फ्रेट स्मार्ट सिटीज (Freight Smart Cities)
हाल ही में, भारत सरकार के ‘वाणिज्य मंत्रालय’ के लॉजिस्टिक्स डिवीजन द्वारा ‘माल-ढुलाई स्मार्ट शहर’ फ्रेट स्मार्ट सिटीज (Freight Smart Cities) के निर्माण के लिए एक योजना प्रस्तुत की गई है।
इस योजना का उद्देश्य, शहरी माल ढुलाई की क्षमता में सुधार और लॉजिस्टिक की लागत घटाने के अवसर पैदा करना है।
कार्यान्वयन:
- ‘फ्रेट स्मार्ट सिटीज’ पहल के तहत, ‘शहर स्तर पर लॉजिस्टिक्ससमितियों’ (City-Level Logistics Committees) का गठित किया जायेगा।
- इन समितियों के अंतर्गत संबंधित सरकारी विभाग और स्थानीय स्तर की एजेंसियां,राज्य और प्रतिक्रिया देने वाले केंद्रीय मंत्रालय और एजेंसियां भी सम्मिलित होंगी।
- इनमें लॉजिस्टिक्स सेवाओं से जुड़े हुए निजी क्षेत्र के साथ ही लॉजिस्टिक्स सेवाओं के उपयोगकर्ता भी शामिल होंगे।
- ये समितियां स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन को बेहतर बनाने के उपायों को लागू करने हेतु संयुक्त रूप से शहर के लिए लॉजिस्टिक्स योजनाओं का निर्माण करेंगी।
आवश्यकता:
- भारतीय शहरों में ग्राहकों तक सामान पहुंचाने के अंतिम चरण में सामान ढुलाई गतिविधियों की लागत भारत की बढ़ती ई-कॉमर्सआपूर्ति श्रृंखला की कुल लागत का 50 प्रतिशत है।
- शहरों के लॉजिस्टिक्स में आई यह सुधार, माल ढुलाई गतिविधियों को और भी सुगम बनायेगा साथ ही इससे लागत में कमी आएगी और इससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।
- इसके अतरिक्त, अगले दस वर्षों में शहरी माल ढुलाई की मांग में 140 % की वृद्धि होने की उम्मीद है।
योजना के अंतर्गत आने वाले शहर:
- इस योजना के तहत पहले चरण में तत्काल आधार पर 10 शहरों को कवर किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में सूची को 75 शहरों तक विस्तारित करने की योजना है, जिसके बाद इसे पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी राज्यों की राजधानियां और शहर शामिल होंगे। इसमें राज्य सरकारों के परामर्श से चयनित होने वाले शहरों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।
स्रोत – द हिन्दू
