डिजिटल व्यापार सुविधा पर 143 अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक सर्वेक्षण

डिजिटल व्यापार सुविधा पर 143 अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक सर्वेक्षण

डिजिटल व्यापार सुविधा पर 143 अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक सर्वेक्षण

हाल ही में, ‘एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग’ (United Nation’s Economic and Social Commission for Asia Pacific’s – UNESCAP) द्वारा ‘डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा’ (Digital and Sustainable Trade Facilitation) पर अपनी नवीनतम वैश्विक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की गई ।

‘डिजिटल एवं सतत व्यापार सुविधा’ पर वैश्विक सर्वेक्षण प्रत्येक दो वर्ष  में UNESCAP द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य अपने संबंधित सदस्य देशों में व्यापार सुविधा सुधारों में हुई  प्रगति की समीक्षा करना है।

यह सर्वेक्षण वर्ष 2015 से, पांच संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोगों (United Nations Regional Commissions – UNRCs) के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है ।

पांच संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोग

  • अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग -ECA
  • यूरोप के लिए आर्थिक आयोग, ECE,
  • लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (ईसीएलएसी) पर आर्थिक आयोग, ECLAC
  • एशिया और प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग-ESCAP
  • आर्थिक सामाजिक आयोग पश्चिमी एशिया -ESCWA

वर्ष 2021 के सर्वेक्षण में ‘विश्व व्यापार संगठन’ के ‘व्यापार सुविधा समझौते’ (Trade Facilitation Agreement) में शामिल 58 व्यापार सुविधा उपायों के आकलनों को भी सम्मिलित किया गया है।

भारत का प्रदर्शन:

इस सर्वेक्षण में भारत ने वर्ष 2019 में 78.49 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2021में  90.32 प्रतिशत अंक हासिल किए है।

भारत का समग्र स्कोर भी फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड आदि बहुत से‘आर्थिक सहयोग और विकास संगठन –ओईसीडी’ देशों के मुकाबले अधिक पाया गया है एवं इसका समग्र स्कोर यूरोपीय संघ के औसत स्कोर से अधिक है।

दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र (63.12 %) और एशिया प्रशांत क्षेत्र (65.85 %) की तुलना में भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है।

पांच प्रमुख संकेतकों पर भारत का प्रदर्शन:

  1. पारदर्शिता: 100 प्रतिशत
  2. औपचारिकताएं: 95.83 प्रतिशत
  3. संस्थागत व्यवस्था एवं सहयोग: 88.89 प्रतिशत
  4. कागज रहित व्यापार: 96.3 प्रतिशत
  5. सीमा पार कागज रहित व्यापार: 66.67 प्रतिशत

भारत सरकार द्वारा दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप हेतु किये गए विभिन्न उपाय-

  • आधार- समर्थकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति’ (Aadhar Enabled Biometric Attendance- AEBAS): इससे कर्मचारियों की उपस्थिति की वास्तविक जानकारी और सटीक निगरानी करना सुगम हो जाएगा, जिससे कर्मचारियों में समय की पाबंदी सुनिश्चित की जा सकेगी।
  • ‘ई-ऑफिस’ (e-Office): इसका उद्देश्य अधिक कुशल, प्रभावी और पारदर्शी अंत:सरकारी (inter-government) और अंतर-सरकारी (intra-government) विनिमय और प्रक्रियाओंका आरम्भ करना है।
  • ‘गवर्नमेंट ई-मार्केट’ (GeM): इसके माध्यम से, वस्तु एवं सेवाओं की अलग-अलग श्रेणियों के लिए विस्तृत सूचीवद्ध उत्पाद, पारदर्शिता एवं खरीद में आसानी, तथा आपूर्ति और भुगतान और खरीद की निगरानी हेतु उपयोगकर्ता के अनुकूल एक डैश बोर्ड का प्रावधान किया गया है।

स्रोत: पीआईबी

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