Ngozi Okonjo Iweala | एन्गोंजी ओकोंन्जो इबेला

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एन्गोंजी ओकोंन्जो इबेला (Ngozi Okonjo Iweala)Ngozi Okonjo Iweala | एन्गोंजी ओकोंन्जो इबेला

 

नाइजीरियाई अर्थशास्त्री एन्गोंजी ओकोंन्जो इबेला (Ngozi Okonjo Iweala) को विश्व व्यापार संगठन(डब्लूटीओ) का प्रमुख नियुक्त किया  गया है। यह नियुक्ति 1 मार्च, 2021 से लागू होगी।

बढ़ते संरक्षणवाद के बीच इस पद का कार्यभार सँभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गई हैं।

मुख्य बिंदु: (Ngozi Okonjo Iweala)

  • डब्ल्यूटीओ के 164 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों द्वारा ओकोन्जो-इवेला (Ngozi Okonjo Iweala) को महानिदेशक के रूप में नामित किया गया था।
  • विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है, जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से जुड़े समझौतों के आधार पर काम करता है।
  • अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाईडेन द्वारा उनकी उम्मीदवारी को मंजूरी देने के बाद अफ्रीकी महिलाओं की नियुक्ति हुई।

विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ):

यह एक अंतरसरकारी संगठन है। यह निकाय राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन से संबंधित है। इसकी स्थापना जनवरी,1995 में मारकेश समझौते के अनुसार हुई थी।

मारकेश समझौता:

इस समझौते पर अप्रैल,1994 में मारकेश घोषणा के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। इस पर मोरक्को के मारकेश में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर अप्रैल,1994 में 123 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। मारकेश समझौते ने टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) को रीप्लेस किया था।

संरक्षणवाद :
  • संरक्षणवाद वह आर्थिक नीति है जिसका अर्थ है विभिन्न देशों के बीच व्यापार निरोधक लगाना।
  • व्यापार निरोधक विभिन्न प्रकार से लगाये जा सकते है जैसे :- आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाना, प्रतिबंधक आरक्षण और अन्य बहुत से सरकारी प्रतिबंधक नियम।
  • जिनका उद्देश्य आयात को हतोत्साहित करना और विदेशी समवायों (कंपनियों) द्वारा स्थानीय बाजारों और समवायों के अधिग्रहण को रोकना है।
  • यह नीति अवैश्विकरण से सम्बंधित है और वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार के बिलकुल विपरीत है, जिसमें सरकारी प्रतिबंधक बाधाओं को अति न्यून रखा जाता है, ताकि विभिन्न देशों के बीच व्यापार सुगमता से चलता रहे।
  • इस शब्द का उपयोग अधिकतर अर्थशास्त्र में किया जाता है, जहाँ संरक्षणवाद का अर्थ ऐसी नीतियों का अपनाया जाना है, जिससे उस देश के व्यापार और कर्मचारियों की विदेशी अधिग्रहण रक्षा की जा सके।
  • इसके लिए उस देश की सरकार द्वारा दूसरे देशों के साथ किये जाने वाले व्यापार का विनियमन या प्रतिबंधन किया जाता है।

स्रोत – द हिन्दू

 

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