UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला

UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है ।

यह दर्जा प्रदान करने सेISA और संयुक्त राष्ट्र के मध्य एक सुस्पष्ट परिभाषित सहयोग स्थापित करने में मदद मिलेगी।

इससे वैश्विक ऊर्जा की संवृद्धि एवं विकास को लाभ प्राप्त होगा।

यह ISA को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय (न्यूयॉक) में स्थायी कार्यालय स्थापित करने का विकल्प भी प्रदान करेगा।

संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक के दर्जे के बारे में –

  • पहली बार स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा वर्ष 1946 में स्विस सरकार को प्रदान किया गया था।इसके पश्चात् UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया।
  • अन्य पर्यवेक्षकों में शामिल हैं; गैर-सदस्य राज्य (जैसे होली-सी), अंतर-सरकारी और अन्य संगठन (उदाहरण के लिए संकल्प 76/123 द्वारा ISA) तथा विशिष्ट एजेंसियां जैसे कृषि एवं खाद्य संगठन(FAO) इत्यादि।
  • ISA एक अंतर-सरकारी संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन (सचिवालयः गुरुग्राम) है। इसे भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से पेरिस जलवायु सम्मेलन, 2015 (UNFCCC के COP21) में लॉन्च किया गया था।
  • यह सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के बढ़ते परिनियोजन के लिए एक सहयोगी मंच के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच व कर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऊर्जा संक्रमणको बढ़ावा देना है।
  • इसमें कुल 101 हस्ताक्षरकर्ता (अंतिम हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अमेरिका) हैं। इसमें से 80 हस्ताक्षरकर्ताओं ने ISA फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की है।

भारत के लिए ISA की प्रासंगिकता

नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभिनव समाधानों को बढ़ावा देना यथाः

सोलर कंपासः सौर ऊर्जा के उपयोग के संबंध में समझ और अनुसंधान को बढ़ाने के लिए।

एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड (One sun one world one grid: OSOWOG) परस्पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की एक वैश्विक प्रणाली बनाने के लिए।

यह समानता के भारतीय लोकाचार पर आधारित, “हरित ऊर्जा कूटनीति” के एक नए युग की शुरुआत करता है।

उदाहरण के लिए: अल्प-विकासशील देशोंऔर लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों हेतु COP26 पर ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपुल्स एंड प्लेनेट (GEAPP) का शुभारंभ।

स्रोत – द हिन्दू

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