डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023
चर्चा में क्यों?
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया क्षेत्र में अभियान चलाने के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए “डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023” को मंजूरी दे दी हैं ।
डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023
डिजिटल प्लेटफॉर्म तक विस्तार:
- सीबीसी सोशल मीडिया, ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म, डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइटों पर विज्ञापन दे सकता है।
- यह अनिवार्य है कि योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र होने के लिए वेबसाइटों, मोबाइल ऐप, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म को कम से कम एक वर्ष पुराना होना चाहिए।
विज्ञापन दरें और पारदर्शिता:
- पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन दरों को ग्राहक आधार और दर्शकों की संख्या से जोड़ा जाएगा, जो प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।
- इस प्रक्रिया के माध्यम से खोजी गई दरें तीन साल तक वैध रहेंगी।
डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 का महत्व?
- यह नीति उभरते मीडिया परिदृश्य और मीडिया उपभोग के बढ़ते डिजिटलीकरण के जवाब में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने और जागरूकता पैदा करने के सीबीसी के मिशन में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करती है।
- डिजिटल यूनिवर्स में विशाल ग्राहक आधार, डिजिटल विज्ञापनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी सक्षम संदेश विकल्पों के साथ मिलकर लक्षित तरीके से नागरिक केंद्रित संदेशों की प्रभावी डिलीवरी की सुविधा प्रदान करेगा, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक उन्मुख अभियानों में लागत दक्षता आएगी।
- हाल के वर्षों में, जिस तरह से दर्शक मीडिया का उपभोग करते हैं, उसमें डिजिटल स्पेस की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है।
स्रोत – द हिंदू
