वेयरहाउसिंग नीति पर विचार
हाल ही में भारत की उच्च लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए वेयरहाउसिंग नीति पर विचार किया जा रहा है।
सरकार एक वेयरहाउसिंग नीति प्रस्तुत करने की योजना बना रही है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से विशेष वेयरहाउसिंग क्षेत्र विकसित करने के लिए रोडमैप तैयार करेगी।
- ये वेयरहाउसिंग क्षेत्र उचित भंडारण सुविधाओं से युक्त होंगे। इन्हें शहर की सीमा के भीतर यातायात की भीड़ से बचने के लिए प्रमुख शहरों के बाहरी इलाके में स्थापित किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य देश में परिवहन और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में सहायता करना है।
- भारत में लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद के 14-16 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी हुई है। यह चीन में सकल घरेलू उत्पाद के 8-10 प्रतिशत और अमेरिका में 9-10 प्रतिशत है।
प्रमुख चुनौतियां:
- बुनियादी ढांचे में अंतराल, खंडित कानूनी और विनियामक परिवेश, असंबद्ध सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, सड़क परिवहन पर अत्यधिक निर्भरता, कुशल कार्यबल की कमी, आपूर्ति श्रृंखलाओं का कम पूर्वानुमेय होना आदि।
लॉजिस्टिक प्रणाली में सुधार के लिए किए गए उपाय
- लॉजिस्टिक क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा प्रदान करना: इससे निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी दरों पर और दीर्घकालिक आधार पर ऋण प्रदान करने में सुविधा प्राप्त होगी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी होने के अंतिम चरण में है ।
- देश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति – राष्ट्रीय मास्टर प्लान लागू किया जा रहा है। देश भर में 35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किए जाएंगे।
स्रोत – द हिन्दू
