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बैटरी स्वैपिंग नीति

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बैटरी स्वैपिंग नीति

हाल ही में नीति आयोग ने हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए बैटरी स्वैपिंग (अदला-बदली) नीति का प्रारूप जारी किया है।

इस नीति का उद्देश्य ‘बैटरी एज अ सर्विस’ (battery-as-a-service) के माध्यम से बैटरी स्वैपिंग तकनीक के अंगीकरण को बढ़ावा देना है। साथ ही, स्वैपिंग से जुड़ी प्रमुख तकनीकी, विनियामकीय, संस्थागत और वित्तीय चुनौतियों का समाधान भी करना है।

इससे पहले इस नीति को बजट भाषण 2022-23 में भी प्रस्तावित किया गया था। यह इलेक्ट्रिक वाहन (EV) प्रणाली की दक्षता में सुधार करने पर केंद्रित है।

बैटरी स्वैपिंग व्यवस्था में चार्ज की गई बैटरी को डिस्चार्ज बैटरी से अदला-बदली करना शामिल है।

यह आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों की तरह ही फिर से ईंधन भरने की सुविधा प्रदान करती है। इससे यह इलेक्ट्रिक वाहन की उच्च प्रारंभिक लागत (अपफ्रंट कॉस्ट) को 40-50 प्रतिशत तक कम करती है।

बैटरी स्वैपिंग नीति की मुख्य विशेषताएं

यह नीति 2 चरणों में लागू की जाएगी:

  • पहले चरण में, 40 लाख से ऊपर की आबादी वाले महानगरों में (जनगणना 2011 के अनुसार) बैटरी-स्वैपिंग नेटवर्क स्थापित करने को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • दूसरे चरण में, सभी प्रमुख शहर जैसे राज्य की राजधानियां, केंद्र शासित प्रदेश मुख्यालय और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर शामिल किये जायेंगे।
  • जिन वाहनों में बैटरी स्वैपिंग की व्यवस्था होगी, वे बिना बैटरी के बेचे जाएंगे।
  • कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी स्थान पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
  • स्वैप योग्य बैटरी, आधुनिक सुविधाओं जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम, रिमोट मॉनिटरिंग आदि से लैस होगी। इससे बैटरी और परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
  • ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) देश भर में बैटरी-स्वैपिंग नेटवर्क के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।
  • बैटरी की लागत को कम करने के लिए एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरियों के साथ बैटरियों की अदला-बदली को बढ़ावा दिया जायेगा।
  • इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं को विकल्प प्रदान किया जाएगा। तय किये गए तकनीकी मानकों के पीछे के सिद्धांतों को बताया जाएगा।
  • बैटरी उपलब्ध कराने वालों तथा बैटरी के मूल उपकरण विनिर्माताओं (OEMs) आदि के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित किया जायेगा।
  • बैटरियों की उपयोग अवधि के बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा दिया जायेगा।

स्रोत –द हिन्दू

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