‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY)

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‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY)

‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY)

हाल ही में सितम्बर के अंतिम सप्ताह में ‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY)-राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन’ ने अपने सफल कार्यान्वयन के 7 वर्ष पूर्ण किए है

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। इसका उद्देश्य वहनीय लागत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच तथा निम्न लागत एवं व्यापक पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुनिश्चित करना था।

इसे आरंभ में 4 वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया था, परन्तु बाद में कुछ संशोधनों के साथ विस्तारित कर दिया गया था

प्रत्येक परिवार के स्थान पर बैंकिंग सेवा से वंचित प्रत्येक वयस्क को प्राथमिकता दी गई थी।

28 अगस्त, 2018 के उपरांत खोले गए PMJDY खातों के लिए रुपे कार्ड पर निःशुल्क दुर्घटना बीमाकवर 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है।

ओवरड्राफ्ट सुविधा की सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है। ओवरड्राफ्ट केलिए ऊपरी आयु सीमा को 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष किया गया है।

अब तक प्राप्त उपलब्धियां

  • कुल PMJDY खाते- 04 करोड़ (ग्रामीण और अर्ध शहरी: 66.69% व महिलाः 55.47%)
  • 6 प्रतिशत PMJDY खाते चालू अवस्था में हैं। यह दर्शाता है कि इनमें से अधिकांश खाते ग्राहकों द्वारा नियमित रूप से उपयोग किए जा रहे हैं।
  • अगस्त 2015 की तुलना में, अगस्त 2021 में खातों में 4 गुना वृद्धि होने के साथ जमाराशियों में लगभग 6.38 गुना वृद्धि हुई है।
  • PMJDY खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक रुपया अपने इच्छित लाभार्थी तक पहुँचाया जा रहा है, और प्रणालीगत रिसाव को रोका जा रहा है।

बुनियादी सिद्धांतः

  • असेवित लोगो को बैंकिंग से जोड़नाः न्यूनतम कागजी कार्रवाई, e-KYC शून्य शेष और शून्य शुल्क आदि के प्रावधान के साथबुनियादी बचत बैंक जमा (BSBD) खाता खोलना।
  • असुरक्षित को सुरक्षित बनानाः निःशुल्क दुर्घटना बीमा के साथस्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना।
  • गैर-वित्तपोषित लोगों का वित्तपोषणः सूक्ष्म बीमा, खपत के लिएओवरड्राफ्ट, सूक्ष्म पेंशन और सूक्ष्म ऋण।

PMJDY के 6 स्तंभ

  1. बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच।
  2. प्रत्येक पात्र वयस्क को 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथमूल बचत बैंक खाता।
  3. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम।
  4. क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण।
  5. सूक्ष्म बीमा।
  6. असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना।

स्रोत –पीआईबी

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