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प्रश्न – राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान(INDC) क्या है ? इसके अंतर्गत भारत द्वारा निर्धारित मात्रात्मक लक्ष्यों का वर्णन करें । – 21 April
उत्तर –
हाल ही में, एक अध्ययन में यह प्रदर्शित हुआ है कि यदि विश्व में 0.9 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्ष आच्छादित किये जाते हैं तो यह विश्व की दो तिहाई हरित गृह गैस के उत्सर्जन को कम करने में सक्षम हैं। इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के विश्व पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव को समाप्त या टाला जा सकता है किंतु वैश्विक तथा राष्ट्रीय नीतियों में वनीकरण को प्रायः तरजीह नहीं दी जाती है।
UNFCCC के अंतर्गत वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस में सम्मेलन (COP-21) हुआ था। इस सम्मेलन में प्रत्येक देशों ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के माध्यम से अपनी क्षमता के आधार पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक समस्या से निपटने के प्रयास करने का वादा किया था।
भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान(India’s Nationally Determined Contribution)
- पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution) की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया है, इसमें प्रत्येक राष्ट्र से यह अपेक्षा की गई है कि वह ऐच्छिक तौर पर अपने लिये उत्सर्जन के लक्ष्यों का निर्धारण करे।
- NDC राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (Nationally Determined Contributions -NDCs) का बिना शर्त क्रियान्वयन और तुलनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप पूर्व औद्योगिक स्तरों के सापेक्ष वर्ष 2100 तक तापमान में लगभग 2⁰C की वृद्धि होगी, जबकि यदि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों का सशर्त कार्यान्वयन किया जाएगा तो इसमें कम-से-कम 2% की कमी आएगी।
- जीवाश्म ईंधन और सीमेंट उत्पादन का ग्रीनहाउस गैसों में 70% योगदान होता है। रिपोर्ट में 2030 के लक्षित उत्सर्जन स्तर और 2⁰C और 5⁰C के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अपनाए जाने वाले मार्गों के बीच विस्तृत अंतराल है।
- वर्ष 2030 के लिये सशर्त और शर्त रहित एनडीसी के पूर्ण क्रियान्वयन हेतु तापमान में 2⁰C की बढ़ोतरी 11 से 5 गीगाटन कार्बन-डाइऑक्साइड के समान है।
वर्ष 2030 तक का लक्ष्य
- भारत का वर्ष 2030 तक GDP में हरित गृह गैस के उत्सर्जन की तीव्रता को एक तिहाई कम करना है।
- कुल बिजली उत्पादन का 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य है।
- वर्ष 2030 तक भारत ने अतिरिक्त वन एवं वृक्ष आच्छादन को बढ़ाकर 5 से 3 बिलियन टन के कार्बन सिंक के निर्माण का भी वादा किया है। कार्बन सिंक से तात्पर्य ऐसी क्षमता के निर्माण से है जिसके द्वारा पर्यावरण से उसी अनुपात में कार्बन डाई ऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है।
वैश्विक स्तर पर क्या किया जा सकता है?
- वन हानि तथा वन क्षरण को कम करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को आरंभ करने तथा समर्थन जिसमें वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा भी शामिल । इस घोषणा में वर्ष 2020 वैश्विक प्राकृतिक वन हानि को आधा करना तथा वर्ष 2030 तक इस हानि को समाप्त करना है।
- बॉन चैलेंज (Bonn Challenge) के अंतर्गत वर्ष 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर तथा वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर की वनों की स्थिति को सुधारना है।
- 350 मिलियन हेक्टेयर के लक्ष्य तक पहुँचने पर यह 7 गीगाटन के बराबर CO2 को कम कर सकता है।
- अधिकार आधारित भूमि उपयोग की अवधारणा भूमि के उपयोग में समुदाय की भूमिका बढ़ाती है। वन एवं समुदाय के मध्य संबंध गरीबी निवारण, महिला सशक्तीकरण, जैव-विविधिता को बढ़ाने तथा वनों की धारणीयता को भी बढ़ाने में सक्षम हैं।
- REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries)जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस कार्यक्रम से विकासशील देश अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित कर सकेंगे। साथ ही इसके माध्यम से स्थानीय समुदायों को भी लाभ प्राप्त हो सकेगा।
जलवायु परिवर्तन के प्रभावों कम करने तथा इसको दूर करने के लिये वन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समाधान प्रस्तुत करते हैं। लगभग 2.6 बिलियन टन CO2 जो जीवाश्म ईधन द्वारा निकलने वाली CO2 का एक तिहाई है, को प्रत्येक वर्ष वनों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वनाच्छादन में वृद्धि करना तथा उसे बनाए रखना जलवायु परिवर्तन के समाधान की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
