प्रश्न – एक कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता और धन के समान वितरण के सिद्धांतों पर आधारित होता है। चर्चा कीजिए कि भारतीय कल्याणकारी राज्य होने की संकल्पना कितनी यथार्थ है। – 15 September 2021
उत्तर –
एक कल्याणकारी राज्य शासन का एक ऐसा स्वरुप है जिसमें एक राज्य या सामाजिक संस्थाओं का एक स्पष्ट स्थापित समूह अपने नागरिकों को मूलभूत आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता, धन के समान वितरण और अच्छे जीवन के न्यूनतम प्रावधानों का लाभ लेने में असमर्थ लोगों के लिए सार्वजनिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों पर आधारित है।
कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों में समानता, न्याय, स्वतन्त्रता, तार्किकता तथा व्यक्तिवाद का मुख्य स्थान रहा है। लोक कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि सुनियोजित ढंग से ‘सामाजिक परिवर्तन’ लाना है, तथा सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है- सामाजिकम न्याय । सामाजिक न्याय की अवधारणा लोकतन्त्र तथा लोक कल्याणकारी राज्य के उदय तथा मानवधिकारों की विश्वव्यापी लोकप्रियता के कारण पल्लवित हुई थी।
सामाजिक न्याय के अन्तग्रत यह कहा जाता है कि सभी व्यक्ति जन्म से एक समान हैं और सभी में मानवीय गरिमा तथा गौरव का भाव है । लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य इसी सामाजिक न्याय की स्थापना करना है।
लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य
जहां तक लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों का संबंध है, ये ऐसे कार्य हैं जो राज्य की सफलता के लिए आवश्यक हैं-
- प्रशासक और जनता के बीच की दूरी को कम करना – लोक कल्याणकारी राज्य के काम में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रशासक और जनता के बीच की दूरी को कम करना है। और यह तभी संभव हो सकता है जब सामाजिक प्रशासन के कार्यों को लोक कल्याण के कार्यों से जोड़ा जाए।
- सामाजिक न्याय को अवधारणा – लोक कल्याण का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है सामाजिक न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाना । लोक तन्त्र तथा लोक कल्याणकारी राज्यों में सामाजिक न्याय की अवधारणा तेजी से पनपी है । इसके लिये जाति, धर्म, वंश, लिंग, प्रजाति, रंग तथा नरल सहित अन्य बहुत से आधारों पर व्यक्ति-व्यक्ति का भेद समाप्त करना चाहती है। सामाजिक न्याय के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों नीति निर्देशक तत्वों, सामाजिक विधानों, सामाजिक नीति तथा सामाजिक नियोजन के माध्यम से इसकी प्राप्ति का प्रयास किया जाता है।
- सामाजिक नीति – लोक कल्याणकारी राज्य का एक अन्य प्रमुख कार्य सामाजिक नीति से संबंधित है। सामाजिक नीति के अंतर्गत कई कल्याणकारी नीतियां शामिल हैं, जिनमें आरक्षण नीति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
- सामाजिक नियोजन – सामाजिक नियोजन के माध्यम से राज्य के कार्यों को पूरा करना लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। सामाजिक नियोजन के माध्यम से समाज कल्याण के विशेष कार्यक्रम और योजनाएं संचालित की जाती हैं, ताकि कमजोर और भेदभाव के शिकार लोगों को समाज की मूल धारा में लाया जा सके।
- जन सहयोग – जनसहयोग एक लोक कल्याणकारी राज्य की जीवनदायिनी है। चूंकि एक लोक कल्याणकारी राज्य अपने अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई नीतियों और योजनाओं का संचालन करता है, इसलिए सार्वजनिक सहयोग की मदद से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। क्योंकि कल्याणकारी योजनाओं की सफलता के लिए जनता का योगदान व्यावहारिक होना चाहिए।
- सफलताओं का मूल्यांकन – लोक कल्याणकारी राज्य का यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है कि जो भी कार्य हो रहे हैं, उनका उचित मूल्यांकन किया जाए।
कल्याणकारी राज्य के अनुसरण में, भारतीय राज्य ने कई योजनाएं और नीतियां प्रदान की हैं। उदाहरण के लिए:
- अनुच्छेद 16(4) को लागू करते हुए सरकार किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, जिनका राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- अनुच्छेद 21A के अनुसरण में, संसद ने बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 अधिनियमित किया। यह अधिनियम यह प्रदान करने का प्रयास करता है कि प्रत्येक बच्चे को पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
- महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) और समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976) बनाया गया है।
- आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, सौभाग्य योजना आदि जैसी सभी योजनाएं राज्य के जनादेश को पूरा करने की दिशा में कदम हैं।
कल्याणकारी राज्य बनने के लिए भारत के सामने चुनौतियां:
- कई वैश्विक रिपोर्टों में इस बात पर जोर दिया गया है कि विशेष रूप से एलपीजी सुधारों के बाद भारत में आय असमानता बढ़ रही है।
- देश भर में लिंग, जाति और अल्पसंख्यक (सांप्रदायिक हिंसा) के आधार पर भेदभाव की व्यापकता।
- हाल के वर्षों में बेरोजगारी के स्तर में क्रमागत वृद्धि।
- भारत में, पूंजीवाद को बचाने के लिए उठाए जा रहे कदमों को अशांति को रोकने के बजाय गरीबों और अमीरों के बीच खाई पैदा करने वाले कारक के रूप में देखा जाता है।
एक राज्य किसी भी परिपक्व लोकतंत्र का जनादेश होता है। इसलिए, नागरिकों और सरकार दोनों को समाज को अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाने का प्रयास करना चाहिए। जबकि अवसर की समानता समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करती है, धन का समान वितरण उन्हें अपनी उत्पादकता और समाज में योगदान को अधिकतम करने के लिए सशक्त बनाता है। स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, जन-धन योजना जैसी सरकारी योजनाएं और भूमि सुधार नीतियां और नौकरी के अवसरों के वंचित वर्गों के लिए आरक्षण जैसी नीतियां सरकार द्वारा धन के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कुछ कदम हैं।
