शासन व्यवस्था

भारत में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्क

भारत में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्क भारत में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्क हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की कि  1 जून, 2021 से सोने की कलाकृतियों और आभूषणों के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवथा  को लागू किया जायेगा ।फ़िलहाल वर्तमान में, देश में सोने की हॉलमार्किंग स्वैच्छिक है। मुख्य बिंदु : भारत सोने का सबसे बड़ा …

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु ‘सार्थक’ कार्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु ‘सार्थक’ कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु ‘सार्थक’ कार्यक्रम हाल ही में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के कार्यान्वयन पर नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया जिसकी की अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किया।  राज्यों एवं केंद्रशासित …

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अनुच्छेद 72 : राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति

अनुच्छेद 72 : राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 – राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति | राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों की तुलना उत्तर प्रदेश के अमरोहा के बहुचर्चित बामनखेड़ी कांड की गुनाहगार, मृत्युदंड की सजायाफ्ता शबनम के 12 साल के बेटे ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से अपनी मां को “माफ” करने की अपील …

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विशेषाधिकार हनन

विशेषाधिकार हनन    सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ की गई एक टिप्पणी को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्राके खिलाफ लोकसभा में भाजपा सांसद पी.पी. चौधरी द्वारा,विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। संबंधित प्रकरण: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए, सांसद महुआ मोइत्रा ने न्यायाधीश के आचरण के संबंध में कुछ …

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ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल:करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट -2020

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल:करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट -2020 हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन ‘ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल’द्वारा तैयार एक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (2020) जारी किया गया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांकक्या है? यह भ्रष्टाचार के क्षेत्र में विश्व के देशों की रैंकिग करने के लिए 12 सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार किया गया एक संयुक्त सूचकांक है। वर्ष …

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केरल विधानसभा में अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव खारिज

केरल विधानसभा में अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव खारिज   हाल ही में, केरल विधानसभा ने पी. श्रीरामकृष्णन को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए विपक्षी पार्टियों द्वारा लाया गया प्रस्ताव खारिज कर दिया। विपक्षी दलों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष पर सोने की तस्करी मामले के उनकी भूमिका तथा विधानमंडल सचिवालय द्वारा विभिन्न गतिविधियों में अपव्यय …

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मानसून सत्र के दौरान निलंबित ‘प्रश्नकाल’ का पुनः आरम्भ

मानसून सत्र के दौरान निलंबित ‘प्रश्नकाल’ का पुनः आरम्भ सरकार द्वारा पिछले मानसून सत्र के दौरान ‘प्रश्नकाल’को निलंबित कर दिया गया था, इसके लिए 29 जनवरी से आरंभ होने वाले संसद के बजट सत्र में फिर से प्रारम्भ किया जाएगा। ज्ञात हो की संसद में इसे कोविड -19 महामारी के चलते स्थगित कर दिया था। …

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एम नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस (2006)

एम नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस(2006) हाल ही में सर्वोच्च न्यायलय ने एम. नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस (2006) में दिए गए निर्णय को लागू करने के संबंध में राज्यों द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न मुद्दों को संकलित करने के लिए कहा है। एम. नागराज मामला: 17 जून, 1995 को, संसद द्वारा अपनी …

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आंध्र प्रदेशविशेष राज्य का दर्जा

आंध्र प्रदेशविशेष राज्य का दर्जा  आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा आंध्रप्रदेश राज्य के लिए विशेष राज्य के दर्जे की माँग रखी है। राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए विशेष शर्तें: जनजातीय आबादी की बहुलता हो और आबादी का घनत्व काफी कम हो। इनके अलावा राज्य का पिछड़ापन, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक समस्याएँ भी इसका आधार …

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पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकर से क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत वर्ष 2017 में अधिसूचित नियमों को वापस लेने या संशोधित करने के लिये कहा है। वर्ष 2017 के नियम: पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (संपत्ति व जानवरों की देखभाल और रखरखाव) नियम, 2017 को पशु क्रूरता निवारण …

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