सोशल स्टॉक एक्सचैंज (SSEs)

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI/सेबी) ने सोशल स्टॉक एक्सचैंज (SSEs) की रूपरेखा तैयार की है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSEs) स्थापित करने का प्रस्ताव प्रथम बार वर्ष 2019में केंद्रीय बजट के दौरान प्रस्तुत किया गया था।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSEs एक विनियमित वित्तपोषण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यह प्लेटफॉर्म लाभकारी सामाजिक उद्यमों (For-Profit Social Enterprises: FPEs) और गैर-लाभकारी संगठनों (not-for-profit organisations: NPO) को सामाजिक उद्देश्य के लिए धन जुटाने की अनुमति प्रदान करता है।

कुछ सबसे प्रमुख SSEs हैं: यूनाइटेड किंगडम (सोशल स्टॉक एक्सचेंज), कनाडा (सोशल वेंचर कनेक्शन), सिंगापुर (इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज) आदि।

SSE की आवश्यकता

  • समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करने वाले उद्यमों को पूंजी जुटाने हेतु बाजार तक बेहतर पहुंच प्रदान करना।
  • निजी क्षेत्र की भागीदारी का लाभ उठाकरविकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार पर भार को कम करना।
  • बेहतर परियोजना कार्यान्वयन, क्योंकि SSE में सूचीबद्ध उद्यमों के प्रदर्शन की सूक्ष्मता से निगरानी की जाएगी।
  • सेबी ने भी एक गोल्डएक्सचेंज स्थापित करने हेतु रूपरेखा की घोषणा की है। यह एक्सचेंजनिवेशकों को इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण प्राप्तियों (electronic gold receipts: EGR) के रूप में प्रतिभूति प्रदान करेगा।
  • अन्य प्रतिभूतियों के समान ही EGR का भी कारोबार, समाशोधन और निपटान किया जा सकेगा। साथ ही, यह स्वर्ण के उचित और पारदर्शी मूल्य की खोज, निवेश तरलता तथा गुणवत्ता के आश्वासन में सहायता करेगा।

SSE के लिए फ्रेमवर्क में शामिल हैं:

SSE मौजूदा स्टॉक एक्सचेंजेस के एक पृथक खंड के रूप में सेबी के विनियामक दायरे अंतर्गत कार्य करेगा।

सेबी द्वारा अनुमोदित 15 व्यापक पात्र सामाजिक गतिविधियों के आधार पर, उन गतिविधियों में लिप्त गैर-लाभकारी संगठन (NGOs), SSE में पंजीकरण के उपरांत इक्विटी, जीरो-कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, म्यूचुअलफंड आदि के माध्यम से वित्त जुटा सकते हैं।

सेबी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड/ NABARD), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी/SIDBI) तथा स्टॉकएक्सचेंजेस के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपयेके कोष के साथ क्षमता निर्माण निधि स्थापित करेगा।

SSE में पंजीकृत/धन जुटाने वाले सामाजिक उद्यमों के लिए सामाजिक लेखापरीक्षणअनिवार्य होगा।

स्रोत – द हिन्दू

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