केंद्र सरकार ने ‘राष्ट्रीय सहकारिता नीति’ (NCP) दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति के गठन की घोषणा की है।
सहकारिता पर मौजूदा राष्ट्रीय नीति को वर्ष 2002 में तैयार किया गया था। NCP दस्तावेज को सहकारिता मंत्रालय के अधिदेश को पूरा करने के लिए तैयार किया जा रहा है।
इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
- देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना,
- जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को मजबूत करना,
- सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को प्रोत्साहित करना आदि।
- वर्तमान में, भारत में लगभग 5 लाख सहकारी समितियां हैं। इनमें सदस्यों की संख्या लगभग 29 करोड़ है।
- ये सहकारी समितियां कृषि प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, आवासन आदि समेत विविध कार्यकलापों में सक्रिय हैं।
स्रोत –द हिन्दू