जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की वर्चुअल बैठक संपन्न
जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की वर्चुअल बैठक संपन्न
हाल ही में जी-20 देशों की दूसरी वर्चुअल बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भाग लिया ।
इस बैठक की अध्यक्षता इटली द्वारा की गई। इस सम्मलेन में जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स (एफएमसीबीजी) भी उपस्थित रहे ।
सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदु:
सम्मेलन में मूल रूप से 3 विषयों पर सहमति बनी:
- कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु जी-20 के एक्शन प्लान पर।
- जी-20 द्वारा पेरिस जलवायु परिवर्तन पर किये गए संकल्पों की प्रतिबद्धता पर।
- विकासशील और कम आय वाले देशों के लिए विकास बहाली पर।
- इस बैठक में, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास को पटरी पर लाने के लिए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए किये जाने वाले नीतिगत उपायों पर चर्चा की गई ।
इसके अलावा केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और जी-20 के वित्त मंत्रियों ने कोविड-19 से निपटने को लेकर जी-20 एक्शन प्लान के अपडेट पर चर्चा की।
- इस जी-20 की बैठक में सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय जरूरतों को समर्थन देने के लिए भी सहमति बनी ।
साथ ही अंतरराष्ट्रीय कराधान के एजेंडे, हरित उपायों को बढ़ावा देने और महामारी से संबंधित वित्त के विनियमन से सम्बंधित विषयों पर भी चर्चा की गई।
- भारतीय वित्तमंत्री ने सभी जी-20 सदस्यों से वैक्सीन की समान पहुंच और उसके व्यापक वितरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
भारत तेजी से घरेलू टीकाकरण का बड़ा अभियान चला रहा है। जिससे यह महामारी के दौरान विशेष रूप से टीके और चिकित्सा उत्पादों के एक प्रमुख वैश्विक उत्पादक के रूप में उभरा है।
- ज्ञातव्य हो कि भारत में अब तक टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 84 देशों को 64 मिलियन से ज्यादा खुराक की आपूर्ति की गई है । साथ ही भारत में इस अभियान के तहत 87 मिलियन से ज्यादा नागरिकों को टीके की खुराक उपलब्ध कराई गई।
वित्त मंत्री ने बताया भारत ने टीकाकरण अभियान के तहत विदेशों में 10 मिलियन खुराक अनुदान के रूप में दी हैं।
- विदित हो कि जी-20 देशों ने मिलकर महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए वित्तपोषण पर एक उच्चस्तरीय स्वतंत्र पैनल का गठन किया है । भारतीय वित्त मंत्री ने कहा कि इस पैनल को भारत द्वारा महामारी के लिए किये गए कार्यों से शिक्षा लेनी चाहिए ।
श्रीमती सीतारमण ने हरित उपायों के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के कोष प्रवाह के साथ-साथ विकासशील और कम आय वाले देशों के लिए विकास बहाली पर ध्यान देने की जरूरत हेतु सुझाव दिया।
- गरीब देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मदद के लिए वित्त मंत्रीने कर्ज की किस्त चुकाने की मोहलत दिए जाने की पहल को छह महीने बढ़ाकर दिसंबर,2021 किए जाने की बात की।
जी-20
- जी-20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया गया है।
- जी -20 में शामिल देश अमरीका, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, अर्जेंटीना, मेक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, चीन, जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ हैं।
- स्पेन इसका एक स्थायी अतिथि के तौर पर प्रत्येक वर्ष विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाता है।
- जी-20 के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का करीब 85%, वैश्विक व्यापार के 75% और विश्व की आबादी के दो– तिहाई से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
स्रोत – पीआईबी
[catlist]
