मिशन शक्ति
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मिशन शक्ति की वर्तमान स्थिति पर रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
मिशन शक्ति मिशन मोड में संचालित एक योजना है। इसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, रक्षा और सशक्तीकरण के लिए किए जाने वाले उपायों को मजबूत करना है।
मिशन शक्ति को 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है।
इसकी दो उप-योजनाएं हैं- ‘संबल‘ और ‘सामर्थ्य‘ ।
संबल : यह महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए है। संबल उप-योजना के घटकों में नारी अदालतों के एक नए घटक के साथ वन स्टॉप सेंटर (OSC), महिला हेल्पलाइन (WHL), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) की पूर्ववर्ती योजनाएँ शामिल हैं । इसके अलावा यह योजना समाज और परिवार के भीतर वैकल्पिक विवाद के समाधान एवं लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने का काम करेगी।
सामर्थ्य (Samarthya):
- यह महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित है। ‘सामर्थ्य’ उप-योजना के घटकों में उज्ज्वला, स्वाधार गृह और कामकाजी महिला छात्रावास की पूर्ववर्ती योजनाओं को संशोधनों के साथ शामिल किया गया है।
- इसके अलावा कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये राष्ट्रीय क्रेच योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) अम्ब्रेला योजना के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) की मौज़ूदा योजनाओं को अब सामर्थ्य योजना में शामिल किया गया है।
- सामर्थ्य योजना में आर्थिक सशक्तीकरण के लिये गैप फंडिंग (Gap Funding for Economic Empowerment) का एक नया घटक भी जोड़ा गया है।
स्रोत – द हिन्दू
