संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Members of Parliament Local Area Development- MPLADS) के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं के लिए आवंटित 50% धनराशि वित्तीय वर्ष के अंत तक अप्रयुक्त रही।
- वित्त संबंधी स्थायी समिति (SCF) ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 की समाप्ति से केवल एक सप्ताह पूर्व संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Members of Parliament Local Area development Scheme: MPLADS) के लिए धन जारी करने पर वित्त मंत्रालय को प्रश्नगत किया है।
- इसके परिणामस्वरूप शेष अप्रयुक्त धनराशि आगामी वर्ष के लिए भी अनुप्रयुक्त रहेगी।
- इससे पूर्व, सरकार ने विगत वर्ष MPLADS को दो वर्षों के लिए निलंबित कर दिया था और इस धनराशि का कोविड-19 के प्रबंधन के लिए उपयोग किया था।
- वित्त की इस कमी के कारण संपूर्ण देश में क्रियान्वयन के अंतर्गत लंबित विभिन्न स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हुआ है।
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)के बारे में
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे वर्ष 1993 में संसद सदस्यों (सांसदों) को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों की अनुशंसा करने में सक्षम बनाने के लिए प्रारंभ किया गया था।
- MPLADS के अंतर्गत प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु गैर–व्यपगत निधि पात्रता 5 करोड़ रुपये वार्षिक है।
- प्रारंभ में, यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन थी, किंतु बाद में इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था।
कार्यकरणः
- लोकसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु सुझाव देता है।
- राज्य सभा का निर्वाचित सदस्य अपने राज्य के किसी भी जिले में विकास कार्यों की अनुशंसा कर सकता है। मनोनीत सदस्य केवल किसी एक राज्य में विकास कार्य हेतु सुझाव दे सकता है।
स्रोत – पीआईबी
