भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति का अनुमोदन
भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति का अनुमोदन
हाल ही में,केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 राज्यों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को अनुमोदित किया है।
संशोधित रणनीति के तहत, भारतनेट का अब इन 16 राज्यों में ग्राम पंचायतों से पृथक सभी आबादी वाले गांवों तक विस्तार किया जाएगा।
इसके तहत ग्राम पंचायतों सहित अनुमानित 3.81 लाख गांवों को कवर किया जाएगा।
संशोधित रणनीति में रियायतग्राहियों (निजी क्षेत्र के भागीदार) द्वारा भारतनेट का निर्माण, उन्नयन, संचालन, रखरखाव और उपयोग भी शामिल है, जिनका चयन प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत संचालन, रखरखाव, उपयोग और राजस्व सृजन के लिए निजीक्षेत्र की दक्षता का लाभ उठाया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप भारतनेट की सेवा तेजी से प्राप्त होने की अपेक्षा है।
भारतनेट के बारे में (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क)
- यह सभी घरों के लिए 2 Mbps से 20 Mbps की वहनीय ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी तथा राज्यों और निजी क्षेत्र की साझेदारीमें सभी संस्थानों की मांग पर क्षमता स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय महत्व की एक परियोजना है।
- इसके वित्तपोषण स्रोत के तौर पर सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि इसके लिए दूरसंचार ऑपरेटरों पर यूनिवर्सल एक्सेस लेवीआरोपित की गई है।
- इसको क्रमशः तीन चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें प्रथम चरण 1 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करने, द्वितीय चरण 1.5 लाख ग्राम पंचायतोंको कवर करने और तृतीय चरण मौजूदा बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर केंद्रित है।
स्रोत: द हिन्दू
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