चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स (CGGI) 2021 जारी
सिंगापुर स्थित चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस (CIG) द्वारा हाल ही में ‘चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स’ (CGGI) 2021 जारी किया गया है।
CGGI 2021, में 104 देशों की सूची में भारत को 49 वां स्थान दिया गया है,जबकि इस सूची में फिनलैंडको पहला, स्विट्जरलैंड को दूसरा और सिंगापुर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
मुख्य बिंदु:
- CGGI -2021 में भारत के पड़ोसी देश श्रीलंकाको74 वां , पाकिस्तान को 90 वांऔर नेपाल को 92 वां स्थान मिला है ।
- चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस(CIG) एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है, जो गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में कार्य करता है।
- CGGI,104 देशों की सरकारों की क्षमताओं और प्रभावशीलता को मापने के लिए सरकारी पेशेवरों द्वारा, सरकारी पेशेवरों के लिए तैयार किया गया एक वार्षिक सूचकांक है।
- CGGI सूचकांक विश्व भर की राष्ट्रीय सरकारों की क्षमताओं और प्रभावशीलता को निम्नलिखित सात स्तंभों पर मापता है।
- नेतृत्व और दूरदर्शिता (Leadership and foresight)
- मजबूत कानून और नीतियां (Robust laws and policies)
- मजबूत संस्थान (Strong institutions)
- वित्तीय प्रबंधन (Financial stewardship)
- आकर्षक बाज़ार (Attractive marketplace)
- वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा (Global influence and reputation)
- लोगों की उन्नति में मदद करना (Helping people rise)
महत्त्व
- किसी भीदेश की उन्नति में एक अच्छी सरकार अहम भूमिका निभाती है । ‘चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स’ के माध्यम से देशों को नागरिकों के लिये बेहतर सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने और व्यवसायों के लिए सकारात्मक माहौल बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है।
- चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स प्रभावी नीति निर्धारण के लिये उपकरण और रूपरेखा भी निर्धारितकरता है।
गुड गवर्नेंस (Good Governance)
- यह सरकार को एक दृष्टिकोण देता है जो एक न्याय और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है एवं व्यक्ति के मानव अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
- सतत् विकास लक्ष्य का ‘लक्ष्य- 16’ शासन, समावेशन, भागीदारी, अधिकारों एवं सुरक्षा में सुधार से संबन्धित है।
भारत में गुड गवर्नेंस के लिए प्रयास
- भारत में‘कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय’द्वारा देश में सुशासन की स्थिति और परिणामों का आकलन करने के लिये एक ‘सुशासन सूचकांक (Good Governance Index- GGI)’ जारी किया जाता है, जिससे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जनता के हित में लिए गए विभिन्न कार्यों के प्रभाव का आकलन किया जा सके।
- 25 दिसंबर (अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती)को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य नागरिकों में ,सरकार की जवाबदेही के प्रति जागरूकता पैदा करना है।
राष्ट्रीय ई- गवर्नेंस योजना:
- लोक सेवा प्रदाता केंद्र के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं को आम आदमी के लिए सुलभ बनाना और आम लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन सेवाओं में दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करनाराष्ट्रीय ई- गवर्नेंस योजना का मुख्य उद्देश्य है ।
- शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी भूमिका निभाता है।
- इसके साथ ही ,नीति आयोग, मेक इन इंडिया और लोकपाल इत्यादि की स्थापनाने भारत में एक अच्छे शासन की नीव रखी है।
स्रोत – द हिन्दू
