भू-जलः एक मूल्यवान किंतु ह्रासमान संसाधन रिपोर्ट जारी

भू-जलः एक मूल्यवान किंतु ह्रासमान संसाधन रिपोर्ट जारी

हाल ही में जल संसाधन पर स्थायी समिति ने ‘भू-जलः एक मूल्यवान किंतु ह्रासमान संसाधन रिपोर्ट’ जारी की है।

रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि भारत अब विश्व में शीर्ष भू-जल निष्कर्षण वाला देश है। पूरे विश्व के 25 प्रतिशत भू-जल निष्कर्षण के लिए अकेले भारत उत्तरदायी है।

भूजल भारत की 67% सिंचाई आवश्यकताओं और 80 प्रतिशत पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करता है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

  • भारत की 7,089 भू-जल आकलन इकाइयों में से लगभग 14 प्रतिशत को अति – दोहन की गई (over-exploited) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य 4 प्रतिशत इकाइयां गंभीर – दोहन की श्रेणी में आती हैं।
  • भारत में अति-दोहन की गई भूजल आकलन इकाइयों की संख्या के मामले में 2020 में समग्र कमी (99%) दर्ज की गई है। वर्ष 2017 में यह संख्या 17.23% थी।
  • सब्सिडी वाली बिजली और अधिक जल उपभोग करने वाली फसलों की खेती से भू-जल का अनियंत्रित दोहन हो रहा है।
  • राष्ट्रीय जल मिशन के पास पर्याप्त निधि नहीं है। साथ ही, इसे कामकाज में अधिक स्वायत्तता भी नहीं दी गई है।

रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें

  • केंद्र सरकार को भू-जल प्रबंधन के लिए अलग-अलग योजनाओं / कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों को सहायता उपलब्ध करानी चाहिए ।
  • जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित आदर्श विधेयक के आधार पर सभी राज्यों को भू-जल के संबंध में कानून बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ।
  • भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 (India Easement Act, 1882) में संशोधन करने की आवश्यकता है।
  • यह अधिनियम भू-स्वामियों को भूमिगत जल के उपयोग का अधिकार प्रदान करता है, परंतु इसे सामुदायिक संसाधन के रूप में स्वीकार करने का भी उपबंध करता है ।
  • भू-जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को प्रेरित करना चाहिए ।

भू-जल प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें

  • राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (NAQIM) शुरू किया गया है।
  • अटल भू-जल योजना चलाई जा रही है ।
  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्रियान्वयन में है ।
  • कैच द रेन अभियान शुरू किया गया है।
  • सही फसल अभियान चलाया जा रहा है।

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस

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