‘भारत-विश्व बैंक’ की द्वितीय बांध पुनरुद्धार एवं सुधार परियोजना प्रारंभ हाल ही में , भारत और विश्व बैंक ने बांध पुनरुद्धार एवं सुधार परियोजना के द्वितीय चरण (Dam Rehabilitation and Improvement Project: DRIP-2) हेतु समझौते
अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की शक्तियाँ हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 433A, संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की शक्तियों को अवरुद्ध नहीं
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Members of Parliament Local Area Development- MPLADS) के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं के लिए आवंटित 50% धनराशि वित्तीय वर्ष के अंत तक अप्रयुक्त रही।
NPAs से बचने हेतु ‘परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों’ (ARCs) का उपयोग वित्त संबंधी स्थायी संसदीय समिति (PSC) के अनुसार बैंक गैर-निष्पादित आस्तियों (NPAs) से बचने हेतु परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (Asset Reconstruction Company-ARCs) का उपयोग कर रहे
हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विद्यालयी शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को पांच वर्ष तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है । वर्ष 2018 में आरंभ की गई समग्र शिक्षा योजना
फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FSTCS)के लिए केंद्र प्रायोजित योजना हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना को
The Second Dam Rehabilitation and Improvement Project (DRIP-2) Recently, India and the World Bank have signed an agreement for the second phase of the Dam Rehabilitation and Improvement Project (DRIP-2). The $250 million project agreement
Use of ‘Asset Reconstruction Companies’ (ARCs) to avoid NPAs According to the Parliamentary Standing Committee on Finance (PSC) banks are using Asset Reconstruction Companies (ARCs) to avoid Non-Performing Assets (NPAs). The Standing Parliamentary Committee (PSC)
Members of Parliament Local Area Development Scheme 50% of the funds allocated for projects run under Members of Parliament Local Area Development Scheme remained unutilized till the end of the financial year. The Standing Committee
Governor’s powers under Article 161 of Constitution Recently the Supreme Court ruled that Section 433A of the Code of Criminal Procedure (CrPC) does not bar the powers of the Governor under Article 161 of the
Nod to Samagra Shiksha Scheme for Another 5 Years Recently, the Union Cabinet has approved the continuation of the Samagra Shiksha Scheme/Yojana for school education for five years. The Samagra Shiksha Yojana launched in the
Continuation of Centrally Sponsored Scheme for Fast Track Special Courts: Cabinet Recently, the Union Cabinet has approved the continuation of the Centrally Sponsored Scheme for Fast Track Special Courts. The scheme has been extended for
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Question – How external state and non-state actors are creating problems in India’s internal security? – 7 August 2021 Answer – Download our APP – Go to Home Page – Buy Study Material –
प्रश्न – बाह्य राज्य और गैर-राज्य कारक भारत की आंतरिक सुरक्षा में कैसे समस्याएं पैदा कर रहे हैं? – 7 August 2021 उत्तर – चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक राज्य को निम्नलिखित
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