स्वामित्व योजना (SVAMITVA)

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स्वामित्व योजना (SVAMITVA)

हाल ही में मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना (SVAMITVA) और ग्रामीण नियोजन पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान स्वामित्व योजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की गई।

रिपोर्ट में उन मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है जिन्हें राज्य समग्र रूप से स्वामित्व योजना के उद्देश्यों को साकार करने के लिये अपना सकते हैं।

स्वामित्व (SVAMITVA)

  • स्वामित्व (SVAMITVA) का पूर्ण रूप ‘ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण (Survey of villages and mapping with improvised technology in village areas)है।’
  • यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 24 अप्रैल, 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था।
  • इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण घरों के स्वामियों को ‘अधिकार अभिलेख (record of rights) प्रदान करना और संपत्ति कार्ड (Property cards)जारी करना है।
  • ‘अधिकार अभिलेख’ एक कानूनी दस्तावेज है। यह भूखंड और इसके स्वामित्व के बारे में विवरण देता है। योजना को पांच वर्षों (2020-25) के लिए मंजूरी दी गई है।

स्वामित्व योजना के उद्देश्य

  • ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना निर्माण हेतु सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाना और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना।
  • ऋण लेने के लिए संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति का रूप देकर ग्रामीण भारत में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना।]
  • भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS)मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायता करना

रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

  • ऐसी प्रणालियां बनाई जाएं, जो क्रियान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ावा दें।
  • बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकार अभिलेख अपनाने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
  • संपत्ति कर निर्धारण और संग्रह से संबंधित तथ्य आधारित निर्णय लेने के लिए अलग-अलग विभागों के बीच संपर्क विकसित किया जाना चाहिए।
  • ग्राम स्तर पर सटीक योजना निर्माण के लिए ‘ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन’ (Rural Area Development Plan Formulation and Implementation: RADPFI) दिशा-निर्देश तथा स्वामित्व’ डेटा को अपनाया जाना चाहिए।

स्वामित्व योजना के तहत अब तक की गई प्रगति

  • लगभग 58,000 गांवों में संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।
  • 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने योजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
  • 87 लाख गांवों में ड्रोन से सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

स्रोत – द हिन्दू

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