77वें स्वतंत्रता दिवस पर योजनाओं की घोषणा
हाल ही में कुशल श्रमिकों, महिला स्वयं सहायता समूहों और शहरी गरीबों सहित अन्य लोगों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कई योजनाओं की घोषणा की गई है ।
77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से उन्होंने योजनाओं की घोषणा की।
प्रधानमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए अपने भाषण की शुरुआत विश्व स्तर पर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की स्थिति बताते हुए की।
योजनाओं के बारे में
विश्वकर्मा योजना:
- इसे विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लॉन्च किया जाएगा । इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों, विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय से, को लाभ पहुंचाना है ।
- करीब 13-15 हजार करोड़ रुपये के आवंटन से शुरू होने वाली ‘विश्वकर्मा योजना’ से बुनकरों, सुनारों, लोहारों, कपड़े धोने वालों, नाईयों और ऐसे परिवारों को सशक्त बनाया जाएगा।
- इस योजना में वित्तीय सहायता, आधुनिक और हरित प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, ब्रांड प्रचार, बाजार कनेक्टिविटी, डिजिटल भुगतान और सामाजिक सुरक्षा जैसे विभिन्न तत्व शामिल होंगे।
- यह पहल जन धन योजना, पीएम स्वनिधि और उज्ज्वला जैसी अन्य सफल सरकारी योजनाओं के अनुरूप है।
- इसमें कारीगरों को सशक्त बनाने और महिला स्वयं सहायता समूहों सहित कृषि-तकनीक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उन्हें 15,000 ड्रोन और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहती है।
लखपति दीदी:
- सरकार ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य उन्हें सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- इसके तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे सालाना कम से कम 1 लाख रुपये कमा सकें।
- 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन के संचालन और मरम्मत के लिए ऋण और प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- कृषि कार्य के लिए ड्रोन सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इससे कृषि के क्षेत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी आने की संभावना है, और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार सृजन और कृषि व्यवसाय के अवसर पैदा होंगे।
आवास योजना:
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी गरीबों को शहरों में घर बनाने में मदद करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की।
- इस कार्यक्रम के तहत, उन्हें अपने घर बनाने के लिए बैंकों से लिए गए ऋण और ब्याज दरों में राहत मिलेगी।
- इससे उन परिवारों को लाभ होगा जो शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकानों, झुग्गियों, चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं।
- यदि यह वर्ग अपना घर बनाना चाहता है, तो सरकार उन्हें ब्याज दरों में राहत और बैंकों से ऋण में मदद करेगी, जिससे उन्हें लाखों रुपये बचाने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U)
- शहरी गरीबों के लिए आवास की कमी को दूर करने के लिए सरकार के पास पहले से ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) नामक एक योजना है ।
- यह सरकार का एक प्रमुख मिशन है जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- इसे सभी शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को सभी मौसम के लिए उपयुक्त आवास इकाई प्रदान करने के लिए जून 2015 में लॉन्च किया गया था।
- मिशन के तहत निर्मित या अधिग्रहित या खरीदे गए सभी घरों में रसोई, पानी की आपूर्ति, बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं। मिशन को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस
