शिक्षा मंत्रालय जल्द ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए कार्यान्वयन योजना निर्गत करने वाला है।
- अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था।
- वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।
अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?
- प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों और विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की क्षमता के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्कूल प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक समग्र उन्नति पहल (निष्ठा) (National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement: NISHTHA) नामक योजना आरंभ की गई है।
- डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) पोर्टल को बड़ी संख्या में पाठ्यक्रम से जुड़े ई-कंटेंट (डिजिटल पाठ्य सामग्री) तक पहुंच प्रदान करके ई-लर्निंग का विस्तार करने के लिए आरंभ किया गया था।
- बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।
- छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए “मनोदर्पण” नामक पहल आरंभ की गई है। यह छात्रों को तनाव के दौरान भावनात्मक सहायता और परामर्श प्रदान करने के लक्ष्य पर केंद्रित है।
- स्कूली शिक्षा के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा कोश का विकास प्रस्तावित किया गया है।
- समग्र शिक्षा, मध्याह्न भोजन और पढ़ना लिखना अभियान जैसी मौजूदा योजनाओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 की अनुशंसाओं के साथ संयोजित किया जा रहा है।
- राज्य और संघ शासित प्रदेश भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करने के लिए अपना कार्यबल गठित कर रहे हैं।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
- वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।
- अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio-GER)को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।
स्त्रोत – पीआईबी
