हिमालयी याक
हिमालयी याक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standard Authority of India – FSSAI) ने हिमालयी याक को ‘खाद्य पशु’ के रूप में मान्यता प्रदान की है । खाद्य पशु उन जानवरों
Read current affairs of November 2022 in Hindi and English to improve your General awareness section For UPSC Mains and Prelims. Current Affairs are very important for the preparation of the UPSC IAS Examinations.
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हिमालयी याक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standard Authority of India – FSSAI) ने हिमालयी याक को ‘खाद्य पशु’ के रूप में मान्यता प्रदान की है । खाद्य पशु उन जानवरों
ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना हाल ही में ई-कोर्ट परियोजना के तहत चार नई पहलें शुरू की गई हैं। नई शुरू की गई परियोजनाएं निम्नलिखित हैं: वर्चुअल जस्टिस क्लॉक: यह न्यायालय से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़ों को
ओशनसैट-3 लॉन्च हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO / इसरो) ने PSLV-C54 रॉकेट के माध्यम से भू-प्रेक्षण उपग्रह (Earth Observation Satellite: EOS) “ओशनसैट-3” और आठ अन्य नैनो उपग्रहों को सूर्य – तुल्यकालिक कक्षाओं
चाइना प्लस वन रणनीति हाल ही में चाइना प्लस वन रणनीति के तहत भारतीय सक्रिय औषध सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredients : APIs) कंपनियों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। भारतीय कंपनियां चाइना प्लस वन
लद्दाख के हनले में भारत की पहली नाइट स्काई सैंक्चुरी हाल ही में लद्दाख के हनले में भारत की पहली नाइट स्काई सैंक्चुरी बनाने का कार्य एक महीने में पूरा हो जाएगा। हनले नाइट स्काई
खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर फिर से वार्ता शुरू हाल ही में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर फिर से वार्ता शुरू करने का
पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) हाल ही में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) ने अवसंरचना विकास में तेजी लाने के लिए प्राकृतिक गैस मानदंडों में संशोधन किया है। PNGRB ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
यूनेस्को- एशिया-प्रशांत पुरस्कार हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिये यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है, जिसमें भारत के चार विजेता शामिल हैं। पुरस्कारों के लिये छह देशों की तेरह परियोजनाओं
अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष (IYM) 2023 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष (IYM) 2023 का प्री-लॉन्च समारोह आयोजित किया गया है। IYM 2023 के प्री-लॉन्च समारोह में 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया
आर्कटिक में सैन्यीकरण हेतु रूस का परमाणु – संचालित आइसब्रेकर लॉन्च हाल ही में रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग में परमाणु- संचालित दो आइसब्रेकर लॉन्च किए हैं। इसकी सहायता से रूस स्वयं को “महान आर्कटिक शक्ति
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने, अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग ढांचे को तैयार करने के लिए एक संकल्प अपनाया हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly-UNGA) ने पहली बार, अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग ढांचे को
सुप्रीम कोर्ट का ऑनलाइन RTI पोर्टल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सूचना का अधिकार (Right to Information-RTI) आवेदनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। इससे सुप्रीम कोर्ट में सूचना का अधिकार (RTI)
वन्यजीवों के अवैध व्यापार तथा जलवायु परिवर्तन पर एक रिपोर्ट जारी हाल ही में मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) ने वन्यजीवों के अवैध व्यापार तथा जलवायु परिवर्तन पर एक रिपोर्ट जारी
आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस (ADMM – Plus) संपन्न हाल ही में,9वीं आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस (ADMM – Plus) संपन्न हुई है। इस बैठक को संबोधित करते हुए भारत के रक्षा मंत्री ने कहा
BIS द्वारा मानक राष्ट्रीय कार्य योजना (SNAP), 2022 का मसौदा जारी हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने मानक राष्ट्रीय कार्य योजना (SNAP), 2022 का मसौदा जारी किया है। SNAP में कार्यवाहियों के एक
समावेशी संवृद्धि को बढ़ाने हेतु राज्यों ने नीति आयोग जैसी संस्था बनाने की मांग हाल ही में कुछ राज्यों ने नीति आयोग से राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग / NITI Aayog) की तर्ज पर
इस्पात पर निर्यात शुल्क समाप्त हाल ही में केंद्र सरकार ने लौह अयस्क पेलेट्स, पिग आयरन (कच्चा लोहा) तथा निर्दिष्ट इस्पात उत्पादों पर लगने वाला निर्यात शुल्क वापस ले लिया है। इसके अतिरिक्त, एन्थ्रेसाइट /
खाद्य संरक्षा और मानक विनियम, 2022 मसौदा जारी हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य संरक्षा और मानक (आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ) विनियम, 2022 का मसौदा जारी किया
राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ‘राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। यह देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है, जिसमें वर्ष 2030 तक (2020
भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) मंजूरी दी है। ECTA पर अप्रैल 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह पहला मुक्त व्यापार
ग्रेट निकोबार का विकास – रणनीतिक अनिवार्यता और पारिस्थितिकी संबंधी चिंताएं हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर 72,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी
प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने वर्किंग पेपर जारी किया हाल ही में प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने वर्किंग पेपर जारी कर अलग-अलग वैश्विक अवधारणा आधारित सूचकांकों से संबंधित समस्याओं
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) भारत के लिए अनुकूल EV बैटरियां विकसित करेगा हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) आपसी सहयोग से भारत के लिए अनुकूल
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI) हाल ही में भारत ने फ्रांस से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI) की अध्यक्षता ग्रहण की है। GPAI एक बहु- हितधारक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसे 15 जून, 2020
राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) हाल ही में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) की गवर्निंग काउंसिल (GC) की 5वीं बैठक सम्पन्न हुई। GC की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। इसमें कॉर्पोरेट्स, निवेश और
National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) Recently the 5th Governing Council (GC) meeting of the National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) was held. The GC is chaired by the Finance Minister. It comprises members from
पुरानी पेंशन योजना (OPS) हाल ही में पंजाब सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनर्बहाल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे पहले, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य भी नई पेंशन योजना की जगह
Old Pension Scheme (OPS) Recently, the Punjab Government has approved the revival of the Old Pension Scheme (OPS). Earlier, the states of Rajasthan and Chhattisgarh have also implemented the Old Pension Scheme (OPS) in place
राज्यों को 60,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय (Capex) को मंजूरी हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों को 60,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय (Capex) को मंजूरी दी है। यह राज्यों के लिए दीर्घावधि
Rs 60,000 Crore Capital Expenditure (Capex) Approved to States Recently, the central government has approved capital expenditure (Capex) of Rs 60,000 crore to the states. It is a long term capital expenditure fund for the
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