Read current affairs of January 6, 2022 in Hindi and English to improve your General awareness section For UPSC Mains and Prelims. Current Affairs are very important for the preparation of the UPSC IAS Examinations.
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हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के पांच स्थायी सदस्य देशों ने परमाणु युद्ध टालने का संकल्प लिया है । एक संयुक्त वक्तव्य में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के स्थायी सदस्यों ने
हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए रूपरेखा जारी की है। यह रूपरेखा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत जारी की गई है। ऑफलाइन भुगतान एक ऐसे
हाल ही में रिलायंस जियो को “विश्वसनीय”विक्रेताओं से 5G उपकरण खरीदने की स्वीकृति मिली है। यह जियो को विभिन्न विक्रेताओं से उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। इन विक्रेताओं में एरिक्सन, नोकिया नेटवर्क्स, सिस्को
इनर लाइन परमिट (ILP) व्यवस्था हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने इनर लाइन परमिट (ILP) व्यवस्था पर केंद्र और मणिपुर सरकार को नोटिस जारी किया है । न्यायालय ने मणिपुर में ILP प्रणाली के विस्तार
शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन (NEAT) 3.0 लॉन्च हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने सर्वोत्तम विकसित शिक्षा प्रौद्योगिकी (एड-टेक) समाधान प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन (NEAT) 3.0 लॉन्च
United Nations Security Council (UNSC) most powerful nations pledge to avoid nuclear war Recently, five permanent member countries of the United Nations Security Council (UNSC) have resolved to avoid nuclear war. In a joint statement,
Recently the Reserve Bank of India (RBI) has released the framework for offline digital payments. This framework has been issued under the Payment and Settlement Systems Act, 2007. Offline payment refers to a transaction that
Recently Reliance Jio got approval to buy 5G equipment from “trusted” vendors. This will enable Jio to access devices from different vendors. These vendors include Ericsson, Nokia Networks, Cisco and Dell. It is noteworthy that
Inner Line Permit (ILP) Arrangement Recently, the Supreme Court has issued notice to the Center and the Manipur government on the Inner Line Permit (ILP) system. The court has sought a reply from the central
Recently the Ministry of Education has launched National Educational Alliance for Technology (NEAT) 3.0 to provide Best Developed Education Technology (Ed-Tech) solutions. National Educational Alliance for Technology (NEAT) 3.0 will act as a single platform
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