जाति व्यवस्था

प्रश्न - भारत में जाति व्यवस्था के सामाजिक चरित्र के कमजोर होने के बावजूद, राजनीती में इसका महत्त्व यथावत है। प्रासंगिक उदाहरणों के साथ चर्चा करें। - 26 August 2021 उत्तर - भारत में जाति व्यवस्था भारत में जाति व्यवस्था उपमहाद्वीप से सम्बद्ध के अनूठा संस्थान है।भारत में जाति एक सामाजिक संस्था है जिसमें लोगों को एक स्थिति पदानुक्रम में स्थान दिया जाता है, जो लोगों की पहचान और अनुभव, दूसरों के साथ संबंधों के साथ-साथ संसाधनों और अवसरों तक उनकी पहुंच को आकार देता है। स्वतंत्रता के बाद कई विकासात्मक पहलों ने भारतीय समाज में शक्ति और स्थिति के आधार पर जाति के महत्व को कम कर दिया है। इनमें राज्य की सकारात्मक नीतियां और कार्य भी शामिल हैं, जिन्होंने जाति के सामाजिक चरित्र की कठोरता को कमजोर किया है। जैसे - जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन ने शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणा को कमजोर कर दिया है। शहरीकरण में तेजी से वृद्धि ने जाति की अवधारणा को हतोत्साहित किया है। शहर में किसी व्यक्ति की पहचान के बारे में अज्ञानता सार्वजनिक क्षेत्र में शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणाओं को लागू करना मुश्किल बनाती है। जातियों के खान-पान में काफी अंतर आया है, वर्तमान में विभिन्न जातियों के लोग विवाह जैसे सामाजिक कार्यों में एक साथ भोजन करते हैं, जबकि पूर्व में यह वर्जित था। इसके साथ ही अंतर्जातीय विवाह का चलन भी बढ़ा है। परिवहन और संचार के आधुनिक साधनों ने विभिन्न जाति समूहों के सदस्यों के बीच संचार और संपर्क में वृद्धि की है। आर्थिक संबंधों की प्रकृति में एक मौलिक परिवर्तन आया है, जिसने आधुनिक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में जाति संघों के महत्व को कम कर दिया है। व्यवसाय की वंशानुगत प्रकृति ने भी अपनी प्रासंगिकता खो दी है। इसके अलावा, राज्य द्वारा सकारात्मक भेदभाव के कारण निचली जातियों में ऊपर की ओर आर्थिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है, जो सीधे उनकी सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती है। सामाजिक क्षेत्र में जाति व्यवस्था के कमजोर होने के बावजूद, इसने अपने राजनीतिक महत्व को बरकरार रखा है जिसे इस प्रकार समझाया जा सकता है- चुनाव और मतदान में जाति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राय: ऐसा देखने में आता है कि राजनीतिक दल निर्वाचन क्षेत्र में जाति संरचना के आधार पर ही अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं। निर्वाचन में मतदान और प्रत्येक स्तर पर राजनीतिक समर्थन, जाति के आधार पर आयोजित किया जाता है। जाति ने सरकार की नीति-निर्माण प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए, कुछ जातियों के पक्ष में आरक्षण की नीति का कार्यान्वयन। मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद भारतीय राजनीति में एक नाटकीय बदलाव आया और इसके बाद 'विशिष्ट जाति-आधारित' राजनीतिक दलों का उदय हुआ। राजनीति में जाति एक दबाव समूह के रूप में भी कार्य करती है। जाति के आधार पर राजनीतिक सौदेबाजी भी की जाती है। जाति के सदस्यों को संगठित करने और एक दूसरे के साथ सामूहिक सौदेबाजी करने के लिए कुछ जाति आधारित संगठन भी बनाए गए हैं। भारत में जाति के अपने राजनीतिक महत्व को बनाए रखने के बावजूद, कुछ प्रगतिशील प्रवृत्तियों का उद्भव हुआ हैं। लोगों ने जाति पहचान के अलावा अन्य पहलुओं को भी महत्व देना प्रारंभ कर दिया है। निर्वाचन में उम्मीदवार के सामाजिक-आर्थिक विकास, शिक्षा और आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी लोग मतदान करते समय विचार करते हैं। इसके अलावा, जाति-विहीन समाज के निर्माण के प्रयास जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने की ओर स्थानांतरित हो गए हैं। Download our APP - Go to Home Page - Buy Study Material -

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