दूरसंचार विभाग द्वारा केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार हेतु ‘गति शक्ति संचार पोर्टल’ लांच
हाल ही में दूरसंचार विभाग ने केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार (Right of Way: RoW) स्वीकृति के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ किया है ।
यह पोर्टल प्रधान मंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप, देश भर में डिजिटल संचार अवसंरचना को सुचारू तरीके से स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगा।
यह केंद्र और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों, स्थानीय निकायों और सेवा प्रदाताओं सहित सभी हितधारकों के बीच एक सहयोगी संस्थागत तंत्र है।
इसे मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने विकसित किया है।
गति शक्ति संचार पोर्टल के निम्नलिखित लाभ हैं:
- यह 5G नेटवर्क को समय पर शुरू करने में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाबदेही और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करेगा।
- आवेदन करने और आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए एक ही इंटरफेस के माध्यम से RoW आवेदन और अनुमतियों को सुव्यवस्थित करेगा।
- दूरसंचार उद्योग अवसंरचना की स्थापना में तेजी लाने के लिए RoW अनुमति की सही समय पर स्वीकृति प्राप्त करने पर निर्भर करता है।
हालांकि, उद्योगों को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:
- RoW की स्वीकृति में लगने वाला समय,
- वाणिज्यिक/ आवासीय क्षेत्रों में पहुंच की अनुमति दिए जाने से मना करना,
- RoW प्रस्तावों में एकरूपता का अभाव,
- केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की कमी आदि।
राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 के तहत “सभी के लिए ब्रॉडबैंड” सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य ऑप्टिकल फाइबर केबल को तेजी से बिछाकर, टावर घनत्व में वृद्धि करके आदि उपायों द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों में बेहतर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।
इस नीति में तीन मिशनों का उल्लेख किया गया है:
- कनेक्ट इंडियाः मजबूत डिजिटल संचार अवसंरचना की स्थापना करना।
- प्रोपेल इंडियाः अगली पीढ़ी की प्रोद्योगिकियों और सेवाओं को सक्षम करना।
- सिक्योर इंडियाः डिजिटल संचार की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
स्रोत –द हिन्दू
