आर्थिक विकास

भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देने के संदर्भ में नीति आयोग की रिपोर्ट

भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देने के संदर्भ में नीति आयोग की रिपोर्ट

नीति आयोग ने “भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देनाः भारत के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोत्तम प्रथाएं” शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है।

यह रिपोर्ट मिलेट्स मूल्य – श्रृंखला के अलग-अलग पहलुओं में राज्य सरकारों और संगठनों द्वारा अपनाई जाने वाली बेहतरीन व नवोन्मेषी प्रथाओं को प्रस्तुत करती है ।
मिलेट्स (मोटा अनाज) को पोषक – अनाज के रूप में भी जाना जाता है । ये छोटी व गोल बीज वाली वार्षिक घासों के सामूहिक समूह हैं।
इन्हें मनुष्य के भोजन या पशुचारे के लिए अनाज की फसल के रूप उगाया जाता है। इनका सेवन मुख्य रूप से शुष्क व अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में किया जाता है।
मिलेट्स के कुछ उदाहरण हैं; ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी (फॉक्सटेल मिलेट), चेना (प्रोसो मिलेट) आदि
भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया में मिलेट्स के शीर्ष 5 निर्यातकों में शामिल है।हालांकि, भारत में इसकी खेती के अंतर्गत क्षेत्र के साथ-साथ उत्पादन में भी गिरावट आई है।

इसके निम्नलिखित कारण हैं:

मिलेट्स उत्पादन की तुलना में चावल और गेहूं जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
अन्य फसलों की तुलना में मिलेट्स उत्पादन से कम लाभ प्राप्त होता है ।
इन फसलों की अपेक्षाकृत कम शेल्फ लाइफ होती है। इस कारण से भंडारण संबंधी समस्याएं आती हैं।
शहरीकरण तथा ‘रेडी टू ईट’ मिलेट्स अनुपलब्ध होने के कारण इन फसलों की कम मांग है।

भारत में मिलेट्स उपभोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें:

मिलेट्स को “पोषक-अनाज” घोषित किया गया है;
इन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) में शामिल किया गया है;
वर्ष 2018 को ‘राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष’ घोषित किया गया था;
संयुक्त राष्ट्र महासभा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मना रही है आदि ।

मिलेट्स उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों द्वारा आरंभ की गई पहलें

आंध्र प्रदेश में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली मिलेट्स की खेती का व्यापक पुनरुद्धार किया जा रहा है, और सूखा शमन परियोजना चलाई जा रही है।
नागालैंड में NFSM – पोषक अनाज मिशन, तमिलनाडु मिलेट मिशन जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।

मिलेट्स के लाभः