रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) द्वारा iDEX खरीद मंजूर
रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council: DAC) ने पहली बार, iDEX के तहत खरीद को मंजूरी दी है ।
- पहली बार, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने iDEX स्टार्ट-अप्स, और MSMEs से 380 करोड़ रुपये की 14 वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है। इन वस्तुओं की खरीद भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा की जाएगी। IDEX (इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस) को वर्ष 2018 में आरंभ किया गया था।
- इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में अत्याधुनिक और डिसरप्टिव प्रौद्योगिकियों को जल्द-से-जल्द शामिल करना है।
- इन उद्देश्यों की प्राप्ति स्टार्ट-अप्स इकोसिस्टम पर जोर देकर तथा आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण सुनिश्चित करके की जाएगी।
- iDEX को ‘रक्षा नवाचार संगठन (Defence Innovation Organisation-DIO) द्वारा वित्त-पोषित और प्रबंधित किया जाता है। iDEX का गठन उपर्युक्त उद्देश्य के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी (नॉट फॉर प्रॉफिट) संस्था के रूप में किया गया है।
रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) के बारे में:
- यह तीनों सैन्य बलों (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) तथा भारतीय तटरक्षक बल के लिए नई नीतियों और पूंजीगत अधिग्रहण पर निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है।
- यह रक्षा मंत्रालय के अधीन है। रक्षा मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष हैं।
हथियारों की खरीद के लिए अन्य सरकारी पहलः
- स्वदेशीकरण पोर्टल – सृजन (SRIJAN) शुरू किया गया है। यह MSMEs/स्टार्ट-अप्स/उद्योग को विकास सहायता प्रदान करता है।
- उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारों (Defence Industrial Corridors) को मंजूरी दी गयी है।
- रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ (Dofence Investor coll): यह निवेश के अवसरों, प्रक्रियाओं और नियामकीय आवश्यकताओं से संबंधित प्रश्नों को देखता है और उनका समाधान उपलब्ध कराता है। साथ ही, यह अन्य जानकारियां भी प्रदान करता है।
- रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को मंजूरी दी गयी है।
स्रोत –द हिन्दू
