Today Current Affairs in Hindi - सभी करेंट अफेयर्स हिंदी में

Today Current Affairs in Hindi – The Public Service Commission was first constituted on 1st October 1926 under the chairmanship of Sir Ross Barker. Subsequently, on 1st April 1937, the Federal Service Commission was established. After independence, this commission received the status of a constitutional institution and it became the Union Public Service Commission. Today Current Affairs in Hindi is a subject that candidates cannot prepare beforehand. But now a lot of questions are asked from current affairs (Today Current Affairs in Hindi) in the Civil Services Examination, so this topic has got an important place. Current affairs of UPSC require study of events for about 1 year. For this, read articles published in newspapers regularly. This article, published by political and social thinkers, will provide you with important information about the national and international environment in Today Current Affairs in Hindi Page. These will give new perspective to your thinking and understanding. A newspaper is an extremely important tool for this.

नीति आयोग ने ज्ञान साझाकरण कार्यशाला आयोजित की

हाल ही में नीति आयोग ने ज्ञान साझाकरण कार्यशाला आयोजित की और प्राकृतिक कृषि पर विशेष वेबसाइट लॉन्च की है । प्राकृतिक कृषि को रसायन मुक्त खेती और पशुधन आधारित खेती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे शून्य बजट प्राकृतिक खेती के रूप में भी जाना जाता है। यह एक विविधतापूर्ण कृषि … नीति आयोग ने ज्ञान साझाकरण कार्यशाला आयोजित की Read More »

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राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयलपाम (NMEO-OP)

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयलपाम (NMEO-OP) को क्षेत्र विस्तार का उपयोग करके और कच्चे पामऑयल उत्पादन में वृद्धि करके देश में खाद्य तेल की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य आयात के बोझ को कम करना है। वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत ने 133.5 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया … राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयलपाम (NMEO-OP) Read More »

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फसल बीमा योजना (PMFBY)

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत 3,300 करोड़ रुपये से अधिक के फसल बीमा दावे लंबित हैं। लोकसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत एक उत्तर के अनुसार, वर्ष 2018-19 से फसल बीमा दावों में संपूर्ण भारत के किसानों को 3,300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया जाना लंबित है। यह देरी … फसल बीमा योजना (PMFBY) Read More »

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संसदीय समिति ने किया प्रमुख व्यापार भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर

हाल ही में संसदीय समिति ने प्रमुख व्यापार भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर करने में बाधा डालने वाले मुद्दों का समाधान करने का आग्रह किया है। वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति ने ‘ऑगमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स’ नामक एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में समिति ने विचार व्यक्त … संसदीय समिति ने किया प्रमुख व्यापार भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर...

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स्कूल की पाठ्य पुस्तकों के कंटेंट और डिजाइन में सुधार

हाल ही में संसदीय स्थायी समिति (PSC) ने स्कूल की पाठ्यपुस्तकों के कंटेंट और डिजाइन में सुधार हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पाठ्यपुस्तकों में गैर-ऐतिहासिक तथ्यों के संदर्भो की पहचान करने के लिए समिति का गठन किया गया था। इस समिति का उद्देश्य भारतीय इतिहास के सभी चरणों का आनुपातिक संदर्भ सुनिश्चित करना और महान … स्कूल की पाठ्य पुस्तकों के कंटेंट और डिजाइन में सुधार Read More »

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नीति आयोग दिशा-निर्देश

हाल ही में नीति आयोग ने स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण (waste segregation at source: WSS) को मजबूत करने के लिए व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच WSS प्रथाओं के अंगीकरण को सुविधाजनक बनाना है। भारत वार्षिक रूप से लगभग 49.8 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट … नीति आयोग दिशा-निर्देश Read More »

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ग्रेट ग्रीन वाल (GGW) कार्यक्रम 

ग्रेट ग्रीन वाल कार्यक्रम  एक प्रमुख भागीदार के रूप में मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCCD) के साथ एक अफ्रीकी-नेतृत्व वाली पहल है। इसका उद्देश्य अफ्रीका के पश्चिम में सेनेगल से पूर्व में जिबूती (11 देशों) तक साहेल क्षेत्र की निम्नीकृत भूमि को पुनर्स्थापित करना है। खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, … ग्रेट ग्रीन वाल (GGW) कार्यक्रम  Read More »

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राज्य सभा के 12 सांसदों को संपूर्ण सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है

यह निर्णय राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम 256 के तहत सरकार द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद लिया गया है। यह नियम संसद से किसी सदस्य को निलंबित करने का प्रावधान करता है। वर्ष 1962 से 26 सदस्यों (कुछ को कई बार) को निलंबित करने के लिए अतीत में … राज्य सभा के 12 सांसदों को संपूर्ण सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया...

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ग्रीन सीमेंट / हरा सीमेंट

ग्रीन सीमेंट / हरा सीमेंट को ग्लोबल सीमेंट एंड कंक्रीट एसोसिएशन (GCCA) के एक संभावित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। GCCA ने ग्लासगो बैठक में नेट-जीरो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ‘कंक्रीट फ्यूचर 2050 रोडमैप’ प्रस्तुत किया था। ग्रीनसीमेंट एक पर्यावरण अनुकूल उत्पाद है, जो सीमेंट उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट को कम … ग्रीन सीमेंट / हरा सीमेंट Read More »

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हरियाणा में 1600 वर्ष प्राचीन स्थायी बस्ती के पुरातात्विक प्रमाण

हाल ही में हरियाणा से विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के मार्ग के किनारे एक 1600 वर्ष प्राचीन स्थायी बस्ती के पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं । इस पुरातात्विक स्थल की खोज हरियाणा के संधाई गांव (यमुनानगर जिले) के निकट की गई है। इसका संबंध पौराणिक सरस्वती नदी के समीप की विलुप्त हो चुकी बस्तियों … हरियाणा में 1600 वर्ष प्राचीन स्थायी बस्ती के पुरातात्विक प्रमाण Read More »

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इंट्रोनेजल कोविड वैक्सीन (बीबीबी145)

हाल ही में भारत बायोटेक ने इंट्रोनेजल कोविड वैक्सीन (नाक के जरिये दी जाने वाली) कोविड वैक्सीन, बीबीवी 154 के दूसरे चरण का परीक्षण पूरा कर लिया है। यह एक नोवल एडेनो वायरस वाहक वैक्सीन है। लाभ – इंट्रोनेजल कोविड वैक्सीन (बीबीबी145) अन्य टीके केवल एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं, परन्तु इंट्रानेजल वैक्सीन एंटीबॉडी का … इंट्रोनेजल कोविड वैक्सीन (बीबीबी145) Read More »

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भारत में फुफ्फुसीय तपेदिक (pulmonary TB) के जोखिम सर्वाधिक

हाल ही में जारी ‘द लैंसेट’ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में फुफ्फुसीय तपेदिक (pulmonary TB) के जोखिम का सामना कर रही पारिवारिक आबादी की संख्या विश्व में सबसे अधिक है । रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष टीबी के कुल वैश्विक मामलों का सर्वाधिक हिस्सा भारत में (30%) है। इसके बाद पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया (5 मिलियन) … भारत में फुफ्फुसीय तपेदिक (pulmonary TB) के जोखिम सर्वाधिक Read More »

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चीता पुनर्वास कार्यक्रम

चीता पुनर्वास कार्यक्रम – हाल ही में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1952 में विलुप्त घोषित होने के बाद भारत में चीतों का पुनर्वास किया जाएगा। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में अगले वर्ष 13 चीते अधिवासित किए जाएंगे। यहाँ चीतों का तेंदुओं के साथ सह-अस्तितत्व संभव है। यह विश्व … चीता पुनर्वास कार्यक्रम Read More »

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राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5)

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) का डेटामहिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है । प्रमुख आँकड़े भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) पहली बार प्रतिस्थापन स्तर (replacement level) से नीचे गिरकर 0 हो गई है। TER प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या है। परिवार नियोजन के लिए आधुनिक गर्भ निरोधकों का उपयोग … राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) Read More »

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लिथियम आयन बैटरी प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण

शीघ्र ही बेंगलुरु में लिथियम आयन बैटरी के लिए एक फैब्रिकेशन प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इस लैब हेतु इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यूमैटेरियल्स (ARCI) ने तकनीकी हस्तांतरण और कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए एक निजी फर्म के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य लिथियम आयन प्रौद्योगिकी के … लिथियम आयन बैटरी प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण Read More »

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कोरोना वायरस स्ट्रेन को “वेरिएंट ऑफ कंसर्न’ के रूप में नामित किया: WHO

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने नए कोरोना वायरस स्ट्रेन को “वेरिएंट ऑफ कंसर्न” के रूप में नामित किया एव इसे ‘ओमाइक्रोन’ नाम दिया है । यह 1.1.529 वेरिएंट, पहली बार दक्षिण अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया था। इसे डेल्टा वेरिएंट की तुलना में संभावित रूप से अधिक खतरनाक माना जा रहा है। … कोरोना वायरस स्ट्रेन को “वेरिएंट ऑफ कंसर्न’ के रूप में नामित किया: WHO Read...

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राष्ट्रीय अपील न्यायालयों की स्थापना (National Courts of Appeal: NCA)

राष्ट्रीय अपील न्यायालयों की स्थापना हाल ही में भारत के महान्यायवादी ने उच्चतम न्यायालय पर कार्यभार कम करने के लिए राष्ट्रीय अपील न्यायालयों (National Courts of Appeal: NCA) की स्थापना पर बल दिया है । यह विचार संविधान दिवस के अवसर पर प्रस्तुत किया गया था। यह विचार 4 क्षेत्रीय NCA (प्रत्येक में 15 न्यायाधीश) … राष्ट्रीय अपील न्यायालयों की स्थापना (National Courts of Appeal: NCA) Read More »

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विश्व व्यापार संगठन (WTO) में कोविड-19 वैक्सीन के लिए पेटेंट संबंधी छूट

हाल ही में भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में कोविड-19 वैक्सीन के लिए पेटेंट संबंधी छूट की मांग की है। भारत आगामी WTO की बैठक में कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण और इसकी आपूर्ति के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों में छूट की मांगों का नेतृत्व करेगा। बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े व्यापार संबंधित पहलुओं (TRIPS) … विश्व व्यापार संगठन (WTO) में कोविड-19 वैक्सीन के लिए पेटेंट संबंधी छूट Read More...

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी हेतुआंतरिक कार्य समूह

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी की सीमा बढ़ाने के लिए आंतरिक कार्य समूह (IWG) की सिफारिश को स्वीकार किया है । IWG आंतरिक कार्य समूह का गठन वर्ष 2020 में भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों केलिए मौजूदा स्वामित्व संबंधी दिशा-निर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की … भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी हेतुआंतरिक...

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राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme: NATS)

हाल ही में, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (NATS) को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। NATS राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (शिक्षा मंत्रालय के तहत) एक वर्ष का कार्यक्रम है। यह तकनीकी रूप से योग्य युवाओं को उनके कार्यक्षेत्र में आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान और कौशल से सुसज्जित करता … राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme: NATS) Read More »

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प्रधान मंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी)

प्रधान मंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस हाल ही में प्रधान मंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) को उपयोगी सिद्ध करने के लिए लाइट-टच विनियमन लागू किया गया है । लाइट-टच विनियमन उद्यमियों को सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने और अपने लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। लाइट-टच विनियमन का अर्थ यह नहीं … प्रधान मंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) Read More »

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भारत-अमेरिका समकारी शुल्क (Equalization Levy) पर सहमत

हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, समकारी शुल्क (Equalization Levy) पर एक संक्रमणकालीन दृष्टिकोण पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों ने समकारी शुल्क (या डिजिटल टैक्स) से संक्रमण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ज्ञातव्य है कि अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम मौजूदा एकतरफा उपायों पर एक संक्रमणकालीन … भारत-अमेरिका समकारी शुल्क (Equalization Levy) पर सहमत Read More »

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ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021

ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (इंटरनेशनल-आईडिया /International-IDEA) द्वारा ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट, 2021 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत शासन के तीन प्रमुख प्रकारों यथा- लोकतंत्र, मिश्रित (हाइब्रिड) और सत्तावादी शासन का उल्लेख किया गया है। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धी चुनाव होते … ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 Read More »

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भारत और अमेरिका सभी क्षेत्रकों में अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध

हाल ही में जारी एक बयान के अनुसार भारत और अमेरिका सभी क्षेत्रकों में अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं । नई दिल्ली में भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच (TPE) की 12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान, दोनों देशों ने आर्थिक संबंधों को आगे उच्च स्तर पर ले जाने का संकल्प लिया … भारत और अमेरिका सभी क्षेत्रकों में अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध Read More...

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एशिया यूरोप बैठक – ASEM

हाल ही में उपराष्ट्रपति ने 13वें ASEM एशिया यूरोप बैठक शिखर सम्मेलन के प्रथम पूर्ण सत्र को संबोधित किया। ASEM एशिया यूरोप बैठक संवाद और सहयोग के लिए एक अनौपचारिक मंच है। यह संपूर्ण यूरोप और एशिया से 53 भागीदारों को एकजुट करता। ASEM, वैश्विक जनसंख्या के लगभग 62.3%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 57.2% … एशिया यूरोप बैठक – ASEM Read More »

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शंघाई सहयोग संगठन (SCO) परिषद की 20वीं बैठक आयोजित

हाल ही में सरकार प्रमुखों की शंघाई सहयोग संगठन (SCO) परिषद की 20वीं बैठक आयोजित की गई । SCO एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी घोषणा वर्ष 2001 में शंघाई (चीन) में की गई थी। इस संगठन की उत्पत्ति वर्ष 1998 के शंघाई फाइव (चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान) समूह से हुई थी। … शंघाई सहयोग संगठन (SCO) परिषद की 20वीं बैठक आयोजित Read More »

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चीन से चिकित्सा संबंधी आयात में 75% वृद्धि

हाल ही में चीन से चिकित्सा संबंधी आयात में 75% वृद्धि होने पर भारत ने चिंता प्रकट की है । भारत द्वारा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के प्रयासों के बावजूद, मात्र चीन से ही चिकित्सा प्रौद्योगिकी और चिकित्सा उपकरणों का आयात 75% तक बढ़ गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान अमेरिका और जर्मनी … चीन से चिकित्सा संबंधी आयात में 75% वृद्धि Read More »

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कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) द्वारा प्रस्तावित क्रॉस-बॉर्डर इन्सॉल्वेंसी फ्रेमवर्क

हाल ही में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने प्रस्तावित क्रॉस-बॉर्डर इन्सॉल्वेंसी फ्रेमवर्क पर लोगों की राय आमंत्रित की है। क्रॉस-बॉर्डर इन्सॉल्वेंसी उन परिस्थितियों को दर्शाता है, जिनमें एक दिवालिया देनदार के पास एक से अधिक देशों में संपत्ति और/ या लेनदार होते हैं। वर्तमान में, इसका निराकरण दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा … कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) द्वारा प्रस्तावित क्रॉस-बॉर्डर इन्सॉल्वेंसी फ्रेमवर्क Read More »

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पॉक्सो पर सुप्रीम कोर्ट ने बदला हाईकोर्ट का फैसला

हाल ही में उच्चतम न्यायालय (SC) ने स्पष्ट किया है कि पॉक्सो अधिनियम (POCSO) के तहत मामले में लैंगिक हमले का सबसे महत्वपूर्ण घटक ‘लैंगिक प्रयोजन’ है, त्वचा से त्वचा का संपर्क होना ही जरूरी नहीं है । SC ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व के निर्णय को रद्द कर दिया है। इसके अंतर्गत उच्च … पॉक्सो पर सुप्रीम कोर्ट ने बदला हाईकोर्ट का फैसला Read More »

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डिजिटल ऋण को विनियमित करने के लिए कानून

हाल ही में डिजिटल ऋण पर RBI कार्यकारी समूह ने डिजिटल ऋण को विनियमित करने के लिए कानून बनाने पर विचार किया है। डिजिटल ऋण पर समूह ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित भारत में डिजिटल रूप से दिए जाने वाले ऋणों की निगरानी के लिए एक अलग कानून … डिजिटल ऋण को विनियमित करने के लिए कानून Read More »

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They provide you simple and accurate information. Today Current Affairs in Hindi Doordarshan’s news bulletin is also helpful. It is more important to remember current affairs than to read them. For this, you can also take help of some monthly magazines like Yojana and Kurukshetra etc. For today current affairs in Hindi you have to visit the quality website daily, and keep yourself updated. After reading all the material carefully, make separate notes, because it is very important for revision at the time of exam, otherwise you will forget everything till the time of exam, and then it is not possible to read in detail So Always read and learn Today Current Affairs in Hindi or English which is preferable according to you.

How Much Daily Current Affairs is Important

Daily Current Affairs in Hindi is a very important subject for all State Public Service Commission examinations. Under Current Affairs major Hindi and English language newspapers like Indian Express, The Hindu, Business Standard, DNA, PIB, Navbharat Times and Dainik Jagran etc. are analyzed in Hindi language very easily, which is related to UPSC and All the State Public Service Commission, helps the students immensely in the preparation of the examinations. You can also visit any Down to Earth website for current affairs 2020 in Hindi; this website now provides quality content in Hindi also so Visit our Today Current Affairs in Hindi Page. Keeping the same fact in mind, editorial and daily current affairs are included in the preparation of current affairs, so that the student is not deprived of any important news from the point of view of the examination. Many governments and other websites are available on internet for Today current affairs in Hindi which plays a prominent role in success of aspirant.

It is not possible for the candidates to read many newspapers daily. Civil Opinion is a new presentation for the students preparing for IAS, from which they can express their views on various subjects. This will help students develop a critical and holistic view and increase their analytical understanding. so to read and learn Daily Current Affairs Go to Youth Destination – Today Current Affairs in Hindi Page 

How internet Affects Curent Affairs in Hindi

Internet has proved to be a good platform in modern times to connect oneself with the world. You can get all the information related to current affairs by just one click on the Internet. But the information available on the Internet is not always authenticated, so be sure to check the authenticity of any type of information.

The main topics covered in current affairs are:

  1. International Monetary Fund
  2. United Nations Security Council.
  3. Wassenaar system
  4. Start treaty
  5. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
  6. Sustainable development
  7. Social sector initiative
  8. Rights issue

Combining current affairs issues with static subjects and gaining mastery in it is a must for UPSC exams. Newspapers play an extremely important role here. Static portions like History, geography, economics, polity, environment, science and technology etc., are the main part of daily news. So you can prepare notes from newspapers in a proper way, and you can also modify the notes if needed so go and read

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