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Recently NITI Aayog organized knowledge sharing workshop and launched special website on natural farming. Natural farming can be defined as chemical free farming and livestock based farming. It is also known as zero budget natural
National Mission on Edible Oil-Oil Palm (NMEO-OP) was initiated to increase the availability of edible oil in the country by utilizing the field expansion and increasing crude palm oil production. Its goal is to reduce
Recently Parliamentary Committee has urged to address the issues hindering the signing of Free Trade Agreements (FTAs) with major trading partners. The Parliamentary Standing Committee on Commerce has released a report titled ‘Augmenting Infrastructure Facilities
Crop insurance claims worth over Rs 3,300 crore are pending under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY). According to a reply presented by the government in the Lok Sabha, an amount of over Rs
Recently the Parliamentary Standing Committee (PSC) has submitted a report to improve the content and design of school textbooks. The committee was set up to identify references to non-historical facts in textbooks. The objective of
Recently NITI Aayog has issued policy guidelines to promote behavior change to strengthen waste segregation at source (WSS). It aims to facilitate the adoption of WSS practices among various stakeholders. India generates about 49.8 million
हाल ही में नीति आयोग ने ज्ञान साझाकरण कार्यशाला आयोजित की और प्राकृतिक कृषि पर विशेष वेबसाइट लॉन्च की है । प्राकृतिक कृषि को रसायन मुक्त खेती और पशुधन आधारित खेती के रूप में परिभाषित
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयलपाम (NMEO-OP) को क्षेत्र विस्तार का उपयोग करके और कच्चे पामऑयल उत्पादन में वृद्धि करके देश में खाद्य तेल की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य आयात
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत 3,300 करोड़ रुपये से अधिक के फसल बीमा दावे लंबित हैं। लोकसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत एक उत्तर के अनुसार, वर्ष 2018-19 से फसल बीमा दावों में
हाल ही में संसदीय समिति ने प्रमुख व्यापार भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर करने में बाधा डालने वाले मुद्दों का समाधान करने का आग्रह किया है। वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति
हाल ही में संसदीय स्थायी समिति (PSC) ने स्कूल की पाठ्यपुस्तकों के कंटेंट और डिजाइन में सुधार हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पाठ्यपुस्तकों में गैर-ऐतिहासिक तथ्यों के संदर्भो की पहचान करने के लिए समिति का
हाल ही में नीति आयोग ने स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण (waste segregation at source: WSS) को मजबूत करने के लिए व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों
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Question – भारतीय संविधान के भाग 4 के महत्व और सीमाओं पर चर्चा करते हुए समझाइये कि यह राजनीतिक लोकतंत्र से भिन्न सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए है। – 3 December 2021 उत्तर – राज्य
Question – Discussing the importance and limitations of Part 4 of the Indian Constitution, explain that it stands for social and economic democracy as opposed to political democracy. – 3 December 2021 Answer – The
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