ईवी के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर

विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संशोधित दिशानिर्देश और मानदंड जारी हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु संशोधित दिशानिर्देश और मानदंड जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सुरक्षित, विश्वसनीय, सुलभ और किफायती चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इको-सिस्टम सुनिश्चित करके भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने में सक्षम बनाना है। यह पूरे ईवी इको-सिस्टम को बढ़ावा देकर देश की ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ उत्सर्जन की तीव्रता में कमी को भी सुनिश्चित करेगा। संशोधित दिशा-निर्देश, वर्ष 2019 में जारी किये गए दिशा-निर्देशों का स्थान लेंगे। दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं सार्वजनिक चार्जिग अवसंरचना का चरणबद्ध निर्माणः वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए चरण- I (1-3 वर्ष)। , राज्य की राजधानियों तथा केंद्र शासित प्रदेशों जैसे बड़े शहरों के लिए चरण - II (3-5 वर्ष)। इलेक्ट्रिक वाहन - स्वामी अपने मौजूदा विद्युत कनेक्शन का उपयोग करके अपने निवास/ कार्यालय पर अपने वाहनों को चार्ज कर सकते हैं। राजस्व हिरवारी मॉडल के माध्यम से सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (PCS) की स्थापना के लिए उत्साहवर्षक दरों पर भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य सरकार, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन द्वारा लिए जाने वाले सेवा शुल्क की उच्चतम सीमा तय करेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिग अवसंरचना में वृद्धि हेतु की गई पहले नीति आयोग ने EV चार्जिंग अवसंरचना के निर्देशन हेतु एक हैंगबुक जारी की है। विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए विद्युत को 'सेवा' के रूप में बेचने की अनुमति दी है। हाइबिल और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीन बंगीकरण एवं विनिर्माण योजना 2 (FAME II) के तहत, EV चार्जिग अवसंरचना की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। गो इलेक्ट्रिक अभियान: ई-मोबिलिटी ट्रांजिशन के लिए भारत सरकार के प्रयास के हिस्से के रूप में, बिजली मंत्रालय ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय तथा नीति आयोग के साथ मिलकर ई-मोबिलिटी के लाभों पर आम जनता, संभावित ईवी मालिकों को ईवी अपनाने के लिए सरकारी प्रोत्साहनों के बारे में सूचित करने, जिज्ञासा पैदा करने और इसे मांग में बदलने, इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में गलत सूचना को हतोत्साहित करने और एक मंच के तहत कई हितधारकों को एक साथ लाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी "गो इलेक्ट्रिक" अभियान शुरू किया है। "गो इलेक्ट्रिक" अभियान के तहत, राज्य नोडल एजेंसियों (एसएनए) ने देश भर के कई राज्यों में लगभग 15 रोड शो, 35 वेबिनार और रेडियो जिंगल, ईवी कार्निवल, होर्डिंग्स, पैम्फलेट, बिजली बिलों पर विज्ञापनों सहित कई अन्य जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया है। स्रोत: द हिंदू MORE CURRENT AFFAIRS

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