भारत सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिएजम्मू-कश्मीर हेतु नई औद्योगिक विकास योजना 2021 तैयार की गयी है। इस हेतु आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिये उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग की केंद्रीय क्षेत्रक योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है।
केंद्रीय क्षेत्रक योजना:
- ये योजनाएँ 100 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित होती हैं। इनका क्रियान्वयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।ये योजनाएँ मुख्यतः संघ सूची के विषय पर बनाई जाती हैं।
- आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभागवाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक विभाग है।
योजना के बारे में:
- इस योजना का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में ब्लॉक स्तर तक औद्योगिक विकास को ले जाना है और यह भारत सरकार द्वारा पहली बार ब्लॉक स्तर पर शुरू की गई औद्योगिक प्रोत्साहन योजना है।
- इस योजना में नए निवेश को आकर्षित करने तथा जम्मू-कश्मीर में मौजूदा उद्योगों के विकास हेतु 5 सालों के लिए 5% की दर से कार्यशील पूंजी की सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।
योजना का उद्देश्य:
- इस योजना का मुख्य लक्ष्य रोजगार सृजन करना है, जिससे क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके।
- इसके अलावा, योजना का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में विनिर्माण के साथ-साथ सेवा क्षेत्र का विकास करना है।
योजना की प्रमुख विशेषताएं:
- यह योजना छोटी और बड़ी दोनों तरह की इकाइयों के लिए आकर्षक बनायी गई है।
- यह भारत सरकार द्वारा संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में स्थायी तथा संतुलित औद्योगिक विकास के लिए किया गया एक प्रयास है।
- जीएसटी से जुड़े प्रोत्साहन को शामिल करके योजना को व्यापार-सुगमता के अनुरूप सहज बनाया गया है। जीएसटी से जुड़ा प्रोत्साहन पारदर्शिता से समझौता किये बिना अनुपालन बोझ को कम करना सुनिश्चित करेगा।
- इस योजना का जीएसटी प्रतिपूर्ति या वापसी से कोई संबंध नहीं है, बल्कि केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर के नुकसान की भरपाई के लिए कुल जीएसटी का इस्तेमाल औद्योगिक प्रोत्साहन की पात्रता निर्धारित करने में होता है।
प्रमुख प्रभाव तथा रोजगार सृजन क्षमता:
इस योजना के तहत रोजगार सृजन, कौशल विकासनए निवेश को आकर्षित करके जम्मू और कश्मीर के वर्तमान औद्योगिक परिवेश में मौलिक परिवर्तन किया जाएगा।
- जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय स्तर पर देश के औद्योगिक रूप से विकसित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के साथ स्पर्धा करने में सक्षम हो सकेगा।
- प्रस्तावित योजना से अप्रत्याशित निवेश आकर्षित होगा तथा लगभग 4.5 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा।
लक्ष्य:
- इस योजना का लक्ष्य केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में ब्लॉक स्तर तक औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना है। यह भारत सरकार की पहली औद्योगिक प्रोत्साहन योजना है तथा संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश में स्थायी तथा संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी।
- वर्ष 2020-21 से वर्ष 2036-37 की अवधि (कुल 17 वर्ष) के लिये प्रस्तावित योजना का कुल परिव्यय 28,400 करोड़ रुपए है। अभी तक विभिन्न स्पेशल पैकेज योजनाओं के अंतर्गत 1,123.84 करोड़ रुपए दिये जा चुके हैं।
योजना के तहत प्रोत्साहन:
इसके तहत जम्मू एवं कश्मीर में पूँजी निवेश प्रोत्साहन,जीएसटीसंबद्ध प्रोत्साहन:, पूंजीगत ब्याज छूट: कार्यशील पूंजी ब्याज प्रोत्साहन आदि।
स्रोत – पी आई बी
