बैंक बोर्ड ब्यूरो को बदलने के लिए बड़े जनादेश के साथ नई इकाई
केंद्र सरकार बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) की जगह व्यापक अधिदेश वाली नई संस्था गठित करने की योजना बना रही है। प्राप्त जानकारी के अनसार केंद्र सरकार बैंक बोर्ड ब्यरो के स्थान पर नई संस्था गठित करने की योजना बना रही है। नई संस्था एक व्यापक और कानूनी रूप से अधिक मान्य अधिदेश से युक्त होगी।
- बैंक बोर्ड ब्यूरो भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में पी.जे. नायक समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी।
- इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के अलग-अलग वित्तीय संस्थानों के बोर्ड के सदस्यों का चयन और नियुक्ति करना है।
- बैंक बोर्ड ब्यूरो को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल के साथ संपर्क में रहने का कार्य भी सौंपा गया था। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य बैंकों की संवृद्धि और विकास के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करना है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंकों के गठन के लिए भी बोर्ड से परामर्श किया गया था।
- बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों में कुछ नियुक्तियां की थी। वर्ष 2021 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्यूरो द्वारा की गई नियुक्तियों को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 के अधिकारातीत होने के कारण रद्द कर दिया था।
- न्यायालय ने उन परिपत्रों/आदेशों को भी रद्द घोषित कर दिया था, जो बैंक बोर्ड ब्यूरो को ऐसा करने की अनुमति देते थे।
- प्रस्तावित संस्था के अधिकार क्षेत्र में बीमा कंपनियां भी शामिल होंगी। यह सरकार द्वारा संचालित बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों में वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करेगी।
स्रोत –द हिन्दू
