राष्ट्रीय डेटा गवर्नेस फ्रेमवर्क नीति (NDGFP) का प्रारूप जारी
हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने राष्ट्रीय डेटा गवर्नेस फ्रेमवर्क नीति (NDGFP) का प्रारूप जारी किया।
NDGFP का लक्ष्य वर्तमान और अगले दशक की उभरती प्रौद्योगिकी जरूरतों के अनुरूप डेटा तक पहुंच, गुणवत्ता तथा उपयोग को बढ़ाना है।
यह नीति पहले जारी की गयी प्रारूप ‘इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी, 2022’ का स्थान लेगी। इस डेटा एक्सेसिबिलिटी नीति को भारत में नागरिक डेटा के लाइसेंस और डेटा सुरक्षा कानून की कमी की वजह से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था।
नयी प्रारूप नीति की मुख्य विशेषताएं–
उद्देश्यः डिजिटल अभिशासन में तेजी लाना, सरकार के सभी स्तरों में मानकीकृत डेटा प्रबंधन और सुरक्षा मानक सुनिश्चित करना आदि।
किन पर लागू होगी:
सभी सरकारी विभाग और संस्थाएं,सभी गैर-व्यक्तिगत डेटासेट तथा डेटा और प्लेटफॉर्म, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स की इस तक पहुंच और उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियम एवं मानक आदि।
भारत डेटा प्रबंधन कार्यालय (IDMO): इसकी MeitY के अधीन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) के तहत स्थापना की जाएगी।
यह निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगाः
- नीति तैयार करना, उसका प्रबंधन करना और समय-समय पर समीक्षा तथा संशोधन करना।
- डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब के साथ कार्य करके डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित अनुसंधान और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना।
स्रोत– द हिंदू
