राजव्यवस्था एवं शासन

3 मई ‘विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस (World Press Freedom Day)

3 मई ‘विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस (World Press Freedom Day) 3 मई ‘विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस (World Press Freedom Day) 3 मईको सम्पूर्ण देश में ‘विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस (World Press Freedom Day) मनाया गया है। विश्व प्रेस दिवस की इस वर्ष की थीम ‘इनफोर्मेसनएज़ ए पब्लिक गुड’(Information as a good public ) है। यह …

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‘चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स’ (CGGI) -2021 जारी

‘चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स’ (CGGI) -2021 जारी ‘चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स’ (CGGI) -2021 जारी सिंगापुर स्थित चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस (CIG) द्वारा हाल ही में ‘चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स’ (CGGI) -2021 जारी किया गया है। CGGI-2021,में 104 देशों की सूची में भारत को 49 वां स्थान दिया गया है,जबकि इस सूची में फिनलैंडको पहला, स्विट्जरलैंड …

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राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम का आयोजन

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम का आयोजन 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस एवं स्थानीय स्वशासन दिवस मनाया गया है । भारत सरकार द्वारा 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी दिन को राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस (National Local Self …

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भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश: जस्टिस एन.वी. रमण

भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश: जस्टिस एन.वी. रमण भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश: जस्टिस एन.वी. रमण हाल ही में एन.वी. रमण को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।एन.वी. रमण का कार्यकाल 26 अगस्त, 2022 तक होगा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिसएनवी रमण को शपथ दिलाई।उनका कार्यकाल लगभग …

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विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी हाल ही में 180 देशों को शामिल करते हुए ‘विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक’ (World Press Freedom Index) 2021 जारी किया गया है। जिसमें भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ  है। इससे पहले भारत 2020 में भी 142 वें स्थान परथा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता …

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सिविल सेवा दिवस का आयोजन

सिविल सेवा दिवस का आयोजन सिविल सेवा दिवस का आयोजन प्रति वर्ष भारत में 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवसमनाया जाता है। इस दिवस को  सिविल सेवकों के प्रयासों और कार्यों को प्रेरित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है । पुरस्कार इस दिन, विभिन्न सिविल सेवकों को लोक प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान और कार्य …

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भारत में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्क

भारत में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्क भारत में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्क हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की कि  1 जून, 2021 से सोने की कलाकृतियों और आभूषणों के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवथा  को लागू किया जायेगा ।फ़िलहाल वर्तमान में, देश में सोने की हॉलमार्किंग स्वैच्छिक है। मुख्य बिंदु : भारत सोने का सबसे बड़ा …

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“आहार क्रांति”:पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित एक मिशन

“आहार क्रांति”:पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित एक मिशन “आहार क्रांति”:पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित एक मिशन हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने “आहार क्रांति” का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य पोषण से संतुलित आहार की आवश्यकता के संदेश को फैलाना और सभी स्थानीय फलों और सब्जियों तक …

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भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा नियुक्त

भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा नियुक्त भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा नियुक्त भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में श्री सुशील चंद्रा को भारतीय निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। ज्ञात हो कि निर्वाचन आयुक्त सुशील अरोड़ा की 12 अप्रैल, 2021 पर पदमुक्ति …

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18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र: सुप्रीम कोर्ट

18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र: सुप्रीम कोर्ट 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र: सुप्रीम कोर्ट हाल ही में, एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति …

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अनुच्छेद 244 क तथा छठी अनुसूची

अनुच्छेद 244 क तथा छठी अनुसूची अनुच्छेद 244 क तथा छठी अनुसूची संविधान का अनुच्छेद 244 क असम के आदिवासी बहुल जिलों में लोगों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में स्थापित है। कुछ दिनों पहले राहुल गाँधी ने कहा था की अगर असम में उनकी सरकार बनती है तो संविधान का अनुच्छेद 244 क लागू करेगी. अनुच्छेद …

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दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति

दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति हाल ही में,केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने “दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2021” को स्वीकृति दे दी है।इसका कारण यह है कि, कुछ समय से विभिन्न हितधारक दुर्लभ बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए एक समग्र नीति की प्रबल …

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राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens-NRC)

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens-NRC) राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens-NRC) वर्तमान में असम के विधानसभाचुनावोंमेंराष्ट्रीयनागरिकरजिस्टरकामुद्दाप्रमुखतासेछायाहुआहैक्योंकि29 करोड़ आवेदकों में से 19 लाख से अधिक आवेदक रजिस्टर की अंतिम सूची से बाहर हो गए हैं। इस मामले में केंद्र ने असम सरकार से कहा है कि 2019 में प्रकाशित अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर …

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अनुच्छेद 72 : राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति

अनुच्छेद 72 : राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 – राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति | राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों की तुलना उत्तर प्रदेश के अमरोहा के बहुचर्चित बामनखेड़ी कांड की गुनाहगार, मृत्युदंड की सजायाफ्ता शबनम के 12 साल के बेटे ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से अपनी मां को “माफ” करने की अपील …

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विशेषाधिकार हनन

विशेषाधिकार हनन    सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ की गई एक टिप्पणी को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्राके खिलाफ लोकसभा में भाजपा सांसद पी.पी. चौधरी द्वारा,विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। संबंधित प्रकरण: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए, सांसद महुआ मोइत्रा ने न्यायाधीश के आचरण के संबंध में कुछ …

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ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल:करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट -2020

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल:करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट -2020 हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन ‘ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल’द्वारा तैयार एक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (2020) जारी किया गया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांकक्या है? यह भ्रष्टाचार के क्षेत्र में विश्व के देशों की रैंकिग करने के लिए 12 सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार किया गया एक संयुक्त सूचकांक है। वर्ष …

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केरल विधानसभा में अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव खारिज

केरल विधानसभा में अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव खारिज   हाल ही में, केरल विधानसभा ने पी. श्रीरामकृष्णन को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए विपक्षी पार्टियों द्वारा लाया गया प्रस्ताव खारिज कर दिया। विपक्षी दलों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष पर सोने की तस्करी मामले के उनकी भूमिका तथा विधानमंडल सचिवालय द्वारा विभिन्न गतिविधियों में अपव्यय …

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मानसून सत्र के दौरान निलंबित ‘प्रश्नकाल’ का पुनः आरम्भ

मानसून सत्र के दौरान निलंबित ‘प्रश्नकाल’ का पुनः आरम्भ सरकार द्वारा पिछले मानसून सत्र के दौरान ‘प्रश्नकाल’को निलंबित कर दिया गया था, इसके लिए 29 जनवरी से आरंभ होने वाले संसद के बजट सत्र में फिर से प्रारम्भ किया जाएगा। ज्ञात हो की संसद में इसे कोविड -19 महामारी के चलते स्थगित कर दिया था। …

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एम नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस (2006)

एम नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस(2006) हाल ही में सर्वोच्च न्यायलय ने एम. नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस (2006) में दिए गए निर्णय को लागू करने के संबंध में राज्यों द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न मुद्दों को संकलित करने के लिए कहा है। एम. नागराज मामला: 17 जून, 1995 को, संसद द्वारा अपनी …

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आंध्र प्रदेशविशेष राज्य का दर्जा

आंध्र प्रदेशविशेष राज्य का दर्जा  आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा आंध्रप्रदेश राज्य के लिए विशेष राज्य के दर्जे की माँग रखी है। राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए विशेष शर्तें: जनजातीय आबादी की बहुलता हो और आबादी का घनत्व काफी कम हो। इनके अलावा राज्य का पिछड़ापन, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक समस्याएँ भी इसका आधार …

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पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकर से क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत वर्ष 2017 में अधिसूचित नियमों को वापस लेने या संशोधित करने के लिये कहा है। वर्ष 2017 के नियम: पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (संपत्ति व जानवरों की देखभाल और रखरखाव) नियम, 2017 को पशु क्रूरता निवारण …

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