अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस

हर साल 11 अक्टूबर को ‘अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस’ (International Day of the Girl Child) के रूप में मनाया जाता है।

यह अवसर किशोर लड़कियों के महत्व को दर्शाता है और उनके लिए अवसर उपलब्ध करके उनकी शक्ति और क्षमता की चिह्नित करने का प्रयास करता है।

19 दिसंबर, 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किया गया था।

‘अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस’–2021 की विषयवस्तु: ‘डिजिटल पीढ़ी, हमारी पीढ़ी’ (DIGITAL GENERATION. OUR GENERATION) ।

बीजिंग घोषणा:

  • सबसे पहले,‘बीजिंग घोषणापत्र’ (Beijing Declaration) में बालिकाओं के अधिकारों को चिह्नित किया गया था, और इसके लिए बात उठाई गयी थी।
  • वर्ष 1995 में बीजिंग में आयोजित ‘महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन’ में, भागीदार देशों ने सर्वसम्मति से ‘बीजिंग घोषणा’ और कार्रवाई मंच को अपनाया था।
  • इसके लिए न केवल महिलाओं बल्कि लड़कियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए अब तक की सबसे प्रगतिशील रूपरेखा मानी जाती है।
  • हाल ही में भारत को 2022-24 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भारी बहुमत के साथ 14 अक्टूबर, 2021 को 2022-24 के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है।

मुख्य बिंदु

  • नई दिल्ली के दूत ने चुनाव को संविधान में निहित लोकतंत्र, मौलिक अधिकारों और बहुलवाद में भारत की मजबूत जड़ों का “मजबूत समर्थन” के रूप में वर्णित किया।
  • यह फैसला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में लिया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 18 नए सदस्यों के लिए सभा हुई।
  • ये नए सदस्य जनवरी, 2022 से शुरू होकर तीन साल की अवधि के लिए काम करेंगे।

भारत का चयन

भारत ने 193 सदस्यीय विधानसभा में 184 मतों से अपना चयन हासिल किया। भारत का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होगा। 2022-2024 की अवधि के लिए चुनाव के लिए एशिया-प्रशांत राज्यों की श्रेणी में पांच खाली सीटें थीं, जैसे कि कजाकिस्तान, मलेशिया, भारत , कतर और संयुक्त अरब अमीरात।

नए सदस्य

193 सदस्यीय महासभा ने 2022-2024 कार्यकाल के लिए गुप्त मतदान द्वारा अर्जेंटीना, कैमरून, बेनिन, फिनलैंड, इरिट्रिया, होंडुरास, गाम्बिया, लिथुआनिया, भारत, कजाकिस्तान, मलेशिया, लक्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो, कतर, पराग्वे, यूएई, सोमालिया और अमेरिका को चुना।

सदस्यों के कार्यालय की अवधि

परिषद के सदस्य तीन साल की अवधि के लिए काम करेंगे। वे लगातार दो कार्यकालों के बाद तत्काल पुन: निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होंगे।

स्रोत –द हिन्दू

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