राष्ट्रीय ई–गवर्नेस सेवा वितरण आकलन (NeSDA) रिपोर्ट, 2021
हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेस सेवा वितरण आकलन (NeSDA) रिपोर्ट, 2021 जारी की है।
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने वर्ष 2019 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेस सेवा वितरण आकलन (NeSDA) का गठन किया था।
- इसका उद्देश्य ई-गवर्नेस सेवा वितरण की गहराई और प्रभावशीलता पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय मंत्रालयों का आकलन करना है।
- यह एक द्विवार्षिक अध्ययन है। यह संबंधित सरकारों को नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण में सुधार करने में मदद करता है।
- साथ ही, यह उन सर्वोत्तम प्रथाओं को भी साझा करता है,जिन्हें देश भर में अपनाया जा सकता है।
- ई-गवर्नेस सरकार के सभी स्तरों पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग है। यह नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के अन्य अंगों के मध्य परस्पर संबंधों में बदलाव लाने पर केंद्रित है।
NeSDA 2021 के मुख्य निष्कर्षः
- निम्नलिखित के द्वारा देश के ई-गवर्नेस परिदृश्य में सुधार (वर्ष 2019 से) रेखांकित किया गया है:
- ई-सेवा वितरण में वृद्धि हुई है,
- ई-सेवाओं के वितरण के लिए एकीकृत/ केंद्रीकृत पोर्टलों के उपयोग में बढ़ोतरी हुई है,
- आकलन में उपयोग किये जाने वाले सभी मानदंडों के अंकों में सुधार दर्ज किया गया है आदि।
- जिन ई-सेवाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है, उनमें शामिल हैं: वित्त, स्थानीय शासन और उपयोगिता आधारित सेवाएं।
- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, केरल का समग्र अनुपालन स्कोर सर्वाधिक है।
- पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में, मेघालय एवं नागालैंड अग्रणी राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर सर्वोच्च स्थान पर है।
प्रमुख सिफारिशें:
- सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट सेवाओं पर अनिवार्य रूप से बल देना चाहिए,
- अभिशासन (Governance) में एकरूपता के लिए मानकों को अपनाया जाना चाहिए,
- सुरक्षा और निजता की संरक्षा पर पर ध्यान देना चाहिए,
- नए युग की प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए आदि।
स्रोत –द हिन्दू
