राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति-2020

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राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति-2020

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 5वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति,2020 का मसौदा जारी किया है।यह नीति 2013 की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का स्थान लेगी।

इस नीति का उद्देश्य:

देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रेरित करने हेतु भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की शक्तियों और कमज़ोरियों की पहचान करना एवं उनका पता लगाना, साथ ही भारतीयविज्ञान, प्रौद्योगिकीऔर नवाचारपारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाना।                                            हिन्दी करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, 3 jan 2021, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति-2020

मसौदे के महत्त्वपूर्ण प्रावधान:

लैंगिक समानता:

नीति में कहा गया कि सभी निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं का कम-से-कम 30% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।साथ ही, लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल, ट्रांसज़ेंडर, क्यूर (एलजीबीटी+)समुदाय से जुड़े वैज्ञानिकों को ‘स्पाउसल बेनिफिट्स’ प्रदान किये जाएं।

बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल:

नीति में बाल-देखभाल को बिना लैंगिक भेदभाव के और काम के घंटों को लचीला बनाने का प्रस्ताव किया गया है।इसके अलावा मातृत्व, प्रसव और सही से बच्चे की सही ढंग से देखभाल करने के लिये माता-पिता हेतु पर्याप्त छुट्टी का प्रस्ताव किया गया है।

विकलांगों के लिये:

यह नीति विकलांग लोगों की सहायता के लिये सभी वित्त पोषित  सार्वजनिक वैज्ञानिक संस्थानों में उनके समावेश न करने हेतु  “संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तन” का पक्षधर है।

अन्य संबंधित प्रावधान:

  • चयन, पदोन्नति, पुरस्कार या अनुदान से संबंधित मामलों में आयु-संबंधी छूट के लिये‘शैक्षणिक स्तर पर आयु’ को आधार बनाया जाए, न कि लैंगिक आयु सीमा को।
  • एक ही विभाग या प्रयोगशाला में कर्मचारी के तौर पर नियुक्त होने वाले विवाहित युगल की एक साथ कार्य करने की सीमा को हटाना।
  • अभी तक शादीशुदा युगल एक ही विभाग में कार्य नहीं कर सकते थे, जिस कारण रोज़गार छोड़ने के मामले सामने आते हैं या जब कोई सहकर्मी शादी करने का फैसला करता हैं तो उसकी मर्ज़ी के बगैर उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है।
  • ओपन साइंस पॉलिसी (वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन): सभी को वैज्ञानिक ज्ञान और डेटा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे वैश्विक स्तर पर सभी महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिकाओं की थोक में खरीद संभव होगी, साथ ही भारत में भी सभी तक इनकी मुफ्त पहुँच संभव होगी।
  • विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार वेधशाला स्थापित करना जो देश में वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित सभी प्रकार के डेटा के केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करेगा।

अनुसंधान और शिक्षा:

  • यह नीति निर्माताओं को अनुसंधान इनपुट प्रदान करने और हितधारकों को एक साथ लाने के लिये शिक्षा अनुसंधान केंद्र (एजुकेशनल रिसर्च सेंटर ) और सहयोगी अनुसंधान केंद्र (कलेक्टिव रिसर्च सेंटर ) स्थापित करने का प्रस्ताव करती है।
  • अनुसंधान और नवप्रवर्तन उत्कृष्टता फ्रेमवर्क की प्रासंगिकता का उद्देश्य हितधारकों के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देने के साथ-साथ अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाना है।

भारत की सामरिक स्थिति को मज़बूत करने के लिये:

  • यह नीति आने वाले दशक में भारत को शीर्ष तीन वैज्ञानिक महाशक्तियों के बीच तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर स्थिति प्राप्त करने में सहायक होगी।
  • एक रणनीतिक प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना करना जो सभी सामरिक सरकारी विभागों को जोड़ेगा और खरीदी जाने वाली या स्वदेश निर्मित प्रौद्योगिकियों की निगरानी तथा अनुशंसा करेगा।

स्रोत: पीआईबी

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