Question – The biggest impediments in integration of Princely States after independence came from Junagadh, Hyderabad and Kashmir. In this context, bring out the strategies adopted for integration of these states in India. – 30
Question – स्वतंत्रता के पश्च्यात रियासतों के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर की ओर से प्रस्तुत हुयी। इस सन्दर्भ में, इन राज्यों के भारत में एकीकरण के लिए अपनाई गई रणनीतियों
राजद्रोह और UAPA से जुड़े मामलों में गिरावट हॉल ही में जारी किये गये गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह सालों में पहली बार राजद्रोह के कुल मामलों में 35 प्रतिशत की गिरावट
Sedition and UAPA cases declines According to the Home Ministry data released recently, for the first time in the last six years, there has been a decline of 35% in the total cases of sedition.
बैंकों के पुनर्पूजीकरण हाल ही में RBI द्वारा जारी एक वर्किंग पेपर में, सरकार द्वारा बैंकों के पुनर्पूजीकरण (recapitalization) से बैंकों को होने वाले लाभ और सामाजिक क्षेत्र में सरकारी व्यय में कमी के बीच
Recapitalization of Banks In a recent working paper released by RBI, the balance between the benefits to banks from the recapitalization of banks by the government and reduction in government expenditure in the social sector
ताप विद्युत संयंत्रों (TPPs) में बायोमास को–फायरिंग/ टेंडरिंग की प्रगति की समीक्षा हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAOM) ने ताप विद्युत संयंत्रों (TPPs) में बायोमास को-फायरिंग/ टेंडरिंग की प्रगति की समीक्षा की है
Co-firing of biomass pellets in thermal power plants Recently the Air Quality Management Commission (CAOM) has reviewed the progress of Biomass Co-firing/Tendering in Thermal Power Plants (TPPs). In September 2021, CAOM directed 11 thermal power
रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) द्वारा iDEX खरीद मंजूर रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council: DAC) ने पहली बार, iDEX के तहत खरीद को मंजूरी दी है । पहली बार, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने iDEX स्टार्ट-अप्स,
DAC approves procurement from start-ups & and MSMEs The Defence Acquisition Council has approved procurement under iDEX for the first time. For the first time, Defence Acquisition Council has approved procurement of 14 items worth
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