गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से सहकारी समितियों को खरीद की अनुमति
हाल ही में केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से सहकारी समितियों को खरीद की अनुमति दी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने GeM के कार्यादेश (mandate) का विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह विस्तार सहकारी समितियों को GeM पर खरीद में सक्षम बनाने के लिए किया जा रहा है।
इस कदम से सहकारी समितियों को खुली और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
इससे देश की 8.54 लाख से अधिक पंजीकृत सहकारी समितियां और उनके 27 करोड़ सदस्य लाभान्वित होंगे।
इससे GOM पर पंजीकृत विक्रेताओं को भी अधिक खरीदारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह कदम सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय करना सुगम बनाएगा।
GeM के बारे में
- इसे वर्ष 2016 में वाणिज्य मंत्रालय ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य सरकारी खरीदारों के लिए एक खुला और पारदर्शी खरीद मंच उपलब्ध कराना है।
- इसे नेशनल ई-गवर्नेस डिवीज़न (NeGD) के तकनीकी समर्थन के साथ आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने विकसित किया है। NeGD इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है।
- सरकारी उपयोगकर्ताओं द्वारा GeM के माध्यम से खरीदारी को वित्त मंत्रालय ने प्राधिकृत और अनिवार्य बना दिया है।
- यह सभी सरकारी खरीदारों द्वारा खरीद के लिए खुला है। इनमें केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की विभाग आदि शामिल हैं।
- निजी खरीदार इस प्लेटफॉर्म पर खरीदारी नहीं सकते हैं, लेकिन वे पोर्टल के माध्यम से सरकारी संस्थाओं को उत्पाद बेच सकते हैं।
- GeM के तहत आपूर्तिकर्ता (विक्रेता) सरकारी या निजी, दोनों हो सकते हैं।
स्रोत –द हिन्दू
