नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी से शुरू
केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना (integrated Food Security Scheme) 1 जनवरी 2023 से शुरू हुई है।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार, नई योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को वर्ष 2023 के दौरान मुफ्त अनाज वितरित किया जाएगा।
यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के प्रभावी और समान कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करेगी।
एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की दो मौजूदा खाद्य सब्सिडी योजनाओं को शामिल किया गया है-
- पहला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – NFSA के लिए भारतीय खाद्य निगम – FCI को खाद्य सब्सिडी,
- और दूसरा विकेन्द्रीकृत खरीद के लिए खाद्य सब्सिडी राज्य, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-NFSA के अंतर्गत शामिल राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और वितरण से निपटना।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड
- मुफ्त अनाज देश भर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card: ONORC) के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और इस विकल्प-आधारित प्लेटफॉर्म को और मजबूत करेगा।
- केंद्र सरकार वर्ष 2023 के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सब्सिडी वहन करेगी।
- नई योजना का उद्देश्य लाभार्थी स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-NFSA के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा पर एक-समानता (uniformity) और स्पष्टता लाना है।
स्रोत – पी.आई.बी.
