted Central Sector Scheme, supporting various CoronaVirus Disease 2019 (Covid) Resilience and Recovery Interventions of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MoMSME).

Aimed at:

  • Improving access to market and credit
  • Strengthening institutions and governance at the Centre and State
  • Improving Centre-State linkages and partnerships

How will this Scheme be Beneficial?

Address Challenges in the MSME Sector:

The RAMP programme will address the generic and Covid related challenges in the MSME sector by way of impact enhancement of existing MSME schemes, especially, on the competitiveness front.1

Address inadequately Addressed Blocks in MSME:

The programme will bolster the inadequately addressed blocks of capacity building, handholding, skill development, quality enrichment, technological upgradation, digitization, outreach and marketing promotion, amongst other things.

Source – Indian Express

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ब्लू ड्रेगन

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ब्लू ड्रेगन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, चेन्नई के बेसेंट नगर में समुद्र तट पर और तट के पास पानी में ब्लू  ड्रेगन (ग्लौकस एटलांटिकस) देखे गए हैं।

Blue dragons

ब्लू ड्रेगन के बारे में:

  • ब्लू ड्रैगन (ग्लौकस एटलांटिकस) एक प्रकार का मोलस्क है जिसे न्यूडिब्रांच के रूप में जाना जाता है।
  • इन्हें नीले समुद्री स्लग, नीले देवदूत और समुद्री निगल के रूप में भी जाना जाता है।
  • यह तीन सेंटीमीटर से अधिक लंबा होता है।
  • इसके पेट में जमा एक हवा का बुलबुला ब्लू ड्रैगन को तैरता रखता है।

वितरण: इसे अटलांटिक, प्रशांत और भारतीय महासागरों की सतह पर समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जल में बहते हुए पाया जा सकता है।

ब्लू ड्रैगन की विशेषताएं

  • इस पानी के नीचे शिकारी के पास विशिष्ट विशेषताएं थीं जो आसान वर्गीकरण को चुनौतीपूर्ण बनाती थीं।
  • विशेषज्ञों के अनुसार, जानवर में मगरमच्छ जैसा सिर और बड़े चप्पू के आकार के फ्लिपर्स थे।
  • इसके पिछले फ़्लिपर्स इसके फ्रंट फ़्लिपर्स से बड़े थे।
  • इस शिकारी के पास लगभग दूरबीन दृष्टि थी, जो इसे एक घातक शिकारी बनाती थी।
  • पांच फीट से अधिक लंबे इस जलीय जीव में विशाल सफेद शार्क के समान एक पृष्ठीय पंख भी होता है।

स्रोत – द हिंदू

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Blue dragons

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Blue dragons

Why in news ?

Recently, blue dragons (Glaucus atlanticus) have been spotted on the beach and in waters near the shore in Besant Nagar in Chennai.Blue dragons

About the Blue dragons:

  • The blue dragon (Glaucus atlanticus) is a type of mollusc known as a nudibranch.
  • They also are known as blue sea slugs, blue angels, and sea swallows.
  • It rarely grows larger than three centimetres long.
  • An air bubble stored in its stomach keeps the blue dragon afloat.
  • Distribution: It can be found drifting on the surface of the Atlantic, Pacific and Indian oceans in temperate and tropical waters.

Features of Blue Dragon

  • This underwater predator possessed distinct features that made easy categorization challenging.
  • According to experts, the animal featured a crocodile-like head and large paddle-shaped flippers.
  • Its back flippers were larger than its front flippers.
  • This predator possessed nearly binocular vision, making it a deadly hunter.
  • More than five feet long, this aquatic creature also featured a dorsal fin similar to the great white shark.

Source – The hindu

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India – U.S. Anti-Money Laundering Dialogue

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India – U.S. Anti-Money Laundering Dialogue

Why in news ?

Recently India and the U S co-chaired the India-U.S. Anti-Money Laundering/ Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) Dialogue in New Delhi.India - U.S. Anti-Money Laundering Dialogue

Focus on Accelerating Global AML/CFT Standards

Both parties acknowledged the “pressing need” to expedite the global implementation of AML/CFT standards for virtual assets in line with Financial Action Task Force (FATF) recommendations. The aim is to effectively address regulatory arbitrage, with a focus on responsible innovation while mitigating illicit finance risks.

Deliberations on Virtual Assets and Service Providers

Participants in the dialogue discussed their experiences with virtual assets and service providers, emphasizing responsible innovation while mitigating illicit finance risks. This dialogue occurred in the context of G20 leaders broadly endorsing a roadmap for dealing with crypto assets, incorporating tailor-made measures for emerging markets and developing economies.

Transparency in Beneficial Ownership

India and the US explored efforts to enhance transparency in beneficial ownership, including the implementation of beneficial ownership registries, tools to improve data quality, and verification of information. The statement highlights the importance of tracking the flow of funds and identifying those responsible for them to combat money laundering and financial crimes.

What are Financial crimes?

Financial Crimes are criminal activities carried out by individuals or criminal organizations to provide economic benefits through illegal methods such as drug trafficking, human trafficking, or terrorism.

Source – Indian Express

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भारत-अमेरिका धन शोधन विरोधी वार्ता

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भारत-अमेरिका धन शोधन विरोधी वार्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारत-अमेरिका सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की है । मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (एएमएल/सीएफटी) वार्ता नई दिल्ली में किया गया हैं ।

India - U.S. Anti-Money Laundering Dialogue

वैश्विक एएमएल/सीएफटी मानकों में वृधि

दोनों पक्षों ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की सिफारिशों के अनुरूप आभासी संपत्तियों के लिए एएमएल/सीएफटी मानकों के वैश्विक कार्यान्वयन में तेजी लाने की “अत्यावश्यक आवश्यकता” को स्वीकार किया। इसका उद्देश्य अवैध वित्त जोखिमों को कम करते हुए जिम्मेदार नवाचार पर ध्यान देने के साथ नियामक मध्यस्थता को प्रभावी ढंग से संबोधित करना है।

आभासी संपत्तियों और सेवा प्रदाताओं पर विचार-विमर्श

संवाद में प्रतिभागियों ने आभासी संपत्तियों और सेवा प्रदाताओं के साथ अपने अनुभवों पर चर्चा की, अवैध वित्त जोखिमों को कम करते हुए जिम्मेदार नवाचार पर जोर दिया। यह संवाद जी-20 नेताओं द्वारा उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए अनुरूप उपायों को शामिल करते हुए क्रिप्टो परिसंपत्तियों से निपटने के लिए व्यापक रूप से एक रोडमैप का समर्थन करने के संदर्भ में हुआ।

लाभकारी स्वामित्व में पारदर्शिता

भारत और अमेरिका ने लाभकारी स्वामित्व में पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों की खोज की, जिसमें लाभकारी स्वामित्व रजिस्ट्रियों का कार्यान्वयन, डेटा गुणवत्ता में सुधार के लिए उपकरण और सूचना का सत्यापन शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए धन के प्रवाह पर नज़र रखने और उनके लिए ज़िम्मेदार लोगों की पहचान करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

वित्तीय अपराध के बारे में

वित्तीय अपराध मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी या आतंकवाद जैसे अवैध तरीकों के माध्यम से आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए व्यक्तियों या आपराधिक संगठनों द्वारा की जाने वाली आपराधिक गतिविधियाँ हैं।

स्रोत – आई.ई

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पेस मिशन

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पेस मिशन

चर्चा  में क्यों?

नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में हमारी समझ को बढ़ावा देने के लिए 2024 में PACE मिशन लॉन्च करने जा रहा है।

PACE Mission

PACE मिशन के बारे में:

  • मिशन प्रकाश, एरोसोल और बादलों के परस्पर क्रिया का अध्ययन करने के लिए उन्नत पोलिमीटर का उपयोग करेगा, जो वायु गुणवत्ता और जलवायु पर उनके प्रभाव की गहरी समझ में योगदान देगा।
  • PACE मिशन न केवल एरोसोल का विश्लेषण करेगा बल्कि समुद्र के रंग का भी अध्ययन करेगा।
  • PACE के लिए प्राथमिक विज्ञान उपकरण ओशन कलर इंस्ट्रूमेंट (OCI) है जिसे पराबैंगनी से शॉर्टवेव इंफ्रारेड तक एक स्पेक्ट्रम में समुद्र के रंग को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

एरोसोल के बारे में

  • इनमें धुआं, धूल और प्रदूषक जैसे छोटे कण शामिल हो सकते हैं लेकिन वे हमारी जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  • एरोसोल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित और बिखेरते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा को निर्धारित होती है।

मल्टी-एंगल पोलारिमीटर:

  • रेडियोमीटर का उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है कि एक ज्यामितीय विमान के भीतर सूर्य के प्रकाश का दोलन – जिसे इसके ध्रुवीकरण के रूप में जाना जाता है – बादलों, एरोसोल और समुद्र से गुजरते हुए कैसे बदलता है।
  • विभिन्न कोणों पर यूवी-से-शॉर्टवेव प्रकाश के ध्रुवीकरण की स्थिति को मापने से वायुमंडल और महासागर पर विस्तृत जानकारी मिलती है, जैसे कण आकार और संरचना।

स्रोत – नासा

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PACE Mission

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PACE Mission

Why in news ?

The National Aeronautics and Space Administration (NASA) is going to launch the PACE mission in 2024 to boost our understanding of Earth’s atmosphere.

PACE Mission

About PACE Mission:

  • The mission will employ advanced polarimeters to study the interplay of light, aerosols, and clouds, contributing to a deeper comprehension of their impact on air quality and climate.
  • The PACE mission will not only analyse aerosols but also delve into studying the colour of the ocean.
  • The primary science instrument for PACE is the Ocean Colour Instrument (OCI) which is designed to measure the ocean’s colour across a spectrum from ultraviolet to shortwave infrared.

What are aerosols?

  • These include tiny particles like smoke, dust, and pollutants may seem inconspicuous, but they play a crucial role in influencing our climate.
  • Aerosols absorb and scatter sunlight, determining the amount of solar energy reaching Earth’s surface.

Multi-angle Polarimeters:

  • Radiometers used to measure how the oscillation of sunlight within a geometric plane – known as its polarization – is changed by passing through clouds, aerosols, and the ocean.
  • Measuring polarization states of UV-to-shortwave light at various angles provides detailed information on the atmosphere and ocean, such as particle size and composition.

Source – NASA

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भारत में अनुसूचित क्षेत्र

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भारत में अनुसूचित क्षेत्र

चर्चा में क्यों?

भारत की अनुसूचित जनजाति (एसटी) आबादी का 8.6% हिस्सा है, जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है।

Scheduled Areas in India

भारत में अनुसूचित क्षेत्र और संवैधानिक प्रावधान:

  • अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय: भारत के 705 अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय – जो देश की आबादी का 8.6% है – 26 राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों में रहते हैं।
  • अनुसूचित क्षेत्र: अनुसूचित क्षेत्र भारत के 11.3% भूमि क्षेत्र को कवर करते हैं, और 10 राज्यों में अधिसूचित किए गए हैं: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़,
  • मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश।
  • अनुच्छेद 244: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, अनुच्छेद 244 एसटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है।

अनुसूचित क्षेत्रों का शासन:

  • भारत के राष्ट्रपति भारत के अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करते हैं।
  • अदालत ने कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा “राष्ट्रपति के विशेष विवेक के अंतर्गत” है।

जनजातीय सलाहकार परिषद:

  • अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को 20 एसटी सदस्यों तक एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करने की आवश्यकता है।
  • वे एसटी कल्याण के संबंध में उन्हें भेजे गए मामलों पर राज्यपाल को सलाह देंगे।
  • राज्यपाल हर साल अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपेंगे।

राष्ट्रीय सरकार की भूमिका:

राष्ट्रीय सरकार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य को निर्देश दे सकती है।

भारत में एसटी से संबंधित प्रावधान क्या हैं?

  • भारत का संविधान एसटी की मान्यता के लिए मानदंड परिभाषित नहीं करता है। जनगणना-1931 के अनुसार, एसटी को “बहिष्कृत” और “आंशिक रूप से बहिष्कृत” क्षेत्रों में रहने वाली “पिछड़ी जनजाति” कहा जाता है।
  • 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं में “पिछड़ी जनजातियों” के प्रतिनिधियों को बुलाया गया।

स्रोत – PIB

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स्किल इंडिया डिजिटल

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स्किल इंडिया डिजिटल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने स्किल इंडिया डिजिटल (SID) लॉन्च किया।

स्किल इंडिया डिजिटल क्या है?

  • स्किल इंडिया डिजिटल (एसआईडी) की कल्पना भारत में कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के रूप में की गई है।
  • इसका उद्देश्य विभिन्न कौशल पहलों को एक साथ लाना और डीपीआई के निर्माण के लिए जी-20 ढांचे के सिद्धांतों के अनुरूप कौशल विकास के लिए एक निर्बाध पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

Skill India Digital

एसआईडी की मुख्य विशेषताएं:

  • व्यापक कौशल विकास: एसआईडी व्यापक कौशल विकास सुनिश्चित करते हुए उद्योग-प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रम, नौकरी के अवसर और उद्यमिता समर्थन का विस्तार करता है।
  • डिजिटल परिवर्तन: डिजिटल प्रौद्योगिकी और उद्योग 4.0 कौशल पर ध्यान देने के साथ, एसआईडी कौशल विकास को अधिक नवीन, सुलभ और व्यक्तिगत बनाना चाहता है।
  • सूचना गेटवे: एसआईडी सभी सरकारी कौशल और उद्यमिता पहलों के लिए एक केंद्रीय सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो करियर में उन्नति और आजीवन सीखने के इच्छुक नागरिकों के लिए आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है।

महत्व:

  • इसका उद्देश्य खुदरा विक्रेताओं को सशक्त बनाना और उन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करने और उपभोक्ता अनुभवों को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है।
  • यह खुदरा विक्रेताओं को कौशल, पुन: कौशल और कौशल प्रदान करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

कौशल भारत मिशन:

  • इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके, व्यावसायिक कौशल में सुधार करने और व्यक्तियों को नौकरी के लिए अधिक तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की पेशकश करके उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है।

कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य योजनाएं:

  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
  • आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)
  • उड़ान
  • मानक प्रशिक्षण मूल्यांकन और पुरस्कार योजना (स्टार)
  • पॉलिटेक्निक योजनाएं
  • शिक्षा का व्यावसायीकरण

स्रोत – PIB

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Scheduled Areas in India

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Scheduled Areas in India

Why in news ?

India’s Scheduled Tribes (STs) constitute 8.6% of the population, residing in various states and union territories. Article 244 of the Indian Constitution is a critical provision for the administration of Scheduled and Tribal Areas.

Scheduled Areas & Constitutional provisions in India:

  • Scheduled Tribe (ST) communities: India’s 705 Scheduled Tribe (ST) communities — making up 8.6% of the country’s population — live in 26 States and six Union Territories.
  • Scheduled Areas: Scheduled Areas cover 11.3% of India’s land area, and have been notified in 10 States: Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh,

Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, and Himachal Pradesh.

  • Article 244: Pertaining to the administration of Scheduled and Tribal Areas, Article 244 is the single most important constitutional provision for STs

Scheduled Areas in India

Governance of Scheduled Areas:

  • The President of India notifies India’s Scheduled Areas.
  • The court has observed that the declaration of a Scheduled Area is “within the exclusive discretion of the President”.

Tribal Advisory Council:

  • States with Scheduled Areas need to constitute a Tribal Advisory Council with up to 20 ST members.
  • They will advise the Governor on matters referred to them regarding ST welfare.
  • The Governor will then submit a reportevery year to the President regarding the administration of Scheduled Areas.

Role of national government:

The national government can give directions to the State regarding the administration of Scheduled Areas.

What are the Provisions Related to STs in India?

  • The Constitution of India does not define the criteria for recognition of STs. As per Census-1931, STs are termed as “backward tribes” living in the “Excluded” and “Partially Excluded” areas.
  • The Government of India Act of 1935 called for the first time for representatives of “backward tribes” in provincial assemblies.

Source – PIB

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Skill India Digital

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Skill India Digital

Why In news ?

Recently, the Union Minister for Skill Development and Entrepreneurship, launched Skill India Digital (SID).

What is Skill India Digital?

  • Skill India Digital (SID) is envisioned as the Digital Public Infrastructure (DPI) for skilling, education, employment, and entrepreneurship in India.
  • It aims to bring together various skilling initiatives and create a seamless ecosystem for skill development, aligning with the principles of the G20 framework for building DPIs.

Skill India Digital

Core Features of SID:

  • Comprehensive Skill Development: SID extends industry-relevant skill courses, job opportunities, and entrepreneurship support, ensuring comprehensive skill development.
  • Digital Transformation: With a focus on digital technology and Industry 4.0 skills, SID seeks to make skill development more innovative, accessible, and personalised.
  • Information Gateway: SID serves as a central information hub for all government skilling and entrepreneurship initiatives, facilitating easy access for citizens seeking career advancement and lifelong learning.

Significance:

  • It aims to empower retailers and provide them with training to expand their businesses and enhance consumer experiences.
  • It can play a pivotal role in strengthening India’s economy by skilling, reskilling, and upskilling the retailers.

Skill India Mission:

  • It aimed at enhancing the employability of the youth by providing them with skill training, by offering various programs to improve vocational skills and make individuals more job-ready.

Other schemes launched by Government for Skilling:

  • Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)
  • Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP)
  • UDAAN
  • Standard Training Assessment and Reward Scheme (STAR)
  • Polytechnic Schemes
  • Vocationalisation of Education

Source – PIB

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अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून

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अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गाजा में अस्पताल पर बमबारी ने दुनिया भर के देशों को इजरायल की हालिया आक्रामकता को “युद्ध अपराध” और “अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन” करार देने के लिए प्रेरित किया है।

International Humanitarian Law

युद्ध अपराध क्या है?

  • संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई भी एकल दस्तावेज़ सभी युद्ध अपराधों को संहिताबद्ध नहीं करता है। युद्ध अपराध के रूप में गिने जाने वाले मामलों की सूची विभिन्न शाखाओं में पाई जा सकती है

अंतर्राष्ट्रीय कानून: मानवीय, आपराधिक और प्रथागत कानून।

  • संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, सशस्त्र संघर्ष के दौरान युद्ध अपराध होता है और यह जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है जिसे “युद्ध के कानून” के रूप में भी जाना जाता है।

जिनेवा कन्वेंशन

  • अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, विशेष रूप से युद्ध के समय में, मुख्य रूप से जिनेवा कन्वेंशन द्वारा निर्धारित होता है जिसे इज़राइल ने अनुमोदित किया है।
  • इसके चार केंद्रीय सम्मेलन 1864 और 1949 के बीच हुई संधियों की एक श्रृंखला द्वारा गठित किए गए थे, जिनमें से पहला सशस्त्र बलों में बीमारों और घायलों के लिए ढाल था।
  • 1949 में स्थापित चौथा जिनेवा कन्वेंशन, उन लोगों की समग्र सुरक्षा के लिए आह्वान करने वाला पहला था जो किसी भी शत्रुता में भाग नहीं लेते – चाहे वे बच्चे हों, रोगी हों या स्वस्थ वयस्क पुरुष हों

हेग कन्वेंशन

  • हेग कन्वेंशन युद्ध के आचरण को संबोधित करता है और दुश्मन पार्टी के प्रति पारस्परिकता की अनुमति देता है।
  • 1899 और 1907 में अपनाए गए हेग कन्वेंशन में युद्धरत पक्षों को युद्ध के कुछ साधनों और तरीकों का उपयोग करने पर रोक लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

रोम क़ानून

  • रोम क़ानून एक संधि है जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की स्थापना की।
  • अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए 2002 में स्थापित एक स्थायी न्यायाधिकरण है। यह निकाय अस्पतालों और ऐतिहासिक स्मारकों पर हमलों जैसे जिनेवा कन्वेंशन के उल्लंघन की जांच और मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार है।

स्रोत – द हिन्दू

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बहुपक्षीय विकास बैंक

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बहुपक्षीय विकास बैंक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, एक G20 विशेषज्ञ पैनल ने सिफारिश की है कि बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) को अपने दृष्टिकोण को व्यक्तिगत परियोजनाओं के वित्तपोषण के बजाय राष्ट्रीय सरकारों द्वारा उल्लिखित क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रमों और दीर्घकालिक परिवर्तन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

बहुपक्षीय विकास बैंक क्या हैं?

  • एमडीबी अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं जिनमें विकसित और विकासशील देश शामिल हैं।
  • वे परिवहन, ऊर्जा, शहरी बुनियादी ढांचे और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।
  • विकसित देश एमडीबी ऋण देने में योगदान करते हैं, जबकि विकासशील देश आमतौर पर विकास परियोजनाओं के लिए उनसे उधार लेते हैं।
  • एमडीबी गरीबी में कमी, बुनियादी ढांचे के विकास, मानव पूंजी निर्माण आदि जैसे मुद्दों को संबोधित करके निम्न-आय और मध्यम-आय वाले देशों (एलआईसी और एमआईसी) दोनों के विकास का समर्थन करने में सहायक रहे हैं।

Multilateral Development Banks

एमडीबी के भीतर सुधार की आवश्यकता

  • जलवायु संकट से निपटने के लिए: एक संशोधित एमडीबी पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों को प्रभावी तरीकों से वैश्विक चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए तैयार कर सकता है।
  • निजी क्षेत्र की भागीदारी: एमडीबी की मौजूदा धारणा और प्रथाओं ने निजी क्षेत्र के साथ उनकी भागीदारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। एमडीबी को अक्सर नौकरशाही के रूप में देखा जाता है और जोखिम से बचना, जो निजी क्षेत्र को वित्तपोषण में सहायता करने में अधिक शामिल होने से रोकता है।

भारत के विकास में एमडीबी की भूमिका:

  • विश्व बैंक ने भारत में सभी सक्रिय और बंद परियोजनाओं सहित $97.6 बिलियन का ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है।
  • एशियाई विकास बैंक ने भारत में परियोजना और तकनीकी सहायता के लिए संचयी रूप से $59.7 बिलियन की सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है।
  • एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) ने भारत में 9.9 बिलियन डॉलर के वित्तपोषण को मंजूरी दे दी है।

विश्व बैंक

  • विश्व बैंक समूह एक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी है जिसमें 189 देश और पांच घटक संस्थान शामिल हैं जो गरीबी उन्मूलन और समृद्धि पैदा करने की दिशा में काम करता है। इसकी उत्पत्ति ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, 1944 से मानी जाती है।
  • विश्व बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए) का सामूहिक नाम है, जो पांच में से दो हैं।
  • विश्व बैंक समूह के स्वामित्व वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन।
  • मुख्यालय: वाशिंगटन, डी.सी

एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक (एआईआईबी)

  • एआईआईबी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण प्रदान करता है।
  • बैंक की स्थापना 2016 में हुई थी और इसके 109 सदस्य हैं।
  • मुख्यालय: बीजिंग, चीन

यूरोपीय निवेश बैंक

  • ईआईबी यूरोपीय संघ का विकास बैंक है और इसका स्वामित्व यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के पास है। यह दुनिया के सबसे बड़े सुपरनैशनल ऋणदाताओं में से एक है।
  • बैंक की स्थापना 1958 में हुई थी
  • मुख्यालय: लक्ज़मबर्ग

एशियाई विकास बैंक

  • ADB सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसमें 68 सदस्य हैं।
  • मुख्यालय: मनीला, फिलीपींस.

स्रोत – द हिन्दू

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International Humanitarian Law

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International Humanitarian Law

WHY IN NEWS ?

Recently The bombing of Hospital in Gaza has pushed countries  around the world to label Israel’s recent aggressions as a “warcrime”, and a “violation of international humanitarian law”.International Humanitarian Law

What is a War Crime?

  • According to the United Nations, no single document in international law codifies all war crimes. Lists of what may count as a war crime can be found in various branches of

international law: humanitarian, criminal and customary law.

  • According to the UN, a war crime occurs during armed conflict and is a breach of the Geneva Conventions and a violation of international humanitarian law also known as the “law of war”.

GENEVA CONVENTION

  • International humanitarian law, particularly in times of war, is dictated primarily by the Geneva Conventions which Israel has ratified.
  • Its four central conventions were formed by a series of treaties that took place between 1864 and 1949, with the first one being a shield for the sick and wounded in the armed forces.
  • The Fourth Geneva Convention, established in 1949, was the first to call for the overall protection of people who do not take part in any hostilities – be it children, patients or healthy adult men

HAGUE CONVENTIONS

  • The Hague Conventions address the conduct of warfare and allow for reciprocity toward an enemy party.
  • The Hague Conventions adopted in 1899 and 1907 focus on the prohibition to warring parties to use certain means and methods of warfare.

ROME STATUTE

  • The Rome Statute is a treaty that established the International Criminal Court (ICC).
  • The International Criminal Court (ICC) is a permanent tribunal established in 2002 to prosecute individuals for genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression). The body is responsible for investigating and prosecuting Geneva Convention violations such as attacks on hospitals and historical monuments.

SOURCE – THE HINDU

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Multilateral Development Banks

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Multilateral Development Banks

Why in news ?

Recently, a G20 expert panel has recommended that Multilateral Development Banks (MDBs), should shift their approach from funding individual projects to focusing on sector-specific programs and long-term transformation plans as outlined by national governments.

What are Multilateral Development Banks?

  • MDBs are international institutions comprising developed and developing countries.
  • They offer financing and technical assistance for various projects in areas like transportation, energy, urban infrastructure, and waste management.
  • Developed countries contribute to MDB lending, while developing nations typically borrow from them for development projects.
  • MDBs have been instrumental in supporting the development of both low-income and middle-income countries (LICs and MICs) by addressing issues such as poverty reduction, infrastructure development, human capital formation, etc.

Multilateral Development Banks

Need for reforms within MDBs

  • To deal with the climate crisis: A reformed MDB ecosystem can equip stakeholders to better deal with global challenges in effective ways.
  • Private sector engagement: The existing perception and practices of MDBs have adversely impacted their engagement with the private sector. MDBs are often seen as bureaucratic

and risk averse, which deters the private sector from being more involved in assisting with financing.

Role of MDBs in India’s Development:

  • The World Bank, has committed to lending worth $97.6 billion in India, including all active and closed projects.
  • The Asian Development Bank, has cumulatively committed to assistance worth $59.7 billion in India for project and technical assistance.
  • The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), has approved financing worth $9.9 billion in India.

WORLD BANK

  • The World Bank Group is an international partnership comprising 189 countries and five constituent institutions that works towards eradicating poverty and creating prosperity. It traces its origin to the Bretton Woods Conference,1944.
  • The World Bank is the collective name for the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and International Development Association (IDA), two of five

international organizations owned by the World Bank Group.

  • Headquarters: Washington, D.C

ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK (AIIB)

  • AIIB is a multilateral development bank that provides financing for infrastructure projects in Asia.
  • The bank was established in 2016 and has 109 members.
  • Headquarters: Beijing, China

THE EUROPEAN INVESTMENT BANK

  • EIB is the European Union’s development bank and is owned by the EU Member States. It is one of the largest supranational lenders in the world.
  • The bank was established in 1958
  • Headquarters: Luxembourg

ASIAN DEVELOPMENT BANK

  • ADB is a regional development bank established in 1966 for Social and Economic Development. It has 68 members.
  • Headquarters: Manila, Philippines.

स्रोत – The Hindu

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हरित ऋण कार्यक्रम

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हरित ऋण कार्यक्रम 

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2023 के लिए ‘ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी)’ कार्यान्वयन नियमों के मसौदे को अधिसूचित किया है।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के बारे में

  • ‘ग्रीन क्रेडिट’ का अर्थ है किसी निर्दिष्ट गतिविधि के लिए प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन की एक एकल इकाई, जो पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालती है।
  • ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम एक ऐसे तंत्र के रूप में जो घरेलू कार्बन बाजार का पूरक है।
  • जबकि घरेलू कार्बन बाजार पूरी तरह से CO2 उत्सर्जन में कटौती पर ध्यान केंद्रित करता है, ग्रीन क्रेडिट सिस्टम का लक्ष्य कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों द्वारा स्थायी कार्यों को प्रोत्साहित करते हुए अन्य पर्यावरणीय दायित्वों को भी पूरा करना है।

Green Credit Programme

प्रशासन:

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) कार्यक्रम का प्रशासक होगा जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश, प्रक्रियाएं और प्रक्रियाएं विकसित करेगा।

महत्व:

  • ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों के साथ-साथ अन्य संस्थाओं को भी अन्य कानूनी ढांचे से उत्पन्न अपने मौजूदा दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो कि ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने या खरीदने के लिए प्रासंगिक गतिविधियों के साथ जुड़ने में सक्षम हैं।
  • दिशानिर्देश पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की मात्रा निर्धारित करने और समर्थन करने के लिए तंत्र को एक साथ लाते हैं और जैविक किसानों और एफपीओ के लिए बहुत मददगार होंगे।

चिंताएं

  • विशेषज्ञों को चिंता है कि ग्रीन क्रेडिट के बाजार-आधारित तंत्र से ग्रीनवॉशिंग हो सकती है।
  • ग्रीनवॉशिंग का तात्पर्य सकारात्मक छवि बनाने के लिए पर्यावरणीय स्थिरता या उपलब्धियों के बारे में झूठे या अतिरंजित दावे करने की प्रथा से है, जबकि वास्तव में महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ नहीं मिलते हैं।
  • डर यह है कि कंपनियां या संस्थाएं पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए पर्याप्त प्रयास किए बिना ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने के लिए प्रतीकात्मक या सतही गतिविधियों में संलग्न हो सकती हैं।

ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म:

  • इसमें ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापना शामिल है।
  • ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार प्रशासक।

LiFE आंदोलन का अवलोकन (पर्यावरण के लिए जीवन शैली (LiFE) आंदोलन):

  • भारत ने 2021 में ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) के दौरान इस अवधारणा को पेश किया।
  • LiFE पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवनशैली को प्रोत्साहित करता है, जिसमें बिना सोचे-समझे और बेकार उपभोग के बजाय सचेत और जानबूझकर उपयोग पर जोर दिया जाता है।
  • जागरूक और जानबूझकर उपभोग द्वारा संचालित एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रचलित “उपयोग और निपटान” अर्थव्यवस्था के विकल्प के रूप में प्रचारित किया जाता है।

LiFE आंदोलन के उद्देश्य:

  • इस आंदोलन का उद्देश्य जलवायु-केंद्रित सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करने के लिए सामाजिक नेटवर्क का उपयोग करना है।
  • इसकी योजना ऐसे व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क स्थापित करने की है, जिन्हें ‘प्रो-प्लैनेट पीपल’ (पी3) कहा जाता है, जो पर्यावरण-अनुकूल जीवन शैली अपनाने और उसकी वकालत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
  • पी3 समुदाय एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा जो टिकाऊ पर्यावरणीय प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है और इसका लक्ष्य पर्यावरण के अनुकूल व्यवहारों को स्थायी रूप से सुदृढ़ करना है।
  • “मेरी लाइफ” (माई लाइफ) मोबाइल एप्लिकेशन
  • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने हाल ही में “मेरी लाइफ” (माई लाइफ) मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
  • ऐप पांच प्रमुख LiFE विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें ऊर्जा, पानी की बचत और एकल-उपयोग प्लास्टिक को कम करना, टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को अपनाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है।
  • इसके अलावा, ऐप में “5 फॉर 5 चैलेंज” भी शामिल है, जो 5 जून, 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस तक पांच LiFE गतिविधियों में उपयोगकर्ताओं को शामिल करता है। 

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने दो पोर्टल विकसित किए हैं:

मिशन LiFE पोर्टल, LiFE से संबंधित ढेर सारे रचनात्मक वीडियो और ज्ञान सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है, और मेरी LiFE पोर्टल, संस्थानों को इवेंट रिपोर्ट अपलोड करने और चल रहे जन जुटाव पहल की प्रगति की निगरानी करने में सक्षम बनाता है।

स्रोत – Indian Express

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एशियाई जंगली कुत्ता

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एशियाई जंगली कुत्ता 

चर्चा में क्यों? 

एक हालिया अध्ययन में ‘क्या ढोले खुद को अपने नजदीक  से अलग करते हैं?’ ‘उष्णकटिबंधीय जंगल में आवास उपयोग और मांसाहारी सह-अस्तित्व’, शोधकर्ताओं ने असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान के भीतर ढोले या एशियाई जंगली कुत्ते (कुओन अल्पिनस) और बाघों के बीच सह-अस्तित्व की गतिशीलता में आकर्षक अंतर्दृष्टि का स्पष्टीकरण किया है।

Asiatic Wild Dog

एशियाई जंगली कुत्ता के बारे में:

ढोले (कुओन अल्पिनस) एक जंगली मांसाहारी जानवर है और कैनिडे परिवार और स्तनधारी वर्ग का सदस्य है।

प्राकृतिक वास:

  • ढोल, ऐतिहासिक रूप से दक्षिणी रूस से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया तक फैले हुए हैं, अब मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाए जाते हैं, जिनकी उत्तरी आबादी चीन में है।
  • 2020 के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में, वे पश्चिमी और पूर्वी घाट, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत में एकत्रित हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संरक्षण:

  • वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची 2
  • प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की लाल सूची: लुप्तप्राय।
  • वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट II।
  • प्रोजेक्ट टाइगर के तहत रिजर्व के निर्माण ने बाघों के प्रति सहानुभूति रखने वाली ढोल आबादी के लिए कुछ सुरक्षा प्रदान की।
  • 2014 में, भारत सरकार ने विशाखापत्तनम में इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान (IGZP) में अपना पहला ढोल संरक्षण प्रजनन केंद्र स्वीकृत किया।

मानस राष्ट्रीय उद्यान

  • यह भारत के असम में एक राष्ट्रीय उद्यान, प्रोजेक्ट टाइगर रिज़र्व, एक हाथी रिज़र्व और एक बायोस्फीयर रिज़र्व है। यह भूटान में रॉयल मानस नेशनल पार्क की सीमा पर है।
  • इसे 1990 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 1988 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ।
  • मानस राष्ट्रीय उद्यान भारतीय एक सींग वाले गैंडे, एशियाई हाथियों, बाघों, क्लाउडेड तेंदुए, हूलॉक गिबन्स आदि जैसे जीवों की विविध प्रजातियों का घर है।

वितरण:

  • इसकी वितरण सीमा दक्षिण और मध्य एशिया तथा रूस में बड़ी है।
  • भारत में, यह प्रजाति सिंधु-गंगा के मैदानों के दक्षिणी भाग, पूर्वी और पश्चिमी घाट और उत्तर-पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में निवास करती है।
  • यह लद्दाख और कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है।

स्रोत – Indian Express

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Green Credit Programme

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Green Credit Programme

Why in news ?

Recently, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India has notified the draft ‘Green Credit Programme (GCP)’ implementation rules for 2023.

What is the Green Credit Programme?

  • The ‘Green Credit’ means a singular unit of an incentive provided for a specified activity, delivering a positive impact on the environment.
  • The Green Credit Programme as a mechanism that complements the domestic Carbon Market.
  • While the domestic carbon market focuses solely on CO2 Emission reductions, the Green Credit System aims to meet other environmental obligations as well, incentivizing sustainable actions by companies, individuals, and local bodies.

Green Credit Programme

Administration:

The Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) shall be the administrator of the programme which will develop guidelines, processes and procedures for  implementation of the programme.

Significance:

  • The Green Credit Programme will also encourage private sector industries and companies as well as other entities to meet their existing obligations, stemming from other legal frameworks, by taking actions which are able to converge with activities relevant for generating or buying green credits.
  • The guidelines bring together mechanisms to quantify and support ecosystem services together and would be of great help for organic farmers and FPOs.

What are the Concerns Regarding Greed Credit Mechanism?

  • Experts are concerned that the market-based mechanism of green credits may lead to Greenwashing.
  • Greenwashing refers to the practice of making false or exaggerated claims about environmental sustainability or achievements to create a positive image while not actually delivering significant environmental benefits.
  • The fear is that companies or entities may engage in tokenistic or superficial activities to generate green credits without making substantial efforts to address environmental issues.

Green Credit Registry and Trading Platform:

  • Includes the establishment of a Green Credit Registry.
  • Administrator responsible for setting up and maintaining a trading platform.

Overview of LiFE Movement (Lifestyle for the Environment (LiFE) movement):

  • India introduced the concept during the 26th United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP26) in Glasgow in 2021.
  • LiFE encourages an environmentally conscious lifestyle, emphasizing mindful and deliberate utilization over mindless and wasteful consumption.
  • A circular economy, driven by conscious and deliberate consumption, is promoted as an alternative to the prevalent “use-and-dispose” economy.

Objectives of the LiFE Movement:

  • The movement aims to utilize social networks to influence climate-centric social norms.
  • It plans to establish a global network of individuals termed ‘Pro-Planet People’ (P3) who are committed to adopting and advocating for eco-friendly lifestyles.
  • The P3 community will foster an ecosystem that encourages sustainable environmental practices and aims to sustainably reinforce environmentally friendly behaviors.
  • “Meri LiFE” (My Life) mobile application
  • Ministry of Environment, Forest, and Climate Change (MoEF&CC) recently launched the “Meri LiFE” (My Life) mobile application, aiming to empower youth and encourage their active participation in addressing climate change.
  • The app focuses on five key LiFE themes, including saving energy, water, and reducing single-use plastic, adopting sustainable food systems, and promoting healthy lifestyles.
  • Moreover, the app includes a “5 for 5 Challenge,” engaging users in five LiFE actions leading up to World Environment Day on June 5th, 2023.

Additionally, the ministry has developed two portals:

The Mission LiFE Portal, providing access to a plethora of creative videos and knowledge materials related to LiFE, and the Meri LiFE Portal, enabling institutions to upload event reports and monitor the progress of the ongoing mass mobilization initiative.

Source – Indian Express

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Asiatic Wild Dog

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Asiatic Wild Dog 

Why in news ? 

In a recent study titled ‘Do dholes segregate themselves from their sympatrids? Habitat use and carnivore co‑existence in the tropical forest,’ researchers have unveiled fascinating insights into the coexistence dynamics between dhole or Asiatic wild dog (Cuon alpinus), and tigers within Assam’s Manas National Park.Asiatic Wild Dog

About:

Dhole (Cuon alpinus) is a wild carnivorous animal and is a member of the family Canidae and the class Mammalia.

Habitat:

  • Dholes, historically widespread across southern Russia to southeast Asia, are now mainly found in south and southeast Asia, with northern populations in China.
  • In India, they are clustered in the Western and Eastern Ghats, central India, and northeast India, with Karnataka, Maharashtra, and Madhya Pradesh playing a crucial role in their conservation, according to a 2020 study.

Conservation:

  • Wildlife Protection Act, 1972: Schedule 2.
  • International Union for Conservation of Nature’s Red List: Endangered.
  • The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES): Appendix II.
  • The creation of reserves under Project Tiger provided some protection for dhole populations sympatric with tigers.
  • In 2014, the Indian government sanctioned its first dhole conservation breeding center at the Indira Gandhi Zoological Park (IGZP) in Visakhapatnam.

Manas National Park

  • It is a national park, Project Tiger Reserve, an elephant reserve and a biosphere reserve in Assam, India. It borders the Royal Manas National Park in Bhutan.
  • It was declared a national park in 1990 and earned the badge of UNESCO World Heritage Site in 1988.
  • Manas National Park is home to a varied species of Fauna of the likes of the Indian One Horned Rhinoceros, Asiatic Elephants, Tigers, Clouded Leopards, Hoolock Gibbons, etc.

Distribution:

  • It has a large distribution range south and Central Asia and Russia.
  • In India, the species inhabits the southern part of the Indo-Gangetic plains, Eastern and Western Ghats and most parts of North-Eastern India.
  • It is also found in some parts of Ladakh and Kashmir.

Source – Indian Express

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वाघ नख

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वाघ नख

चर्चा  में क्यों?

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, ब्रिटेन के अधिकारी प्रतिष्ठित ‘वाघनख’ को लौटाने पर सहमत हो गए हैं, जो मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा इस्तेमाल किया गया बाघ के पंजे के आकार का खंजर था।

Wagh Nakh

वाघ नख के बारे में

  • ‘वाघनाख’ (टाइगर पंजे) स्टील से बनी एक कलाकृति है जिसके चार पंजे एक पट्टी पर लगे होते हैं और पहली और चौथी उंगलियों के लिए दो छल्ले होते हैं।
  • यह हथियार ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि इसका इस्तेमाल शिवाजी महाराज ने 1659 में बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान को मारने के लिए किया था।
  • इसे त्वचा और मांसपेशियों को काटने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
  • यह महाराष्ट्र के लोगों के लिए इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है।
  • इसकी वापसी राज्य की सांस्कृतिक विरासत और अपने प्रतिष्ठित नेता छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति श्रद्धा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर का प्रतीक है।

छत्रपति शिवाजी की ‘वाघ नख’ से रक्षा:

  • छत्रपति शिवाजी ने कोंकण में शिवाजी के मजबूत अभियानों को रोकने के लिए नियुक्त बीजापुर के सेनापति अफजल खान का सामना किया। खान ने शांतिपूर्ण बैठक का सुझाव दिया, लेकिन खतरे की आशंका के चलते शिवाजी तैयार होकर आये।
  • उन्होंने ‘वाघ नख’ छुपाया और अपनी पोशाक के नीचे चेनमेल (छोटे धातु के छल्ले से बना कवच) पहना था। जब खान ने हमला किया, तो शिवाजी ने ‘वाघ नख’ मारा, जिसके परिणामस्वरूप खान की मृत्यु हो गई, अंततः शिवाजी की जीत सुनिश्चित हुई।

शिवाजी के अधीन प्रशासन:

केंद्रीय प्रशासन:

  • उन्होंने आठ मंत्रियों (अष्टप्रधान) की एक परिषद के साथ एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की, जो सीधे उनके प्रति जिम्मेदार थे और राज्य के विभिन्न मामलों पर उन्हें सलाह देते थे।
  • पेशवा, जिन्हें मुखिया प्रधान के नाम से भी जाना जाता है, मूल रूप से राजा शिवाजी की सलाहकार परिषद के प्रमुख थे।

प्रांतीय प्रशासन:

  • शिवाजी ने अपने राज्य को चार प्रांतों में विभाजित किया। प्रत्येक प्रांत को आगे जिलों और गांवों में विभाजित किया गया था। गाँव प्रशासन की मूल इकाई था और ग्राम पंचायत की मदद से देशपांडे या पटेल द्वारा शासित होता था।
  • केंद्र की तरह, सर-ए- ‘कारकुन’ या ‘प्रांतपति’ (प्रांत का प्रमुख) के साथ आठ मंत्रियों की एक समिति या परिषद थी।

स्रोत – द हिन्दू

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गोंड पेंटिंग

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गोंड पेंटिंग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग मिला है।

गोंड पेंटिंग के बारे में: 

  • यह मध्य भारत के गोंड आदिवासी समुदाय की एक प्रसिद्ध लोक कला है।
  • यह गोंड आदिवासी समुदाय की संस्कृति को संरक्षित और संप्रेषित करने के लिए किया जाता है।
  • विषय-वस्तु: गोंड जनजातियाँ प्रकृति से अत्यधिक जुड़ी हुई हैं और यह उनके चित्रों में भी दिखाई देता है, उनमें जानवर, महुआ के पेड़, पौराणिक कहानियाँ, हिंदू देवता, स्थानीय देवता और लोककथाएँ आदि शामिल हैं।
  • प्रत्येक गोंड कलाकार छवियों को भरने के लिए अपने विशिष्ट पैटर्न और शैली का उपयोग करता है, इन शैली के हस्ताक्षरों का उपयोग कोलाज में एक संपूर्ण चित्र बनाने के लिए किया जाता है जैसे कि बिंदु, महीन रेखाएं, घुमावदार रेखाएं, डैश मछली के तराजू आदि।

Gond Painting

गोंड जनजाति के बारे में मुख्य तथ्य

  • गोंड भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है और इसका पता आर्य-पूर्व युग से लगाया जा सकता है।
  • गोंड शब्द कोंड से आया है, जिसका अर्थ है हरे-भरे पहाड़।
  • वे एक विषम समूह हैं जो दक्षिण में गोदावरी घाटियों से लेकर उत्तर में विंध्य पर्वत तक बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं।
  • वे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और ओडिशा राज्यों में रहते हैं।
  • बहुसंख्यक गोंडी की विभिन्न परस्पर समझ से परे बोलियाँ बोलते हैं।

स्रोत – द हिन्दू

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