व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (CECPA)
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते (Comprehensive economic cooperation and partnership agreement – CECPA) को मंज़ूरी प्रदान की गई है।
भारत-मॉरीशस द्वारा हस्ताक्षरित CECPA समझौता अफ्रीका में स्थित किसी देश के साथ भारत द्वारा किया जाने वाला पहला व्यापार समझौता होगा।
प्रमुख बिंदु:
इस समझौते के माध्यम से माल एवंसेवाओं में व्यापार, व्यापार की तकनीकी बाधाओं (Technical Barriers to Trade – TBT), सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (Sanitary and Phytosanitary – SPS) उपायों, विवाद निपटान, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और अन्य क्षेत्रों में सहयोग से जुड़ी बातों पर बात की जाएगी।
सरल शब्दों में, CECPA दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और बेहतर बनाने के लिये एक संस्थागत तंत्र का कार्य करेगा।
समझौते के माध्यम से दोनों देशों ने दो वर्ष के भीतर अत्यधिक संवेदनशील उत्पादों (सीमित संख्या में) के लिये एक स्वचालित ट्रिगर सुरक्षा तंत्र (Automatic Trigger Safeguard Mechanism-ATSM) पर बातचीत करने पर भी सहमति व्यक्त की है।
ध्यातव्य है कि भारत, वर्ष 2005 के बाद से, मॉरीशस के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है और मॉरीशस के लिये माल और सेवाओं के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है।
स्रोत – द हिन्दू
