उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना
हाल ही में किसी भी उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत पहले संवितरण को मंजूरी दी गई है।
- नीति आयोग के CEO की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए PLI योजना के तहत प्रोत्साहनों को मंजूरी दी है।
- यह योजना इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) संचालित कर रहा है।
- इस योजना के तहत मोबाइल फोन विनिर्माण और निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।
- यह योजना निर्धारित सेगमेंट के अंतर्गत विनिर्मित वस्तुओं की विशुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर 5 वर्षों की अवधि के लिए 4% से 6% की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है।
PLI योजनाओं के बारे में
ये आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने के लिए सरकार के प्रयास की आधारशिला हैं।
इन योजनाओं के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
- भारत में उत्पादित वस्तुओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।
- विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक दिग्गज तैयार करना।
- सनराइज और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए घरेलू विनिर्माण की मौजूदा क्षमताओं को बढ़ावा देना।
- आयात पर निर्भरता को कम कर आयात बिल में कमी करना और निर्यात क्षमता बढ़ाना।
- रोजगार के अवसर पैदा करना।
PLI योजनाओं के तहत जिन निवेशकों को मंजूरी दी गई है, उन्हें उत्पादन मूल्य की औसतन 5% प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। PLI योजना संबंधित मंत्रालयों/ विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। साथ ही, इन्हें निर्धारित समग्र वित्तीय सीमाओं के तहत ही क्रियान्वित किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2021-22 में अलग-अलग क्षेत्रों की PLI योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की गई थी।
स्रोत – द हिन्दू
