प्रश्न – भारत के आर्थिक वृद्धि में योगदान करने हेतु ‘प्रत्यक्ष विदेशी निवेश’ की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में नीतिगत सुधारों, निवेश में सुगमता तथा व्यवसाय करने में सुगमता पर सरकार द्वारा किए गए उपायों की विवेचना कीजिए। – 28 May 2021
उत्तर – भारत के आर्थिक वृद्धि
1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा भारत में FDI को FEMA के तहत लाया गया था। भारत जैसे देश के लिए, FDI एक आर्थिक सहायता की तरह है जो देश को किसी भी कर्ज में बांधे बिना, विकास के नए आयाम का मार्ग प्रशस्त करती है। FDI से हमारा तात्पर्य केवल धन से ही नहीं बल्कि कौशल, प्रक्रिया, प्रबंधन, प्रौद्योगिकी आदि से भी है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक समूह द्वारा किसी एक देश के व्यवसाय या निगम में स्थायी हित स्थापित करने के इरादे से किया गया निवेश है। यह आर्थिक विकास का एक प्रमुख वाहक है, और देश में आर्थिक विकास के लिए गैर-ऋण वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। एफडीआई घरेलू अर्थव्यवस्था में नई पूंजी, नई तकनीक और रोजगार के अवसर लाता है।
वर्तमान में सरकार ने रक्षा क्षेत्र, दवाओं और चिकित्सा क्षेत्र, नागरिक उड्डयन और खाद्य क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। एफडीआई को बढ़ावा देने से न केवल निवेश बढ़ेगा, बल्कि उत्पादन के क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए नई तकनीकों को भी शामिल किया जाएगा। प्रौद्योगिकियों के उपयोग से वाणिज्य और कृषि उत्पादों का महान विकास होगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा और नागरिकों की आय में वृद्धि होगी और देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी।
विदेशी कंपनियों को कम वेतन पर भारत में अधिक काम मिल रहा है, जिससे वे भारत में निवेश की नई संभावनाएं तलाश रही हैं। वहीं सरकार द्वारा निवेश में दी जा रही सुविधा भी विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रही है। आज भारत एफडीआई के लिए निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बन गया है। दूरसंचार, निर्माण-कार्य, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आदि ऐसे क्षेत्र हैं, जो काफी विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। भारत की उदार एफडीआई नीति, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधार और तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार उनमें से कई कारण हैं, जो भारत को अन्य देशों की तुलना में एफडीआई के लिए अधिक आकर्षक बनाते हैं।
एफडीआई बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास:
- वर्ष 2020 में, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए, ‘उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन-पीएलआई’ जैसी योजनाओं को अधिसूचित किया गया है।
- वर्ष 2019 में, कोयला खनन गतिविधियों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा FDI नीति 2017 में संशोधन किया गया था।
- इसके अलावा सरकार की ओर से डिजिटल क्षेत्र में 26% FDI की अनुमति दी गई है। इस क्षेत्र में भारत में अनुकूल जनसांख्यिकी, पर्याप्त मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के कारण, उच्च एफडीआई की संभावना है। यह बड़े पैमाने पर खपत और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ विदेशी निवेशकों को भारत में एक बड़े और आशाजनक बाजार प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है।
- विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल-एफआईएफपी निवेशकों को एफडीआई की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार का एक ऑनलाइन एकल बिंदु इंटरफेस है। यह ‘उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय’, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि की उम्मीदें:
- हाल के दिनों में विदेशी निवेशकों ने ट्रेन के निजी संचालन, और हवाई अड्डों के निर्माण के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया की अनुमति देने के सरकार के कदम में रुचि दिखाई। इसी तरह, मार्च 2020 में, अनिवासी भारतीयों- एनआरआई को सरकार द्वारा एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।
- सरकार द्वारा मई 2020 में रक्षा निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के तहत FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। सरकार का यह कदम आगे भी बड़े निवेश को आकर्षित कर सकता है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख प्रेरक शक्ति है, इसलिए एक मजबूत और आसानी से सुलभ एफडीआई सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस प्रकार महामारी के बाद की अवधि में आर्थिक विकास और भारत का बाजार देश में बड़े निवेश को आकर्षित करेगा।
