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डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश जारी

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डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना की स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (DBUS) की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं ।

डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का लक्ष्य भारत में बैंकिंग के डिजिटल तरीकों के प्रसार को बढ़ाना है।

RBI के इन दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़रः

डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य का पूर्व अनुभव रखने वाले सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को DBU खोलने की अनुमति दी गयी है। हालांकि, इसके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक को अनुमति नहीं दी गई है।

डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में निम्नलिखित बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होंगी

  • खाता खोलना, नकद निकासी और जमा, KYC अपडेशन, ऋण तथा शिकायत दर्ज करना।
  • प्रत्येक DBU को बैंकिंग आउटलेट के रूप में माना जाएगा।SCBs को प्रत्येक DBU के लिए अलग परिसर (शाखा केंद्र) की व्यवस्था करनी होगी। उन्हें DBU परिसर में ग्राहकों के लिए प्रवेश और निकास बिंदुओं को मूल बैंक शाखा से अलग रखना होगा।
  • बैंकों द्वारा DBUs की साइबर सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये जाएंगे।
  • इसके लिए एक ऐसा डिजिटल तंत्र बनाना होगा, जो रियल टाइम में ग्राहकों की सहायता करे। इससे DBUs के कामकाज, व्यवसाय और सेवाओं से जुड़ी ग्राहकों की शिकायतों का रियल टाइम आधार पर समाधान हो सकेगा।

डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का महत्वः

  • ये ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मददगार सिद्ध होंगे। साथ ही, ये इंटरऑपरेबिलिटी और वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देंगे।
  • इससे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा।
  • चूंकि, इनके चलते भवन/इमारतों में कार्यरत बैंक शाखाओं की संख्या कम होगी, अतः ये फिजिकल फुटप्रिंट को भी कम करने में सहायक होंगे।
  • बैंकों की नई शाखा खोलने की तुलना में DBUs स्थापित करना सस्ता है। इनके कामकाज, व्यवसाय व संचालन के लिए कम कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। साथ ही, तकनीकी उपकरणों की वजह से इनके रखरखाव में भी कम व्यय होता है। इससे इनके मूल बैंक को प्रति यूनिट अधिक लाभ हो सकता है।
  • DBUs एक विशेष फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट/हब के समान होते हैं। इनकी स्थापना के लिए न्यूनतम अवसंरचना की आवश्यकता होती है। ये ग्राहकों के लिए सुविधाजनक और लागत प्रभावी बैंकिंग सुनिश्चित करते हैं। साथ ही, ये डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का वितरण भी करते हैं।
  • केंद्रीय बजट 2022-23 में, सरकार ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित करने की घोषणा की थी।

स्रोत द हिन्दू

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