आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board: OFB) से सात नई रक्षा कंपनियां निर्मित की
हाल ही में आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board: OFB) से सात नई रक्षा कंपनियां निर्मित की हैं ।
रक्षा उत्पादन विभाग ने भारत की आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार करने के लक्ष्य के साथ 7 सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों (Defence Public Sector Units: DPSUs) का गठन किया है।
साथ ही, ये DPSUs रक्षा संबंधी आयात को कम करने और देश की रक्षा तत्परता संबंधी आत्मनिर्भरता में सुधार करने में सहायता करेंगी।
वर्ष 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत, विश्व का तीसरा सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाला देश था।
रक्षा विनिर्माण को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदम
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (Defence Acquisition Procedure: DAP) 2020 के तहत रक्षा खरीद की सभी श्रेणियों में स्वदेशी सामग्री की अनिवार्यताओं में वृद्धि की गई
- 209 रक्षा मदों को ‘सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची’ (आयात के लिए प्रतिबंधित मदों) में शामिल किया गया है।
- स्वचालित मार्ग के माध्यम से रक्षा क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ाकर 74 प्रतिशत तक कर दिया गया है।
- दक्षता में सुधार लाने, उत्पादों को लागत–प्रतिस्पर्धी बनाने और उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए OFB का निगमीकरण किया गया था।
- नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उत्कृष्टता नवाचार (Innovations for Defence Excellence: iDEX) पहल आरंभ की गई है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs)/ स्टार्टअप्स/ उद्योग को विकास सहायता प्रदान करने के लिए सृजन (SRIJAN) पोर्टल का निर्माण किया गया है।
- उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना की जा रही है।
स्रोत –द हिन्दू
