Read current affairs of January 29, 2022 in Hindi and English to improve your General awareness section For UPSC Mains and Prelims. Current Affairs are very important for the preparation of the UPSC IAS Examinations.
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गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के FCRA लाइसेंस की वैधता याचिका अस्वीकार उच्चतम न्यायालय (SC) ने गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के FCRA लाइसेंस की वैधता बढ़ाने से संबंधित याचिका में अंतरिम राहत देना अस्वीकार कर दिया है। SC
SC Turns Down Plea To Extend Lapsed FCRA Licenses Of NGOs The Supreme Court has refused to grant interim relief in a petition seeking extension of the validity of FCRA licenses of NGOs. SC has
The United Nations (UN) is yet to agree on a common definition of terrorism India has given a statement that the United Nations (UN) is yet to agree on a common definition of terrorism. India
आतंकवाद की साझा परिभाषा पर संयुक्त राष्ट्र (UN) अभी सहमत नहीं भारत ने बयान दिया है कि आतंकवाद की साझा परिभाषा पर संयुक्त राष्ट्र (UN) अभी सहमत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) द्वारा सत्यनिष्ठा संधि (IP) के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने सत्यनिष्ठा संधि (IP) के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया
CVC amends SOP for adoption of Integrity Pact in govt. organisations Recently the Central Vigilance Commission (CVC) has amended the Standard Operating Procedure for implementation of Integrity Pact (IP). Integrity Pact envisages an agreement between
उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनाव से पहले की जाने वाली मुफ्त उपहारों की घोषणाओं पर रोक उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव से पहले की जाने वाली मुफ्त उपहारों की घोषणाओं से संबंधित याचिका पर
Political Parties Promising ‘Freebies’ Before Elections A ‘Serious Issue’ The Supreme Court has issued notice to the Center and the Election Commission on a petition related to the announcement of free gifts by political parties
यूरोपीय संघ ने वैश्विक स्तर पर डिजिटल अधिकार एवं सिद्धांत प्रस्तुत किये डिजिटल अधिकारों और सिद्धांतों की घोषणा यह स्थापित करती है कि जो ऑफलाइन अवैध है, वह ऑनलाइन भी अवैध होना चाहिए। यह यूरोपीय
EU proposes digital rights, principles The Declaration of Digital Rights and Principles establishes that what is illegal offline must also be illegal online. It is an extension of the European Union Council’s Berlin Declaration on
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