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नियामक समीक्षा प्राधिकरण2.0 की सहायता हेतु समिति का गठन

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नियामक समीक्षा प्राधिकरण2.0 की सहायता हेतु समिति का गठन

नियामक समीक्षा प्राधिकरण2.0 की सहायता हेतु समिति का गठन

  • हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई )ने एस. जानकीरमण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति दूसरी नियामक समीक्षा प्राधिकरण (Regulatory Review Authority) की सहायता करेगी।

समिति के बारे में

  • यह समिति क्षेत्रों, दिशानिर्देशों, विनियमों और रिटर्न की पहचान करने के लिए नियामक समीक्षा प्राधिकरण की सहायता करेगीएवं समय-समय परप्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

नियामक समीक्षा प्राधिकरण (Regulatory Review Authority)

  • वर्ष 1999 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपत्रों, विनियमों और रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा हेतु नियामक समीक्षा प्राधिकरण की स्थापना की थी। यह प्राधिकरण बैंकों, सार्वजनिक और वित्तीय संस्थानों से प्रतिक्रिया के पश्चात् इन मापदंडों की समीक्षा करता है।

नियामक समीक्षा प्राधिकरण 2.0

  • दूसरा नियामक समीक्षा प्राधिकरण नियमों को सुव्यवस्थित करने और विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना अप्रैल, 2021 में की गयी थी।
  • इस प्राधिकरण की अवधि एक वर्ष की है। इस दौरान यह आंतरिक रूप से नियामक पर्चे (regulatory prescription)की समीक्षा करेगा। साथ ही, यह भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और परिपत्रों के प्रसार की प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तनों की जांच करेगा और सुझाव भी देगा।
  • यह अनुपालन बोझ (compliance burden) को कम करेगा एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाने और जहाँ भी संभव हो रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को कम करने का भी प्रयास करेगा।
  • इसके माध्यम से नियामक निर्देशों को अधिक प्रभावी बनाया जायेगा। इसके अलावा, यह रिपोर्टिंग तंत्र को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58

  • भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की यह धारा,RBI के केंद्रीय बोर्ड कोसमितियों के गठन के लिए अधिकार देता है। यह अधिनियम उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधिकार क्षेत्र के भीतर इन समितियों को अधिकार और कार्य प्रदान करने का अधिकार देता है।
  • भारतीय रिज़र्व बैंकका संचालन केंद्रीय निदेशक मंडल (Central Board of Directors) करता है। यह बोर्ड भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस बोर्ड में गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, 10 डायरेक्टर होते हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है।

स्रोत: पीआईबी

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